राज्याच्या नव्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योग धोरणास मान्यताः काय आहे हे नवे धोरण ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार

राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणात या क्षेत्रात ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विकासक, तज्ञ प्रतिनिधी, कंपन्यांचे संचालक, नॅसकॉम, टेलिकॉम उद्योगाचे प्रतिनिधी, इतर संबंधित संस्था व राज्य शासनामार्फत नियुक्त आर्थिक सल्लगार परिषद यांच्याशी विस्तृत चर्चा करुन हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामध्ये रु. ९५,००० कोटी नवीन गुंतवणुक, ३.५ दशलक्ष रोजगार निर्मीती तसेच रु. १० लक्ष कोटी एवढी निर्यात करणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

माहिती पोर्टल:-
राज्यामध्ये माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवांकरीता आवश्यक असलेल्या परवानग्या प्राप्त करण्यासाठी तसेच प्रक्रियेच्या सुलभतेसाठी माहिती कक्ष हे एक खिडकी यंत्रणा म्हणून काम करणार आहे.

माहिती तंत्रज्ञान /माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांसाठी आर्थिक प्रोत्साहने

• मुद्रांक शुल्कात सूट (झोन-1 व 2 वर्गीकरणानुसार ५० ते १०० टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत)

• विद्युत शुल्क भरण्यापासून सूट (झोन-1 मध्ये १० वर्षाकरिता व झोन-2 मध्ये १५ वर्षाकरिता विद्युत शुल्क माफी)

• भांडवली अनुदान:- एव्हीजीसी घटक (एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या २५ टक्के किंवा कमाल रु. २५ कोटी इतक्या मर्यादेत ५ वर्षाकरिता) नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान घटक (एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या २० टक्के किंवा कमाल रु. १ कोटी इतक्या मर्यादेत ५ वर्षाकरिता) इमारत व जमीन खर्च वगळून)

• वीज दर अनुदान एव्हीजीसी तसेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान घटक राज्यात कोणत्याही क्षेत्रात स्थापित झाल्यास अशा घटकांना ५ वर्षापर्यंत प्रति युनिट रु. १/- इतके वीज दर अनुदान.

• औद्योगिक दराने वीज पुरवठा.

• निवासी दराच्या सममूल्य दराने मालमत्ता कर.

• पेटंट संबंधित सहाय्य (भारतीय पेटंटसाठी रु.५ लाख आणि आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी रु.१० लाख किंवा एकूण खर्चाच्या ५० टक्के यापैकी जे कमी असेल तेवढया खर्चाचा परतावा देण्यात येईल.

• बाजार विकास सहाय्य (माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सुक्ष्म, लघु व मध्यम घटकांना तसेच स्टार्टअप्सना सहभाग शुल्काच्या (जागा खर्च/भाडे) ५० टक्के अथवा प्रति घटक रुपये ३ लाख एवढया मर्यादेत सहाय्य देण्यात येईल.

डेटा सेंटर प्रवर्तन :-
राज्य शासन डेटा सेंटरसना प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्सुक असून झोन -1 मधील शहरात विशेषत: मुंबई आणि नवी मुंबई क्षेत्राला डेटा सेंटर हब म्हणून विकसित करण्याचे राज्य शासनाचा मानस आहे. शाश्वत वीज पुरवठा, समुद्राखालील केबल लँडिंगची सुविधा आणि प्रशिक्षित तांत्रिक मनुष्यबळाची उपलब्धता याबाबीमुळे झोन I हे आशिया-पॅसिफिक मधील डेटा सेंटर हब म्हणून विकसित होत आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला विविध प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क माफी, वीज दर अनुदान, ओपन ॲक्सेस व्दारे वीज वापरास परवानगी, अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा, वीज वितरण परवाने इत्यादी प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.

एव्हीजीसी घटकाचे प्रवर्तन :-
एव्हीजीसी हे संपत्ती आणि रोजगार निर्मितीची अफाट क्षमता असणारे उगवते क्षेत्र आहे. एव्हीजीसी क्षेत्र राज्यातील सर्जनशील क्षेत्रातील व्यावसायिकां साठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देईल ज्यात संवाद, व्हिडिओग्राफी, थिएटर, प्रादेशिक भाषा, मीडिया, प्रकाशने आणि बरेच काही समाविष्ट आहे.
या धोरणात या क्षेत्रातील लोकांसाठी मागणी-पुरवठ्यातील तूट भरून काढून, या क्षेत्रातील जागतिक कंपन्यांना आकर्षित करणे, आउटसोर्स केलेल्या आंतरराष्ट्रीय AVGC कामाचा मोठा वाटा मिळवणे आणि योग्य परिसंस्था विकसित करण्याकरिता या क्षेत्रास प्रोत्साहन देण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. त्यामध्ये भांडवली अनुदान, मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क माफी, वीज दर अनुदान इत्यादी प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे प्रवर्तन :-
नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणामध्ये उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे प्रवर्तन या नवीन घटकाचा समावेश करण्यात आला आहे. उदयोन्मुख तंत्रज्ञान हे संपत्ती आणि रोजगार निर्मितीची अफाट क्षमता असणारे उगवते क्षेत्र आहे. या तंत्रज्ञानामध्ये व्हर्च्युअल रिॲलिटी, ऑगमेंनटेड रिॲलिटी, आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स (जनरेटिव्ह आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्ससह), वेब 3, मशिन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ब्लॉक चेन, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए), स्पेटल काम्पुटींग, बिग डाटा ॲनालिस्टीक्स, क्लाऊड कॉम्पुटिंग, मोबाईल टेक, साइबर सिक्युरिटी, 3डी प्रिटींग, इत्यादी बाबींचा समावेश होतो उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामुळे महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना आकर्षित करण्यात यश आले असून त्यामुळे भविष्यात शहरातील वाहतूक सुरळीत करता येईल. तसेच रोगांचा शोध व त्यावरील उपचार करणाऱ्या आरोग्य सेवा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ड्रोनद्वारे कृषी क्षेत्रासह नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात मदत होणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रास प्रोत्साहन देण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. त्यामध्ये भांडवली अनुदान, मुद्रांक शुल्क माफी, विद्युत शुल्क माफी, वीज दर अनुदान इत्यादी प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.

