मार्च महिन्यापासून मुंबई महापालिकेवर प्रशासक राबविणार सत्ता राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाल्याची मंत्री नवाब मलिक यांची माहिती

मराठी ई-बातम्या टीम

राज्यातील मुंबईसह १३ महानगरपालिकांची मुदत संपत आलेली असून या सर्व महापालिकांच्या लगेच निवडणूका न घेता त्या महापालिकांवर प्रशासक नेण्याचा निर्णय जवळपास राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र मुंबई महापालिकेचा कायदा वेगळा असल्याने मुंबई महापालिका अधिनियम कायद्यात तसा बदल करून पालिकेवर प्रशासक नेमण्यात येणार असल्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.

काही दिवसांपूर्वी राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणत्याही निवडणूका घ्यायच्या नाहीत असा कायदा विधिमंडळात मंजूर करण्यात आल्यानंतर नुकत्याच या विधेयकावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सही केल्याने या विधेयकाचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे. या कायद्याच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने कोणती भूमिका स्विकारली याबाबत अद्याप स्पष्ट केले नाही. मात्र राज्य सरकारकडून जो पर्यंत ओबीसी समाजाचे गेलेले आरक्षण परत मिळणार नाही. तोपर्यत राज्यात कोणत्याही निवडणूका घ्यायच्या नाहीत या भूमिकेवर ठाम आहे.

त्याचबरोबर राज्यातील मुंबईसह महानगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या एकूण जागांमध्ये वाढ करण्यात आली होती. तसेच प्रभागाच्या रचनेतही बदल करण्यात आला. त्यामुळे मुदत संपत आलेली असताना लगेच निवडणूका घेणे शक्य नसल्याचेही राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला कळविले होते.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण परत मिळविण्याच्या अनुषंगाने ज्या तीन स्टेप्स दिल्या होत्या, त्यातील तिसरी स्टेप्सची पूर्तता नुकतीच पूर्ण करत राज्य मागास आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करत राज्य सरकारने तो अहवाल शिफारसींसह एक दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आल्यानंतर राज्यातील सर्व महापालिकांच्या निवडणूकांबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबई महानगरपालिकेची मुदत ७ मार्च २०२२ रोजी संपत आहे. परंतु राज्यात कोविडची आपत्ती त्याचप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्येत केलेली वाढ आणि त्यामुळे झालेली प्रभागांची पुनर्रचना यामुळे ही निवडणूक घेणे शक्य होणार नसल्याने प्रशासक नियुक्ती करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. सद्यस्थितीत प्रशासक नियुक्तीबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मध्ये कोणतीही तरतूद नाही, त्यामुळे ही सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. प्रशासकाची नियुक्ती ही आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या पहिल्या सभेच्या दिनांकापर्यंत लागू राहील.