देशाची वित्तीय तूट १५ लाख कोटींवर तर सुधारीत ८६.५ टक्क्यांवर कॅगच्या अहवालात माहिती

FY24 च्या एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यान भारत सरकारची वित्तीय तूट ₹१५ लाख कोटी होती आणि सुधारित वार्षिक उद्दिष्टाच्या ८६.५% वर पोहोचली, असे नियंत्रक जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने गुरुवारी (२८ मार्च) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार दिसून येत आहे.

गेल्या वर्षी याच कालावधीत, वित्तीय तूट केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२२-२३ च्या सुधारित अंदाजाच्या (RE) ८२.८% होती. २०२३-२४ साठी, सरकारची राजकोषीय तूट ₹१७.३५ लाख कोटी किंवा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) ५.८% एवढी आहे.

सरकारला फेब्रुवारीपर्यंत ₹२२.४५ लाख कोटी (एकूण प्राप्तीच्या २०२३-२४ च्या ८१.५%) प्राप्त झाले ज्यामध्ये ₹१८.४९ लाख कोटी कर महसूल (निव्वळ), ₹३.६ लाख कोटी गैर-कर महसूल आणि ₹३६,१४० कोटी गैर- कर्ज भांडवल पावत्या. कर्ज-विरहित भांडवली पावत्यांमध्ये ₹२३,४८० कोटींच्या कर्जाची वसुली आणि ₹१२,६६० कोटींच्या विविध भांडवली पावत्या असतात.

केंद्र सरकारच्या मासिक खात्यावरील आकडेवारीनुसार, ₹१०.३३,४३३ कोटी राज्य सरकारांना फेब्रुवारी २९२४ पर्यंत भारत सरकारच्या कराच्या वाटा म्हणून हस्तांतरित करण्यात आले आहेत, जे २,२५,३४५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मागील वर्ष.
सरकारने केलेला एकूण खर्च ₹३७.४७ लाख कोटी (संबंधित RE २०२३-२४ च्या ८३.४%) होता, ज्यापैकी ₹२९.४१ लाख कोटी महसूल खात्यावर आणि ₹८.०६ लाख कोटी भांडवली खात्यावर होते. एकूण महसुली खर्चापैकी, ₹८.८ लाख कोटी हे व्याजाच्या पेमेंट्सवर होते आणि ₹३.६ लाख कोटी मोठ्या सबसिडीच्या खात्यावर होते.

वित्तीय तूट, महसूल प्राप्ती आणि खर्च यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारने बाजारात रोखे जारी करून निधी उभारला. महसुलातील तफावत भरून काढण्यासाठी एप्रिल-सप्टेंबर २०२४-२५ या कालावधीत बाजारातील कर्जाद्वारे ₹७.५ लाख कोटी उभारण्याची सरकारची योजना आहे. २०२४-२५ साठी अंदाजे ₹१४.१३ लाख कोटींच्या एकूण बाजारातील कर्जापैकी, ₹७.५ लाख कोटी, किंवा ५३%, पहिल्या सहामाहीत कर्ज घेण्याची योजना आहे.