Marathi e-Batmya
Related Articles
नगरपालिका आणि पंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देणाऱ्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली [तेलंगणा राज्य विरुद्ध बुट्टेमगरी माधव रेड्डी].
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी घेतलेल्या राज्याच्या या निर्णयामुळे एकूण आरक्षण (ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादी) ६७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले.
९ ऑक्टोबर रोजी, तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने या मुद्द्यावर दाखल केलेल्या याचिकांवर विचार करताना या आरक्षण वाढीला स्थगिती दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने आज उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि ओबीसी आरक्षणात प्रस्तावित वाढीशिवाय स्थानिक निवडणुका सुरू राहू शकतात असे म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, तुम्ही तुमच्या निवडणुका सुरू ठेवू शकता… (राज्याचे अपील) फेटाळले… या आदेशाचा उच्च न्यायालयाला स्वतःच्या गुणवत्तेनुसार खटल्याचा निर्णय घेण्यावर परिणाम होणार नाही,” असेही स्पष्ट केले.
या वर्षी २६ सप्टेंबर रोजी तेलंगणा सरकारने पारित केलेल्या तीन सरकारी आदेशांशी (GO) संबंधित हा खटला आहे.
एका सरकारी आदेशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी OBC व्यक्तींना ४२ टक्के आरक्षण देण्याचे आदेश दिले. तेलंगणा पंचायत राज कायदा, २०१८ अंतर्गत मंडल प्रजा परिषदा, जिल्हा प्रजा परिषदा आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत अशा आरक्षणांच्या निश्चितीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यासाठी इतर दोन परिणामकारक सरकारी आदेशाने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली.
अखेर या सरकारी आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या.
९ ऑक्टोबर रोजी, मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह आणि न्यायमूर्ती जीएम मोहिउद्दीन यांच्या उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असे मत मांडले की ओबीसी OBC कोट्यात अशी वाढ करणे विविध केस कायद्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशा आरक्षणासाठी निश्चित केलेल्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करते. म्हणूनच, प्रस्तावित ओबीसी OBC कोटा वाढ लागू न करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे जाऊ शकतात हे स्पष्ट करताना तेलंगणा सरकारच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
या अंतरिम आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
आजच्या सुनावणीदरम्यान, वरिष्ठ वकील ए.एम. सिंघवी यांनी तेलंगणा सरकारच्या वतीने युक्तिवाद केला आणि उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अंतरिम आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के असा कोणताही कठोर नियम स्थापित केलेला नाही असा युक्तिवाद केला.
त्यांनी असा युक्तिवाद केला की इंद्रा साहनी प्रकरणात (१९९२) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने सर्व प्रकरणांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी ५० टक्के आरक्षणाची कठोर मर्यादा स्थापित केली आहे असा गैरसमज आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की निकाल अपवादात्मक परिस्थितीत ही मर्यादा ओलांडण्याची परवानगी देतो.
“हा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे…. सर्व पक्षांचा एकमताने घेतलेला ठराव याला पाठिंबा देतो. याचिका न करता तो कसा थांबवता येईल? पहिल्या काही पानांव्यतिरिक्त, स्थगितीसाठी कोणतेही कारण दिलेले नाही… एक महत्त्वाचा मुद्दा – त्यांनी कायद्याला आव्हान दिलेले नाही, परंतु त्याचा परिणाम… कायद्याला आव्हान नाही. आव्हान कृतीला आहे. ५० टक्क्यांची परिपूर्ण मर्यादा आहे का?… जर तुम्ही असे मानत असाल की आरक्षणावर ५० टक्क्यांची पूर्ण मर्यादा आहे. ज्या राज्यात ओबीसी लोकसंख्या ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे तिथे काय करायचे?” ते पुढे म्हणाले.
आरक्षण वाढीला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकाकर्त्याची बाजू वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी उच्च न्यायालयात मांडली. राज्याच्या अपीलला विरोध करताना त्यांनी युक्तिवाद केला,
“आम्ही ज्या सरकारी आदेशाला आव्हान दिले होते तो असा आहे की ओबीसींसाठी आरक्षण ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवले, ज्यामुळे सर्वकाही ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले. संविधान खंडपीठाचा निकाल असलेल्या कृष्णमूर्ती निकालात, ज्याने संविधानाच्या या तरतुदींचे स्पष्टीकरण दिले, त्यात विशेषतः ५० टक्के (मर्यादा) असे म्हटले आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा नाही. इंद्रा साहनी यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे (पण) तो सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांशी संबंधित आहे… तिथे तुम्ही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जाऊ शकता.”
तथापि, सिंघवी यांनी न्यायालयाला सर्वसाधारणपणे आरक्षणाच्या बाबतीत ५० टक्के मर्यादेचा आग्रह धरणे योग्य आहे का हे तपासण्याची विनंती केली.
” मी विनंती करेन की तुम्ही ५० टक्के मर्यादा ओलांडता येईल का या मोठ्या मुद्द्यावर विचार करा. अन्यथा, तुमचे प्रभू संपूर्ण देशासाठी ५० टक्क्यांचा एक अतुलनीय नियम घालत असतील,” सिंघवी म्हणाले.
तथापि, उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालय राजी झाले नाही आणि त्यांनी राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली.
दरम्यान, उच्च न्यायालय डिसेंबरमध्ये पुढील सुनावणी करणार आहे.
