महसुली वाढीसाठी वाटप झालेल्या सरकारी जमिनींची किंमत- दंडाची एकरकमी वसुली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई : प्रतिनिधी

नागरी जमीन कमाल धारणा व विनियमन निरसन अधिनियमाच्या पार्श्वभूमीवर एकरकमी दंडात्मक रक्कम तसेच अधिमूल्य रक्कम आकारण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

१ ऑगस्ट २०१९ शासन निर्णयप्रमाणे निश्चित केलेल्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दुष्टीकोनातून योजनाधारकांकडून, कलम २० च्या आदेशामध्ये नमूद एकूण क्षेत्रासाठी प्रचिलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या ३ टक्के दराने येणारे अधिमुल्य दंडात्मक मुदतवाढीची  रक्कम म्हणून एकरकमी आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

वाणिज्य प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमीनीवरील इमारतीचा पुनर्विकासासाठी  प्रचिलित वार्षिक बाजारमूल्य दर तक्त्यामधील दराच्या ५ टक्के दराने अधिमुल्य तर जर सदर क्षेत्राचा वापर विकास नियंत्रण  नियमावलीतील  तरतूदीनुसार अन्य प्रयोजनार्थ करण्यात येणार असल्यास २० टक्के दराने येणारे अधिमुल्य एकरकमी आकारण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील औद्योगिक घटकांना भाडेपट्याने दिलेल्या व २० टक्के अन्वये औद्योगिक प्रयोजनार्थ सूट देण्यात आलेल्या जमिनींचा वापर केवळ औद्योगिक प्रयोजनासाठी हस्तांतरीत केल्या जाणार असतील तर महामंडळाचे हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येईल. तथापि, शर्थीनुसार अन्य प्रयोजनार्थ वापर / हस्तांतरण होणार असेल तर १५ टक्के अधिमूल्य वसूल करण्यात येईल.

शासनाच्या ५ टक्के स्वेच्छाधिकार कोट्यातून प्राप्त झालेल्या सदनिकांची मागणी शासकीय कार्यालयाकडून न झाल्यास अश्या सदनिका जाहीरातीव्दारे वाटप करण्यासाठी म्हाडाकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहेत. तसेच नाजकधा कलम २० खालील योजना पूर्ण केलेले काही योजनाधारक ५ टक्के सदनिका हस्तांतरीत न करता १० टक्के अधिमूल्याची रक्कम जमा करुन घेण्याची मागणी करत असल्यास शासन निर्णय १ ऑगस्ट २०१९ मधील तरतूदीनुसार निश्चित होणारे अधिमूल्य किंवा ५ टक्के कोट्यातील शासनास हस्तांतरीत करावयाच्या सदनिकांची चालू बाजारभावाने होणारी किंमत यापैकी महत्तम रक्क्म अधिमूल्य म्हणून वसूल करण्यात येईल.