राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबईत समुह पुनर्विकास धोरणासह या गोष्टींना मान्यता ठाण्याच्या धर्तीवर मुंबई महापालिका हद्दीत समुह पुनर्विकास

मुंबईतील समूह पुनर्विकासाला मोठे प्रोत्साहनः अधिमूल्यात ५० टक्के सवलत
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला निर्णय
मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिमूल्य तसेच विकास अधिभारामध्ये ५० टक्के सवलतीचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यापूर्वी २० ऑगस्ट २०१९ रोजी दिलेल्या निदेशाच्या धर्तीवर विनियम ३३ (९) अंतर्गत समूह पुनर्विकासामध्ये पुढील १ वर्षाच्या कालावधीकरिता फंजीबल चटईक्षेत्र निर्देशांकासाठीचे अधिमूल्य तसेच विकास अधिभारामध्ये ५० टक्के सवलत देण्यात येईल.
या निर्णयाच्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस मोकळ्या जागा, जिने, उदवाहन याबाबतच्या मिळणाऱ्या अधिमुल्यामध्ये ५० टक्के सलवत देण्यामागे महापालिकेला निर्णय घेण्याचे कळविण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे मुंबई महापालिका हद्दातील जवळपास ५६ हजार इमारती आणि खाजगी जमिनीवरील झोपडपट्टी प्रकल्पांच्या समुह पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे. त्याचबरोबर ज्या इमारतींचा आणि झोपडपट्ट्यांचा समूह विकास होणार आहे त्या विकासकास भरावयाच्या प्रिमियमच्या सवलतीत ५० टक्के सवलत मिळणार आहे. त्याचबरोबर रहिवाशांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांच्या एफएसआयच्या किंमतीतही ५० टक्के सवलत मिळणार आहे.

या नवीन धोरणात खालील प्रमाणे तरतुदींचा समावेश असेल.

अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक :-

अ.क्र.	2015च्या धोरणातील तरतुद		सन 2023 च्या धोरणातील तरतुद
	वर्गवारी	अनुज्ञेय चटई क्षेत्र	वर्गवारी	अनुज्ञेय चटई क्षेत्र
1	पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर व अंबरनाथ नगरपरिषद	मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांक 1.00 पेक्षा जास्त असला तरी 100 % अथवा 200 % अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक धरुन एकूण  चटई क्षेत्र निर्देशांकाची कमाल मर्यादा 3.00 एवढी अनुज्ञेय	बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राकरिता.	रस्त्याची रुंदी 12 मी        –   3 पर्यत 18 मी.       –   4 पर्यंत 27 मी.       –   5 पर्यंत
2	वरील क्षेत्र वगळून तसेच विना उद्योग जिल्हे, नक्षलक्षेत्र भाग वगळून राजाच्या इतर भागात		उर्वरित महाराष्ट्राकरिता	12 मी        –   3 पर्यत 18 मी.       –   3.5 पर्यंत 27 मी.       –   4 पर्यंत

 

अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाकरिता आकारावयाचे अधिमुल्य :-

अ.क्र.	2015च्या धोरणातील तरतुद		सन 2023 च्या धोरणातील तरतुद
	वर्गवारी	दर	वर्गवारी	दर
1	पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर व अंबरनाथ नगरपरिषद	प्रचलित रेडीरेकनर दराच्या 30 %	1) बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात	प्रचलित DCPR-2034 मध्ये नमूद दराच्या 50 % दराने
2	वरील क्षेत्र तसेच विना उद्योग जिल्हे, नक्षलक्षेत्र भाग वगळून राजाच्या इतर भागात	प्रचलित रेडीरेकनर दराच्या 10 %	2) विदर्भ, मराठवाडा, धुळे, नंदुरबार रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग	अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकांकरीता अधिमूल्य आकारले जाणार नाही.
			3) वरील 1) व 2)  येथील क्षेत्र वगळता राज्याच्या इतर भागात	प्रचलित UDCPR  मध्ये नमूद दराच्या 50 % दराने

 

1. अतिरिक्त चटई क्षेत्राकरिता आकारले जाणारे अधिमुल्य हप्त्याहप्त्याने भरण्याची विकासकास मुभा देण्यात आली आहे.

…………………………………..

कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता
२५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता देण्याचा तसेच येणाऱ्या काळात २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे :-
1) पुढील ५ वर्षात कापसाची प्रक्रिया क्षमता ३०% वरून ८०% पर्यंत वाढवणे तसेच २५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि ५ लाखांपर्यंत रोजगार निर्मिती करणे.

2) वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलीनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात येईल, प्रादेशिक स्तरावर या कार्यालयाला प्रादेशिक वस्त्रोद्योग व रेशीम उपायुक्तालय असे संबोधण्यात येईल.

3) आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनर्वसनासाठी, सहकारी सुतगिरणी भाडेतत्वावर देण्यासंदर्भात तसेच सहकारी सुतगिरणीकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीसाठी परवानगी देण्याची योजना विभाग तयार करेल .

4) वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा विकास आणि वस्त्रोद्योगासाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर आधारित ४ झोननुसार प्रोत्साहन दिले गेले आहे. सहकारी घटकांना जास्तीत जास्त ४५% शासकीय भागभांडवल. प्रकल्पाच्या आकारानुसार आणि झोननुसार खाजगी घटकांना भांडवली अनुदान -एमएसएमईसाठी जास्तीत जास्त ४५%, मोठ्या उद्योगांसाठी ४०% पर्यंत, विशाल प्रकल्पासाठी ५५% पर्यंत किंवा रु. २५० कोटी यापैकी जे कमी असेल ते आणि महा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेसाठी (MAHA-TUFS) ४०% पर्यंत किंवा रु.२५ कोटी यापैकी जे कमी असेल ते. अति-विशाल प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन म्हणून विशेष पॅकेज दिले जाईल.

5) अलीकडच्या काळात जागतिक स्तरावर तांत्रिक वस्त्रोद्योगात वाढ होत असल्याने, सदर धोरण या क्षेत्रावर लक्षणीय भर देणार आहे आणि राज्यात सहा (६) तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राची आक्रमक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग मिशन घेण्यात येईल. तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्र तंत्रज्ञानातील आदर्श बदलातून जात आहे, ज्यामुळे वेगवान आणि अधिक कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण होत आहे. या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी, दर वर्षी ५०कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली जाईल.

6) राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी शाश्वत आणि सुपीक वातावरण निर्माण करण्यासाठी विद्यमान 3 महामंडळांच्या कार्यात्मक विलीनीकरणाद्वारे एक वैधानिक महामंडळ- “महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ (MSTDC)” तयार करण्यात येईल.

7) या धोरणाने पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पादनासाठी हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर दिलेला आहे. वस्त्रोद्योग घटकांना ५० टक्के भांडवली अनुदान देऊन प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले आहे, जसे की इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ETP) -जास्तीत जास्त ५ कोटी, झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) -जास्तीत जास्त १० कोटी, कॉमन स्टीम जनरेशन प्लांट -जास्तीत जास्त १ कोटी आणि रिसायकलिंग प्रकल्प- जास्तीत जास्त २ कोटी.

8) आर्थिक विकासाचे नवे मॉडेल बनवून त्याला चालना देण्यासाठी, जास्तीत जास्त 4 मेगावॅट क्षमतेपर्यंतच्या सोलर प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी भांडवली अनुदान दिले जाईल आणि वस्त्रोद्योग घटकासाठी नेट मीटरिंगवर १ मेगावॅटची मर्यादा नसेल. या धोरणामुळे सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे होणारी अंदाजित बचत धोरण कालावधीत रु. ३०००-४००० कोटी इतकी असेल.

9) महाराष्ट्रातील पाच कापड- पैठणी साडी, हिमरू, करवठ काटी, खाना फॅब्रिक आणि घोंगडी हे पारंपरिक कापड म्हणून ओळखले जातात. या धोरणाचे उद्दिष्ट या विणकरांच्या उपजीविकेचे संरक्षण सुनिश्चित करून पारंपारिक कापड विणकरांना इतर रोजगारांकडे वळविण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आहे. प्रतिवर्ष प्रमाणित व नोंदणीकृत पुरुष विणकरांना रु.१०,००० व महिला विणकरांना रु.१५,००० इतका उत्सव भत्ता प्रदान करण्यात येईल. पारंपारिक कापड विणकरांसाठी “वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजने” च्या रूपात सामाजिक सुरक्षा कवच आणण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

10) राज्यातील रेशीम सेवांच्या विकासासाठी आणि विस्तारासाठी राज्याने विविध प्रोत्साहने आणि उपाययोजना केल्या आहेत. १०० डिसीज फ्री लेइंग (DFLs) च्या प्रति बॅचमध्ये सरासरी ककून उत्पादन ६० किलो वरून ७० किलो पर्यंत वाढवण्याचे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

11) रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी राज्य रेशीम-समग्र 2 ही एकात्मिक योजना राबवणार आहे. याव्यतिरिक्त, ऑटोमॅटिक रीलिंग मशीन युनिट (ARM) आणि मल्टी-एंड रीलिंग मशीन युनिट (MRM) शेड उभारण्यासाठी अनुदान प्रदान केले जाईल.

12) विपणन कार्यक्रमांना प्रोत्साहन देऊन हे धोरण देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हातमाग उत्पादनांना विशेष ओळख प्रदान करेल.