महाराष्ट्र हब (M-HUB) :-
महाराष्ट्र शासनाद्वारे अग्रगण्य तांत्रिक संस्था, बिझनेस स्कूल आणि खाजगी संस्था यांच्या सहकार्याने स्टार्टअपला सहकार्य करण्यासाठी एक एकात्मिक सेंटर ऑफ एक्सलन्स (सीओई) स्थापित करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येईल.राज्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ- नॅसकॉम स्टार्टअप वेअरहाऊस कार्यक्रमाच्या धर्तीवर अशा एम -हब द्वारे नावीन्यपूर्ण क्लस्टर विकसित करण्यात येतील, ज्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा उगम, भांडवल, कौशल्य आणि गुणवत्ता या आधारे नवीन उद्योगांचा विकास तसेच व्यवसाय करण्यासाठीच्या नवीन पध्दतींना प्रोत्साहन देण्यात येईल. महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-2019 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे M-Hub हे उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी “राज्य शिखर संस्था” (State Apex Institute) म्हणूनही काम करेल. कळंबोली, जिल्हा-रायगड येथे महाराष्ट्र राज्य लघु औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमएसएसआयडीसी) जागेवर त्याची स्थापना केली जाणार आहे. ही एक अत्याधुनिक इमारत असेल ज्यामध्ये ३०० विद्यार्थ्यांकरीता प्रशिक्षण सुविधा असतील तसेच त्यामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक/शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांसाठी निवासाची व्यवस्था देखील असेल. स्टार्टअप्सना उत्तम तंत्रज्ञान, गुणवत्ता, व्यवसाय नेटवर्क आणि निधी मिळविण्याकरीता मदत करणे कार्यक्षेत्र, तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा, कॉर्पोरेट्स, सरकार, गुंतवणूकदार, मार्गदर्शक, शिक्षणतज्ज्ञ इत्यादींमध्ये समन्वय प्रस्थापित करुन समग्र वातावरण निर्मिती तयार करणे.

कौशल्य विकास व भविष्यातील कार्यबल :-
राज्यात माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकामध्ये उच्च रोजगारक्षम आणि गुणवत्ता पूर्ण मनुष्यबळाची निर्मिती सुनिश्चित करण्याकरिता या धोरणांतर्गत कौशल्य विकासाच्या अभ्यासक्रमावर (Super Specilised Job Roll) लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. त्याकरीता उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग तसेच कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे सहकार्याने महाराष्ट्रातील नामवंत शैक्षणिक संस्थां / अभियांत्रिकी महाविद्यालय व उबवणी केंद्रामध्ये अभ्यासक्रमावर भर देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये कॉर्नेल महा ६० बिझनेस एक्सेलेटर, मुंबई आयआयटी, बॉम्बे, मुंब, सिमबायोसीस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, पुणे, CSIR-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नागपूर यांच्यासह कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग यांनी घोषित केलेल्या इतर १७ (सतरा) शैक्षणिक संस्था / इनक्युबेशन सेंटरचा समावेश आहे.

1. माहिती तंत्रज्ञान उद्यानातील जागेचा वापर:-

सन 2015 च्या धोरणातील तरतुद			सन 2023 च्या धोरणातील तरतुद
अ.क्र.	वर्गवारी	क्षेत्र वापराचे प्रमाण	वर्गवारी	क्षेत्र वापराचे प्रमाण
1	पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बृहन्मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर व अंबरनाथ नगरपरिषद	80 % मा.तं. 20 % पूरक सेवा	झोन -1 मधील पीएमआर व एमएमआर महानगरपालिका क्षेत्र	60 % मा.तं. 40 % पूरक सेवा
2	वरील क्षेत्र वगळून राजाच्या इतर भागात	60 % मा.तं. 40 % पूरक सेवा	झोन -1 मधील क्षेत्र वगळता राज्यातील इतर क्षेत्रात	50 % मा.तं. 50 % पूरक सेवा
3	पूरक सेवेमध्ये ज्या बाबींचा समावेश नसेल त्यांची यादी तयार करण्यात आली.		पूरक सेवेमध्ये प्रदूषण निर्माण करणारे उपक्रम वगळता सर्व व्यवासायिक तसेच निवासी उपक्रम अनुज्ञेय करण्यात आले आहेत.

 

 एकात्मिक माहिती तंत्रज्ञान नगरे :-

सन 2015 च्या धोरणातील तरतुद		सन 2023 च्या धोरणातील तरतुद
1	आवश्यक क्षेत्र  – किमान 25 एकर	आवश्यक क्षेत्र  –   किमान 10 एकर
2	बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी – 5 वर्ष	बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी – उद्यानाचे क्षेत्रफळ 10 ते 25 एकर पर्यंत असल्यास साडेसात वर्ष व 25 एकर पेक्षा जास्त असल्यास 10 वर्ष एवढा
3	क्षेत्र वापराचे प्रमाण – 60 % मा.तं -40 % पूरक सेवा	क्षेत्र वापराचे प्रमाण – 50 % मा.तं – 50 % पूरक सेवा