अर्थविषयक

गॅससाठी पुरवल्या जाणाऱ्या कोळशाची किंमत वीज क्षेत्राला पुरवल्या जाणाऱ्या कोळशाच्या अधिसूचित किंमतीपेक्षा कमी ठेवली पाहिजे. सार्वजनिक किंवा खाजगी क्षेत्रातील कोळसा गॅस प्रकल्पांच्या विकासकांच्या मनात निश्चितता निर्माण करण्यासाठी ते उत्खननाच्या आधारावर आकारले जाऊ शकते, NITI आयोगाने कोळसा गॅस प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सुचवले. बैठकीत उपस्थित असलेल्यांनुसार NITI …

आर्थिक परिस्थिती आर्थिक २०२४ मध्ये वाढीसाठी अनुकूल होती, विशेषत: बँक पत वाढ सलग दुस-या वर्षी दुहेरी अंकात असताना, क्रिसिलच्या मते, आर्थिक वर्ष २०२५ च्या तुलनेत परिस्थिती कमी वाढीला आश्वासक असू शकते. नॉन-बँकांसाठी आणि असुरक्षित ग्राहक कर्जासाठी जोखीम वजन वाढवण्याच्या RBI च्या हालचालीमुळे पत वाढ कमी होण्याची अपेक्षा आहे. Crisil MI&A …

खाजगी व्यापाऱ्यांना गहू बाजारापासून दूर ठेवण्यासाठी आणि ३७.३ दशलक्ष टन (एमटी) चे लक्ष्य गाठण्यासाठी अधिकृत खरेदीला परवानगी देण्यासाठी भारत सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी खुल्या बाजार विक्री योजना (OMSS) धोरणासह तयार असल्याचे संकेत दिले आहेत. संपूर्ण वर्षभर ई-लिलावाद्वारे गहू किमान ₹२,२७५/क्विंटल (किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे) या दराने विकला जाण्याची शक्यता आहे. या …

या उन्हाळ्यात व्हिसा नियमांमध्ये शिथिलता आणि कमी प्रतीक्षा वेळांसह आउटबाउंड प्रवास तेजीत आहे. व्हिसा सवलतींमुळे श्रीलंका आणि आग्नेय आशियाई गंतव्यस्थानांमध्ये प्रवाशांमध्ये वाढ होत असताना, न्यूझीलंडमध्ये प्रक्रिया कालावधी २५ दिवसांवरून आता ११ दिवसांवर आल्याने मागणी वाढली आहे. जुलै ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान, आम्ही भारतीय नागरिकांकडून उच्च-जोखीम असलेल्या अर्जांमध्ये वाढ पाहिली ज्यामुळे …

सत्राच्या अखेरीस ऑफशोअर चिनी युआन आणि आक्रमक स्थानिक डॉलरची मागणी कमी झाल्यामुळे शुक्रवारी भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर पोहोचला, असे रॉयटर्सने वृत्तसंस्थेने व्यापाऱ्यांच्या हवाल्याने वृत्त दिले. डॉलरच्या तुलनेत रुपया ८३.४२५० वर बंद झाला, आदल्या दिवशीच्या ८३.४३ च्या विक्रमी नीचांकी पातळीपेक्षा किंचित जास्त. आठवड्यासाठी, रुपया सुमारे ०.७% घसरला, …

कर वर्षाच्या समाप्तीची उलटी गिनती सुरू आहे आणि ३१ मार्च संपत असताना, करदात्यांनी त्यांच्या आयकर दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी त्वरेने कार्य करणे आवश्यक आहे. दंड किंवा समस्यांपासून दूर राहण्यासाठी करदात्यांनी ३१ मार्चपूर्वी सर्व आयकर जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या आहेत याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच, या गंभीर मुदतीपूर्वी लक्ष देणे आवश्यक असलेल्या …

सध्या देशात लोकसभा निवडणूकांचा कालावधी सुरु आहे. देशातील निवडणूका या सात टप्प्यात होत असून यात जवळपास तीन महिने हा निवडणूकीचा हंगाम असाच सुरु राहणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मोठा निर्णय जाहिर केला आहे. केंद्र सरकारकडून चालविण्यात येत असलेल्या योजनांवरील एप्रिल-जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पीपीएफ आणि सुकन्या समृद्धी यासारख्या …

केंद्राने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स योजना आणि ग्रामीण पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स स्कीमसाठी एक साधा प्रत्यावर्ती बोनस मंजूर केला आहे. व्याज दरात कोणताही बदल मात्र करण्यात आलेला नाही. एका अधिसूचनेनुसार, पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स योजनेंतर्गत, संपूर्ण जीवन विम्याच्या (WLA) विम्याच्या रकमेवर बोनसचा दर ₹७६ असेल. त्याचप्रमाणे, एंडॉवमेंट ॲश्युरन्स (EA) …

SBI ने निवडणूक आयोगाला जाहीर केलेला नवीनतम इलेक्टोरल बाँड्स (EB) डेटा विशिष्ट राजकीय पक्षांना पाठिंबा देणाऱ्या देणगीदारांचे स्पष्टीकरण देत असले तरी, ते काही अनुत्तरीत प्रश्न सोडतात. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने गुरुवारी जारी केलेल्या डेटाच्या दोन संचाचे विश्लेषण — राजकीय पक्षांनी रोखून घेतलेले रोखे आणि देणगीदारांनी खरेदी केलेले बाँड— …

नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्याच्या काही दिवस आधी, अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे की भारत १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (FY25) साठी उज्ज्वल दृष्टिकोनाची वाट पाहत आहे. विविध संस्थांनी भारताचा विकास दर ६.५ ते ७ टक्क्यांच्या दरम्यान असण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. रिझव्र्ह बँकेने पुढील आर्थिक वर्षात ७ …