Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना दिलासा देत, मुंबई उच्च न्यायालयाने नागपूर मतदारसंघातून १८ व्या लोकसभेवर निवडून आल्याबद्दल दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत त्यांनी त्यांचे फोटो आणि भाजपचे चिन्ह असलेले मतदार स्लिप छापून मतदारांना वाटून ‘गैरव्यवहार’ केल्याचा आरोप होता.
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके यांनी सूरज मिश्रा (३०) यांनी दाखल केलेली निवडणूक याचिका फेटाळून लावली कारण नितीन गडकरी आणि त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या कथित पद्धतीचा निवडणूक निकालांवर ‘भौतिकरित्या कसा परिणाम झाला’ हे सिद्ध करण्यात त्यांची याचिका कमी पडली.
अनेक मतदान केंद्रांवर भाजपा उमेदवारांचे फोटो असलेले चिट्‌स आणि भाजपचे चिन्ह असलेले चिट्‌स देण्यात आल्यामुळे आदर्श आचारसंहिता (एमसीसी) चे उल्लंघन होत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
“भाजपाच्या अनेक कार्यकर्त्यांकडे स्वतंत्र मशीन्स होत्या आणि त्या मशीन्समध्ये विशेष सॉफ्टवेअर होते ज्याद्वारे मतदारांची नावे पाहिल्यास, भाजपा उमेदवारांचे आणि चिन्हाचे फोटो असलेले संपूर्ण तपशील मतदारांना छापील स्वरूपात दिले जात होते. ही लिंक भाजप कार्यकर्त्यांच्या मोबाईल फोनवर प्रसारित करण्यात आली होती. हे सॉफ्टवेअर भाजपने तयार केले होते. मतदारांना वाटण्यात आलेल्या चिट्‌समध्ये नितीन गडकरी यांचे फोटो आणि भाजपचे चिन्ह होते. त्यामुळे अनेक मतदान केंद्रांवर आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले आहे,” असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला.
तथापि, या याचिकांमध्ये ‘अस्पष्ट’ असल्याचे खंडपीठाने नोंदवले कारण त्यात निवडणूक निकालांवर याचा कसा परिणाम झाला हे स्पष्ट केलेले नाही. न्यायाधीशांनी असे म्हटले की, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 83(1) (अ) मध्ये विचारात घेतल्याप्रमाणे, कायद्याच्या कलम 100(1)(d)(iv) अंतर्गत आरोपाच्या संदर्भात कारवाईचे संपूर्ण कारण बनण्यासाठी हे तथ्य ‘भौतिक तथ्ये’ म्हणून कमी पडतात.
“म्हणूनच, भ्रष्टाचाराच्या पद्धती कोणाकडून, कोणत्या ठिकाणी आणि निवडणुकीवर कसा परिणाम झाला याबद्दल ‘भौतिक तथ्ये’ ही मूलभूत आवश्यकता आहेत. आरपीसी कायद्याच्या कलम १२३(५) अंतर्गत भ्रष्टाचाराच्या पद्धती ठरवण्यासाठी, उमेदवार किंवा त्याच्या एजंटने किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने त्याच्या संमतीने स्लिप तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मशीन भाड्याने घेणे किंवा खरेदी करणे हा पहिला आवश्यक घटक आहे जो या प्रकरणात अनुपस्थित आहे. संपूर्ण याचिकांमध्ये कुठेही हे स्पष्ट केलेले नाही की ही मशीन्स कोणी खरेदी केली आहेत, ही मशीन्स कोण वापरत होते आणि ही मशीन्स परत आलेल्या उमेदवाराच्या संमतीने वापरली गेली आहेत की नाही आणि मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी ती कशी वापरली जातात ज्यासाठी कारण किंवा भ्रष्ट पद्धती शोधण्यासाठी विनंती करणे आवश्यक आहे,” असे न्यायमूर्ती जोशी-फाळके यांनी १९ मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
न्यायाधीशांनी असे म्हटले आहे की, “नितीन गडकरी यांच्या निवडणुकीवर किती प्रमाणात परिणाम झाला या मर्यादेपर्यंत ‘भौतिक तथ्ये’ यासंबंधीच्या याचिकांच्या अनुपस्थितीत, निवडणूक याचिका अपूर्ण कारवाईच्या कारणावर आधारित आहे असे मानावे लागेल.”
त्यामुळे, कायद्याच्या कलम १००(१)(ड)(iv) अंतर्गत परत आलेल्या उमेदवाराची निवडणूक रद्द घोषित करणे आवश्यक आहे, असा कोणताही युक्तिवाद निवडणूक याचिकेत नसताना निवडणूक याचिकाकर्त्याला खटल्यासाठी पुढे जाण्याची परवानगी देऊन कोणताही उपयुक्त हेतू साध्य होणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.
पुढे, खंडपीठाने मिश्रा यांना गडकरींना खटल्याचा खर्च देण्याचे आदेश दिले.
“लोकसभा कायद्याच्या कलम ११९ नुसार, परत आलेल्या उमेदवाराला निवडणूक याचिका लढवताना झालेल्या खर्चाचा हक्क आहे. त्यानुसार सदर कायद्याच्या कलम १२१ द्वारे निर्धारित मार्ग अवलंबून परत आलेल्या उमेदवाराला खर्च देण्यात यावा,” असे न्यायाधीशांनी आदेश दिले.
या निरीक्षणांसह, न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
