राज्यातील गुंतवणूकीसाठी पवारांनी साधला आखातातील अनिवासी भारतीयांशी संवाद अनिवासीय मराठी भारतीयांच्या विविध संघटनांची ऑनलाईन झूम मीटिंगद्वारे शरद पवारांनी घेतली बैठक

मुंबई : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या औद्योगिक धोरणात अनेक सुविधा आहेत. त्यामुळे मराठी अनिवासी भारतीयांना त्यांच्या कौशल्याचा व अनुभवाचा निश्चितच फायदा होईल. अनिवासीय भारतीय त्यांचे उद्योग व्यवसाय राज्यात स्थापित करू शकतात व त्याद्वारे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीत सहभाग घेऊ शकतील असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी आखाती देशातील अनिवासीय मराठी भारतीयांना दिला.

आखाती देशातील अनिवासीय मराठी भारतीयांच्या विविध संघटनांनी आज शरद पवार यांच्याशी ऑनलाईन झूम मीटिंगद्वारे संवाद साधला. शिवाय येथील मराठी अनिवासी भारतीयांच्या काही समस्यांसंदर्भात शरद पवारांनी चर्चा केली. ‘स्टार्ट-अप महाराष्ट्र’ या महाराष्ट्र सरकारच्या योजनेचा अनिवासीय मराठी भारतीयांना लाभ मिळण्यासाठी अनिवासीय मराठी भारतीयांची आर्थिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांसंबंधी या बैठकीत चर्चा झाली.

नव्या संकल्पनांवर काम करणाऱ्या स्टार्ट-अप उद्योजकांसाठी महाराष्ट्र सरकार आर्थिक सहाय्य व शासन कामकाजात संधी देऊन प्रोत्साहन देते. नवउद्योजकांच्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सिडबीच्या सहयोगाने व्हेन्चर कॅपिटल सुविधाही उपलब्ध आहे. अनिवासीय मराठी भारतीयांनी गुंतवणूक करावी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस अंतर्गत तात्काळ एकल परवाना (महापरवाना), जागेची सहज उपलब्धता, गुंतवणूक रकमेइतका परतावा, सूक्ष्म व लघु उद्योग तसेच महिला उद्योगांसाठी वाढीव प्रोत्साहन योजनांची माहितीही शरद पवारांनी त्यांना दिली.

या सर्व सुविधा सहज मिळाव्यात म्हणून एक खिडकी संकल्पने प्रमाणेच ‘मैत्री गुंतवणूक’ कक्ष स्थापण्यात आल्याचे सांगत [email protected] या ई-मेलद्वारे मैत्री कक्षाशी संपर्क साधता येईल असे सांगत आखाती देशांमधून परत आलेल्या अनिवासीय भारतीयांच्या कौशल्याचा व अनुभवाचा कशाप्रकारे उपयोग करून घेता येऊ शकेल, या प्रश्नावर चर्चा करताना शरद पवारांनी पुढील गोष्टी नमूद केल्या.

महाराष्ट्र राज्य हे औद्यागिक विकासात नेहमीच अग्रगण्य राहिले आहे. इथे अनेक नामवंत उद्योग समूहांचे मोठे प्रकल्प आहेत. अनिवासीय भारतीयांना त्यांच्या कौशल्यानुरूप अनेकविध रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत.

आखाती देशांमधून परत येणाऱ्या अनिवासीय भारतीयांसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या महाजॉब्स पोर्टलवर अनिवासीय भारतीयांच्या नोंदणीसाठी काही योजना उपलब्ध आहेत. या योजनांच्या व्याप्तीबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली. कुशल कामगारांच्या एम्प्लॉयमेंट काँट्रॅक्ट्सची पडताळणी, मराठी अनिवासी भारतीयांसाठी एनआरआय सेल याबाबतही या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.

भारतात परतत असलेल्या अनिवासीय भारतीयांच्या मुलांसाठी स्थानिक शाळांमध्ये राखीव जागा तयार करता येऊ शकतील का, जेणेकरून त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होणार नाही असे एका प्रश्नकर्त्याने विचारले त्यावर उत्तर देताना ते म्हणाले, अनिवासीय भारतीयांच्या मुलांसाठी शाळांमध्ये राखीव जागा ठेवता येतील. सर्वांना शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येईल. कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल. अनिवासीय भारतीयांच्या मुलांसाठी मराठी भाषा शिकवणी वर्ग जर आखाती देशामधील स्थानिक महाराष्ट्र मंडळातर्फे सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला गेला, तर इथे शिकवलेला अभ्यासक्रम महाराष्ट्रातल्या शाळांमध्ये ग्राह्य धरला जाऊ शकतो का? असाही प्रश्न विचारला गेला. महाराष्ट्र सरकारकडे  यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यासंबंधी त्यांना मार्गदर्शन करू असे आश्वासन त्यांनी दिले.

कोरोना महामारीचा शेती क्षेत्रावर काय परिणाम झाला आहे? शेती क्षेत्राला आर्थिक चालना व गती देण्यासाठी अनिवासीय भारतीय कशाप्रकारे मदत व सहभाग घेऊ शकतील अशी विचारणा या बैठकीत झाली. त्यावर त्यांना वस्तुस्थितीही त्यांनी विशद केली. त्यामध्ये लॉकडाऊनमुळे शेतीमाल विक्री करण्यासाठी ज्या बाजारपेठा आहेत त्या बंद होत्या. राज्यांतर्गत व राज्याबाहेर वाहतूक बंद होती. तयार झालेला शेतीमाल हा शेतातच राहिला. त्यामुळे विक्री करता आली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याकडे भांडवल राहिले नाही. शेतीपूरक उद्योग, कोंबडीपालन, दूध व्यवसाय इत्यादी विक्री नसल्यामुळे विक्रीवर परिणाम झाला. शेतकऱ्यांच्या या परिस्थितीत त्यांच्या शेतमालाच्या सुयोग्य बाजारपेठेसाठी पुढाकार घ्यावा असे या मराठी अनिवासी भारतीयांना या बैठकीत सुचविल्याचे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.