उद्योग विभागाचे सचिव सतीश गवई यांना ७ कोटींची लाच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याची नवाब मलिक यांची मागणी

मुंबईः प्रतिनिधी
राज्याच्या मुख्यमंत्र्याच्या दौऱ्याला ९० लाख खर्च होतात आणि ५ अधिकारी दौऱ्यावर जातात त्यावेळी ७ कोटी ६३ लाख रुपये खर्च होतात आणि हा खर्च एमआयडीसीच्या खात्यातून खर्च केला गेला. एकप्रकारे बिल्डरांच्या घशात जागा घालण्यासाठी हे सगळे केले जात असून राज्याच्या उद्योग विभागाचे अतिरिक्त सचिव सतीश गवई यांना ७ कोटीची लाच दिल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी करत या दौऱ्याच्या खर्चाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अर्थात एन्टीकरप्शन ब्युरो मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रियाताई सुळे, राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, प्रवक्ते संजय तटकरे, प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो, महेश चव्हाण उपस्थित होते.
उद्योग विभागाचे सचिव सतीश गवई यांना लाच देताना त्यांचा डाओसचा दौरा घडवून आणला. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्नीसोबत विदेश दौरा केला त्यावेळी त्यांचे पेमेंट एमआयडीसीने भरले. त्यानंतर २०१८ ला पुन्हा मुख्यमंत्री डाओसला गेले त्यावेळी १ कोटी ९३ लाख रुपयांचे पेमेंट केले. त्यानंतर उद्योग सचिव सचिव सतीश गवई हे गेले होते. त्यांच्यासोबत इतर पाच अधिकारी गेले त्यांच्यावर मात्र ७ कोटी ६३ लाख रुपये खर्च होतो आणि तो खर्चही एमआयडीसीच्या माध्यमातून भरण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
३१ ला दौरा होतो आणि ८ लाख ७२ हजाराची बिले दौरा सुरु असतानाच अमेरीकेतील प्रिमियम मोटर्स अॅण्ड कार्स या कंपनीने बिल घेतले.
या अधिकाऱ्यांच्या निव्वळ कपडे धुणे आणि नाश्तासाठी जवळजवळ २ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
इंडस्ट्रीयल अडीशनल सचिव असल्याने आम्ही यांची लोकायुक्तांकडे तक्रार करणार आहोत. याअगोदरही आम्ही लोकायुक्तांकडे गेलो होतो. मात्र इतर प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली नाही. परंतु तरीही आम्ही ही तक्रार करणार असून त्यावेळी कागदपत्र त्यांच्याकडे देवू आणि अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे सिद्ध करुन दाखवू असेही ते म्हणाले.
निवडणूका जाहीर होणार असल्याने महाराष्ट्र सरकार सध्या गतीमान झाले आहे. मंत्रीमंडळात काल २२ निर्णय झाले उद्या ५८ निर्णय घेण्यात येणार आहे. म्हणजे जनतेच्या समस्या सोडवत आहोत असे सरकार भासवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
लाखो रोजगार येतील मोठी गुंतवणूक येईल. परंतु यामध्ये बिल्डरांना फायदा कसा होईल असा प्रयत्न झाला आहे. हाऊसिंगसाठी ४० टक्के जागा देण्यात येईल असा निर्णय घेत बिल्डरांचा फायदा कसा होईल आणि नवा उद्योग उभारण्यासाठी पुढे येणाऱ्या बिल्डरांना ४० टक्के इन्सेंटिव्ह कसा मिळेल या अनुषंगाने प्रयत्न झाला असून मेगा प्रोजेक्टसाठी ९५ टक्के देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. म्हणजेच २८५ कोटी टॅक्स त्यांना देण्याचा निर्णय झाला. बोगस बिले दाखवून ३०० कोटीचा चुना लावला जात असल्याचा थेट आरोपही त्यांनी केला.