मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात साखरेचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होते. जास्तीचे झालेल्या उत्पादन परदेशात निर्यात करण्यासाठी आणि या उद्योगातील समस्या सोडविण्यासाठी साखर कमिशनची स्थापन करण्यात आली आहे. त्या धर्तीवर द्राक्षे, डाळींब, संत्रा फलोत्पदानातील समस्या सोडविण्यासाठी एखादे कमिशन स्थापन करणार का? असा सवाल विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, फलोत्पदानाशी संबधित प्रश्नांवर लवकरच केंद्र सरकारबरोबर बैठक होणार आहे. त्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा करण्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून द्राक्षे निर्यातीच्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात, अनिल बाबर आदींनी उपप्रश्न विचारले.
यावेळी विखे-पाटील यांनी द्राक्षे बागायतदारांना परदेशातील निर्यात शुल्काची समस्या भेडसावत आहे. त्यामुळे राज्यातील द्राक्षे बागायतदारांचे नुकसान होत असल्याचा दावा केला.
त्यावर सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले की, मागील दोन वर्षात द्राक्षांच्या निर्यातीत वाढ होत आहे. जवळपास २ लाख मेट्रीक टन द्राक्षांची निर्यात केलीय. तर २ हजार ६५ कोटीं रूपये मिळाल्याचे उत्तर दिले.
मंत्र्याच्या या उत्तरावर विखे-पाटील यांनी त्यास आक्षेप घेत मंत्र्यांनी सांगितलेली आकडेवारी चुकीची असल्याचा आरोप केला.
फेब्रुवारी २९ हजार ९२ मेट्रीक टन द्राक्षांची निर्यात झालीय हे खरे आहे. मात्र त्यानंतर त्यात वाढ झाल्याची माहिती मंत्री देशमुख यांनी दिले.