पुरवणी मागण्यात कर्जमाफी, जनआरोग्य योजना, औषध खरेदीसाठी दिला खास निधी २९ हजार कोटींच्या निधीत सहकार व पणन, सामाजिक न्याय आणि ग्रामविकास विभागाला प्राधान्य

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

अर्थसंकल्पिय तरतूदीनुसार लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून पुरवणी मागण्या आज पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधिमंडळात सादर करण्यात आल्या. या पुरवणी मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने आरोग्य विभाग, सहकार व पणन, सामाजिक न्याय विभाग आणि ग्रामविकास विभागाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. तर सामाजिक न्याय, आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागाला अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिल्याचे दिसून येत असून २९ हजार ०८४.३ कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत आज सादर केल्या.

विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये शेतकरी कर्जमाफी योजनेत पात्र झालेले आहेत, मात्र त्यांना अजून लाभ मिळालेला नाही अशांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी १५०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीच्या विकास योजनांसाठी सहाय्यक अनुदाने देण्यासाठी ८१५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. तर कोरोना आणि पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साथरोग एकात्मिक कार्यक्रमांतर्गत औषधे खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त ६३४ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्य सरकारकडून सरकारी रूग्णालयात साथरोगावर मात करणारी औषधे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होवू शकतील. याशिवाय शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालये व रूग्णालयाच्या पुरवठा व सामग्रीसाठी अतिरिक्त निधीची तरतूद करत ३०० कोटी रूपये उफलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील सर्वसामान्य गरीब नागरिकांना आरोग्य उपचार मिळावेत यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतंर्गत विम्याचा हप्ता भरण्यासाठी अतिरिक्त ५४० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आशा स्वंयसेविका आणि आशा गट प्रवर्तकांच्या मानधनासाठी १२९.९३ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतंर्गत विम्याचा हप्ता भरण्यासाठी राज्य हिस्सा भरण्यासाठी ११७.०९ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली.

नगर परिषद क्षेत्रात वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष अनुदान देण्यासाठी ५०० कोटी रूपयांचा निधीची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय समाज कल्याण विभागाकडून राबविण्यात येत असलेल्या श्रावणबाळ सेवा योजना, राज्य निवृत्तीवेतन योजनेखालील लाभार्थ्यांसाठी निधी अपुरा पडत असल्याने या योजनांसाठी ४०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. तसेच संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी अतिरिक्त २५० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी ४०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. अतिरिक्त दुधाचे भुकटीत रूपांतरणासाठी अनुदान देणेकरीता आकस्मिता निधी अग्रीमाच्या भरपाईसाठी ३१६.१९ कोटींची तरतूद करण्यात आली.

कृषी विभागांतर्गत किमान आधारभूत योजनेखालील तूट भरून काढण्यासाठी सध्याची तरतूद अपूरी असल्याने त्यासाठी ३०० कोटी रूपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली. विविध पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ३०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून होमगार्डन्सना द्यायच्या मानधनासाठी १०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

याशिवाय राज्य सरकारकडून विशेष आहरण सुविधांतर्गत घेण्यात आलेल्या अग्रिमाच्या पूर्ततेसाठी १२ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.