राज्यात १८ ते २८ टक्के कराच्या वस्तुंची विक्री झाली तर आर्थिक स्थैर्य करवसुली यंत्रणेकडून माहिती

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी
कोरोना लॉकडाऊनमधून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मिशन बिगेन अगेनची घोषणा केली. मात्र पुन्हा विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढीस लागल्याने मुंबईसह अनेक मोठ्या शहरांमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन आणि संचारबंदी लागू करण्यात आल्याने आर्थिक उलाढालीची गती पुन्हा मंदावली. राज्यातील बाजारपेठा पुन्हा सुरु होवून १८ ते २८ टक्केवारीत असलेल्या वस्तुंची विक्री झाल्याशिवाय राज्याला आर्थिक स्थैर्य येणार नसल्याची भीती वस्तु व सेवा कर विभागातील एका वरिष्ठ उपायुक्ताने व्यक्त केली.
लॉकडाऊनमुळे थांबलेल्या आर्थिक व्यवहारांना गती देण्यासाठी मिशन बिगेन अगेनची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये कारखानदारी, उद्योग-व्यवसाय आणि इतर अनावश्यक वस्तुंची दुकाने पुर्वीप्रमाणे सुरु करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली. याशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पाती सदनिकांच्या खरेदी-विक्री, जमिनीची खरेदी-विक्री, मोटार-वाहनांची खरेदी, मद्य, आदी गोष्टींना सुरुवातही झाली. मात्र बाधित रूग्णांची संख्या वाढायला सुरुवात झाल्याने अनेक भागात पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्यात आला. त्यामुळे जो काही महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा होण्यास सुरुवात झाली, त्यास पुन्हा ब्रेक लागल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे जूनमध्ये सुरू झालेल्या बाजारपेठेमुळे जमा होणारा कर हा जुलैच्या २१ तारखेनंतर जमा व्हायला सुरुवात होईल. परंतु जुलै महिन्यात अनेक भागात लॉकडाऊन पुन्हा लागू करण्यात आलेला असल्याने या महिन्यात फारसा कर पुन्हा सरकारच्या तिजोरीत जमा होईल असे वाटत नाही. संख्या अशीच वाढत राहीली तर ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यातही फारसा कर जमा होवू शकणार नाही. मात्र ऑक्टोंबरपासून जर कोरोना बाधितांच्या संख्येवर नियंत्रण आले तर नोव्हेंबर किंवा साधारणत: डिसेंबरपासून वित्तीय स्थिती सुधारण्यास अर्थात कर वसुली चांगल्या प्रमाणात होवू शकेल असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
राज्याचा आर्थिक गाडा पुर्व पदावर आणायचा असेल तर किमान २० हजार कोटींचा कर शासनाच्या तिजोरीत दर महिन्याला जमा होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लक्झरीस अर्थात १८ ते २८ कर लागू असलेल्या वस्तूंची विक्री झाली पाहिजे. त्यासाठी बाजारपेठा पूर्णत: सुरु झाल्यास हे शक्य आहे. अन्यथा दर महिन्याला रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज आणि राज्याकडून कर्ज रोख्यांची विक्री करून पैसा उभा करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सद्यपरिस्थितीत खालील क्षेत्रातून कर जमा होतो-
१) अबकारी कर- मद्य विक्रीतून आतापर्यंत २६०० कोटी रू.पर्यंत
२) नोंदणी व मुद्रांक शुल्क- १०० कोटी रूपयांच्या जवळपास
३) सेवा क्षेत्र- आयटी कंपन्यांकडून थेट केंद्राच्या तिजोरीत कर जमा होतो. पण तोही अल्प.
४) उत्पादन क्षेत्र- बिस्किटे, साबण आदींकडून २०० कोटी रूपयांपर्यंत.