Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातीलच नव्हे तर देशातील शेतक-यांवर अतिशय बिकट परिस्थिती ओढवली आहे. मोदी सरकारने घोषणा करूनही शेतक-यांच्या शेतमालाला दिडपट हमीभाव दिलेला नाही. दुधाचे आणि भाजीपाल्याचे दरही घसरत आहेत, या सर्व प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतक-यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी केल्याची माहिती खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. काही खाजगी विधेयके आपण मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले,
राज्यात शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने सुरू असलेल्या आंदोलनाला आपला पाठींबा आहे. शेतक-यांच्या हितासाठी होणा-या सर्व आंदोलनाला आमचा पाठींबा असेल मात्र या आंदोलनात आम्ही सहभागी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील फडणवीस सरकारने दिलेली कर्जमाफी ही अत्यंत फसवी असून त्याचा शेतक-यांना काहीही फायदा झालेला नाही. गेल्या वर्षी शेतक-यांनी ४२ हजार कोटीरूपयांचे कर्ज उचलले होते. मात्र, यावेळी केवळ २२ हजार कोटी रूपयांच्या कर्जाची उचल झाली आहे. ती शेतक-यांना कर्जमाफी मिळाली म्हणून नव्हे तर शेतक-यांना बॅकांनी कर्ज नाकारले म्हणून, असा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे.
शेतक-यांच्या खात्यावर अजूनही कर्ज थकित दिसते आहे त्यामुळे बॅका त्यांना कर्ज नाकारत आहेत तर शेतक-यांना नाहरकत प्रमाणपत्रे मिळत नाहीत त्यामुळे बॅकांनी व्याज आकारणी सुरू केली असून हे अन्यायकारक असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
विरोधी पक्षांची एकजूट होत असल्याने मोदी सरकारचे धाबे दणाणले आहे त्यामुळेच आता भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह यांना मातोश्रीचे दरवाजे दिसले, असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला. हे सरकार अन्यायकारक असून ते घालवण्यासाठी आपण विरोधी आघाडीत सामील झालो आहोत. मात्र, केवळ सत्तांतर हा आपला हेतू नसून शेतक-यांचे हित हाच उद्देश असल्याचे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी रासायनिक खतांवर बंदी आणण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याची खिल्ली उडवून शेट्टी म्हणाले की हे शक्य नाही कारण असे झाल्यास शेतीतील उत्पादकता घटून शेतमालाचे भाव प्रचंड वाढतील जे ग्राहकांना परवडणारे नसतील.
