आर्थिक पाहणी अहवाल आहे की दिशाभूल अहवाल? माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा आरोप

मुंबईः प्रतिनिधी

अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या निमित्ताने राज्याचा आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. मात्र या अहवालात कृषी क्षेत्राचा, उद्योग आणि बांधकाम क्षेत्राचा देण्यात आलेला विकास दर दिशाभूल करणारा असून यानिमित्ताने राज्य सरकारकडून विश्वासर्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असल्याचा आरोप करत हा आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल आहे की दिशाभूलतेचा अहवाल असल्याचा खोचक सवाल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.

विधिमंडळातील पत्रकार कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

यंदाच्या अहवालात कृषी विकास दर देताना मागील वर्षीचा -८.३ असल्याचा दर सुधारीत ३.४ देण्यात आला आहे.  तसेच कृषी क्षेत्रात ०.४ टक्के वाढ झाल्याचा दावा केला. मात्र या आकड्यात एकदम १२ टक्के वाढ कशी होवू शकते असा सवाल उपस्थित करत इतकी वाढ झालेली असेल तर रब्बी हंगामातील उत्पादन कसे घटले असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

राज्य सरकारने फक्त आकड्यांचा खेळ मांडला असल्याचा आरोप करत मोदी सरकारच्या कालावधीत कृषी क्षेत्राचा विकास दर ५-६ टक्के दाखविण्यात आला. केंद्राच्या अहवालात हाच आकडा २ टक्के दाखविण्यात आल्याचे सांगत या आकड्यांची विश्वासार्हता काय असा सवालही त्यांनी केला.

उद्योग क्षेत्रातील आकडेवारीबाबतही अशीच आकडेवारींची दिशाभूल करण्यात आली असून मागील वर्षी ६.४ टक्के दाखविण्यात आला होता. तोच दर यंदाही दाखविण्यात आला आहे. सध्या बांधकाम क्षेत्रात फारशी उत्साहाची परिस्थिती नसताना या क्षेत्रात वाढ कशी काय होवू शकते असा प्रश्नही उपस्थित केला.

राज्य सरकार १ ट्रिलियन डॉलरची राज्याची अर्थव्यवस्था करणार असल्याची घोषणा केली. परंतु इतक्या मोठ्या आकाराची अर्थव्यवस्था करायची असेल तर वर्षाकाठी सरासरी ११ टक्क्याचा विकासदर गाठायला हवा. परंतु विद्यमान सरकारचे तसे दिसत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.

अहवालात फारशी आशादायक आकडेवारी नसताना आकडे कशाच्या आधारावर सुधारलेत असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.