अर्थविषयक

शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड ट्रेडिंगमध्ये सक्रिय गुंतवणूकदार ज्यांचे तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या KYC क्रेडेन्शियल अधिकृतपणे वैध कागदपत्रांशी (OVD) विसंगत असल्याचे आढळले आहे त्यांना त्यांची माहिती ३१ मार्च २०२४ पूर्वी अपडेट करण्यास सांगितले आहे. म्हणजे फक्त केवायसी माहिती अपडेट करण्यासाठी एक दिवस शिल्लक आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास KYC स्थिती …

सरकारने आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या कर प्रणालीला पर्यायी पर्याय म्हणून कलम 115BAC अंतर्गत नवीन कर व्यवस्था लागू केली. १ एप्रिल २०२० (आर्थिक वर्ष २०२०-२१) पासून लागू करण्यात आले, हे सुरुवातीला व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबे (HUF) यांच्यासाठी होते. या पद्धतीने तीन वर्षे काम केल्यानंतर, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय …

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने २७ मार्च रोजी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतातील आठ प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्रांची वाढ फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ६.७% पर्यंत कमी झाली. विशेष म्हणजे पायभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांना देशाच्या कोअर सेक्टरचा भाग समजले जाते. कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, खत, पोलाद, सिमेंट आणि वीज या …

देशातील दोन प्रतिस्पर्धी अब्जाधीशांमधील पहिल्या सहकार्यात, मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजने गौतम अदानी यांच्या मध्य प्रदेश ऊर्जा प्रकल्पातील २६ टक्के भागभांडवल उचलले आहे आणि प्लांट्सची ५०० मेगावॅट वीज कॅप्टिव्ह वापरासाठी वापरण्यासाठी करार केल्याची माहिती बिझनेस लाईन या इंग्रजी दैनिकाच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली. रिलायन्स अदानी पॉवर लिमिटेडची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या महान …

FY24 च्या एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यान भारत सरकारची वित्तीय तूट ₹१५ लाख कोटी होती आणि सुधारित वार्षिक उद्दिष्टाच्या ८६.५% वर पोहोचली, असे नियंत्रक जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने गुरुवारी (२८ मार्च) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत, वित्तीय तूट केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ च्या सुधारित अंदाजाच्या (RE) …

FTSE रसेल या जागतिक निर्देशांक प्रदात्याने आपल्या इमर्जिंग मार्केट्स गव्हर्नमेंट बाँड इंडेक्स (EMGBI) मध्ये भारताचा समावेश लांबणीवर टाकला आहे, हे लक्षात घेऊन की, समावेशासाठी काही निकष अद्याप पूर्ण केले गेले नाहीत म्हणून देश त्याच्या वॉचलिस्टमध्ये राहील. “भारत FTSE (फिक्स्ड इनकम कंट्री क्लासिफिकेशन वॉच लिस्ट) वर ० ते १ पर्यंतच्या बाजारपेठेतील …

अमेरिकास्थित गुगलच्या (GIL) ला Google India (GIPL) कडून प्राप्त झालेल्या ₹८,६०० कोटींवर कर भरावा लागणार नाही, असे आयकर अपील न्यायाधिकरण (ITAT) ने निर्णय दिला आहे. AdWords प्रोग्रामच्या विपणन आणि वितरण अधिकारांसाठी Google पुनर्विक्रेता करारांतर्गत आर्थिक वर्ष २०१२-१३ ते २०१५-१६ (मूल्यांकन वर्ष २०१३-१४ ते २०१६-१७) दरम्यान पेमेंट करण्यात आले. गुगलने ऑनलाइन …

स्टार्ट-अप कंपन्यांमधील कर्मचारी या आर्थिक वर्षात घसरणीच्या भीतीने जगत आहेत. FY24 मध्ये, १३,०९५ कर्मचारी भारतीय स्टार्ट-अप्समधून काढून टाकण्यात आले. वित्तीय वर्ष २३ मधील विक्रमी टाळेबंदीच्या तुलनेत हे थोडे कमी असले तरी, २०२१-२२ सारख्या चांगल्या वर्षांमध्ये नोंदवलेल्या संख्येपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. हे ग्लोबल लेऑफ ट्रॅकर कडील संख्यांवर आधारित असल्याचे एका …