13) दारिद्र्य रेषेखालील प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी एक मोफत साडी उपलब्ध करून देण्यासाठी विभाग तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वांसह एक योजना तयार करेल.
हे धोरण स्वच्छ ऊर्जा आणि पर्यावरण अनुकूल उपायांच्या वापरावर भर देते. या धोरणामध्ये जिनिंग, स्पिनिंग, पॉवरलूम, हातमाग, प्रक्रिया, विणकाम, होजियरी आणि गारमेंटिंग, रेशीम उद्योग, लोकर, अपारंपरिक आणि सिंथेटिक सूत/फायबर आणि तांत्रिक कापड यासह प्रत्येक उप-क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन संपूर्ण कापड मूल्य शृंखला समाविष्ट आहे.
विद्यमान वस्त्रोद्योग पायाभूत सुविधांना बळकट करणे आणि राज्यातील संपूर्ण वस्त्रोद्योग मूल्य शृंखलेत शाश्वतता आणि तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक आणि माजी सैनिकांना अतिरिक्त सहाय्य प्रदान करणे हे धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणाचा उद्देश महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला लक्षणीय भरारी देणे आणि तरुणांसाठी पुरेसा रोजगार निर्माण करणे हे या धोरणाचा उद्देश आहे.
—–०—–
सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक करण्यासाठी
क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट
सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून अक्रियाशील सदस्यांना निवडून येण्यास किंवा स्वीकृत म्हणून जाण्यास प्रतिबंध करण्याचा तसेच क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम २ मधील खंड (१९) मधील उपखंड (अ-१) मधील क्रियाशील सभासदाची व्याख्या, कलम २६ मध्ये अक्रियाशील सभासदाची तरतूद तसेच, कलम 27 मध्ये सभासदास मतदानाच्या अधिकाराची तरतूद व त्यानुषंगाने, कलम 73 अ मधील अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी होण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद २८ मार्च २०२२ रोजीच्या राजपत्रान्वये वगळण्यात आली होती. यामुळे जे सभासद ५ वर्षाच्या कालावधीत सर्वसाधारण सभेच्या किमान एका बैठकीस उपस्थित राहणार नाहीत. तसेच संस्थेच्या उपविधीनुसार विहित केलेल्या सेवांचा वापर करणार नाहीत अशा सर्वच सभासदांना मतदानाचा व निवडणूक लढविण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. त्यामुळे संस्थेशी आर्थिक व्यवहार नसणा-या तसेच संस्थेच्या कामकाजात सहभागी न होणाऱ्या सभासदांचा संचालक मंडळावर प्रभाव वाढल्याने संस्थेच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम झाला.
ही वस्तुस्थिती विचारात घेवून वगळण्यात आलेल्या तरतुदी पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे क्रियाशील सभासदाची व्याख्या नव्याने समाविष्ट करण्यात येईल, जे सदस्य पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये अधिमंडळाच्या किमान एका बैठकीला उपस्थित राहत नाहीत तसेच, संस्थेच्या उपविधीमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे सहकारी संस्थेच्या सेवांचा कोणताही लाभ घेत नाहीत अशा सर्व सहकारी संस्थांमधील सदस्यांना अक्रियाशील सदस्य म्हणून समजण्यात येईल. जो क्रियाशील सदस्य संस्थेच्या कामकाजात सहभागी होण्यास आणि वेळोवेळी किमान मर्यादेपर्यंत सेवांचा वापर करण्यास कसूर करील तो सदस्य क्रियाशील सदस्य असण्याचे बंद होऊन आणि तो मतदान करण्यास हकदार असणार नाही ही तरतूद समाविष्ट करण्यात येईल.
अक्रियाशील सभासदास संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून निवडून येण्यास, स्वीकृत किंवा नामनिर्देशीत केला जाण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद देखील करण्यात येईल. ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत तथापी, मतदार यादी अंतिम झाली नाही अशा सर्व सहकारी संस्थांना वर नमुद केलेल्या कलमातील सुधारणा लागू राहतील.

—–०—–

अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांच्या पदांची निर्मिती
राज्यातील शासकीय अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण पदवी व पदव्युतर पदवी महाविद्यालयांत तसेच लोणेरे येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात प्राध्यापकांची १०५ पदे निर्मिती करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ग्रेड वेतन ७६०० किंवा त्यापेक्षा जास्त ग्रेड वेतनाची ही पदे असतील. यामध्ये प्राचार्य, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, अधिष्ठाता, संचालक अशी विविध पदे असतील. यासाठी २३ कोटी ५२ लाख खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–
नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता
नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देण्यासाठी अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
जिगाव प्रकल्प विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत, तापी खोऱ्यातील पूर्णा उपखोऱ्यात आहे. ही योजना पूर्णा नदीवर बांधण्यात येत असून विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सर्वसाधारण प्रदेशामध्ये आहे. या प्रकल्पाद्वारे बुलडाणा जिल्ह्यातील ६ तालुक्यातील २६८ गावातील ७९,८४० – हे. व अकोला जिल्ह्यातील २ तालुक्यातील १९ गावातील ७७४० हे. असे एकुण ८७,५८० हे. क्षेत्र १५ उपसा सिंचन योजनेद्वारे सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे. या प्रकल्पास तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता २०१९ मध्ये देण्यात आली होती.