Tag Archives: supreme court

युपीए सरकारने देशातील जनतेची माहिती आणि त्यांचे एकच ओळखपत्र असावे या उद्देशाने आधार कार्ड योजना राबविली. मात्र देशात २०१४ साली सत्तांतर झाल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने आधार कार्ड सर्वच ठिकाणी बंधनकारक करण्याचा घेतला. मात्र केंद्राच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता त्यावर सरकारला फटकारले. त्यानंतर आधार कार्डचा डेटा हॅक …

जवळपास ६ महिन्यांपासून शिवसेना कोणाची या मुद्यावरून एकनाथ शिंदे गट आणि उध्दव ठाकरे गटांकडून दावे-प्रतिदावे करण्यात येत असून या प्रश्नाचा वाद सध्या केंद्रिय निवडणूक आयोगासमोर आणि सर्वोच्च न्यायालयातही सुरु आहे. त्यातच केंद्रिय निवडणूक आयोगासमोर ३० जानेवारी रोजी या दोन्ही गटांच्या वादावर सुनावणी होत आहे. यापार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे …

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबतची कायदेशीर याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठासमोर सध्या सुनावणी सुरु आहे. मात्र उध्दव ठाकरे गटाने या प्रकरणाची ५ सदस्यीय खंडपीठाऐवजी ७ सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी घ्यावी अशी मागणी केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे ५ सदस्यांचे घटनापीठ पुढील सुनावणी घेणार की सात सदस्यीय घटनापीठाकडे याचिका वर्ग करणार याबाबतची उत्सुकता ताणली गेली …

उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उभी फूट पाडत राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० शिवसेनेचे आणि १० अपक्ष आमदार सोबत गेले. यापैकी एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या मागणी पोटी उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव …

मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय योग्यच होता असा महत्त्वाचा निर्णय आज (२ जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयानंतर राजकीय क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाजपाने या निर्णयाचे स्वागत केले असून काँगेसचे नेते राहुल गांधी माफी मागणार का? असा सवाल भाजपाचे नेते रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे. …

रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने १० मार्च २०१७ रोजी त्यांच्या प्रकाशनामध्ये नोटाबंदीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रावर विपरीतपणे झाला आहे असे म्हटले आहे. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ च्या नोटबंदीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना अचानकपणे घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या मृत्यूची कोणतीही दखल घेतलेली दिसत नाही. कोणत्याही सिरीजच्या नोटा रद्द करणे किंवा त्या पुन्हा चलनात …

सर्वोच्च न्यायालयाचा सन्मानच आहे परंतु नोटबंदी संदर्भातील निर्णय दुर्दैवी आहे. नोटबंदीला आता बराच कालावधी झाला असून आर्थिक निर्णयाची प्रक्रिया (रिव्हर्स) मागे घेता येत नसेल व त्याचा फायदाही होणार नाही या अनुशंगाने न्यायालयाने विचार केला असावा. पण मोदी सरकारने केलेल्या नोटंबदीचा कोणताही उद्देश मात्र सफल झालेला नाही हे विसरून चालणार नाही …

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अचानकपणे देशात नोटबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला. मात्र हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असून या निर्णयामागे केंद्र सरकारच असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या तरतूदींकडे पाहिले तर या निर्णयात आरबीआयचे स्वतंत्र अस्तित्व दिसून येत नसल्याचा महत्वापूर्ण आक्षेप …

मागील काही वर्षांमध्ये राज्यात बोगस डॉक्टरांचे प्रमाण वाढत आहे. यासंदर्भातील प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संजय बन्सोड यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना राज्याचे वैद्यकिय शिक्षण मंत्री गिरिष महाजन म्हणाले, खरे तर आपण बोगस डॉक्टरांना आपणच अलॉऊन्स देतोय असे सांगत या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या एका निर्णयामुळे असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. विधानसभेचे …

२००२ साली गुजरात दंगली दरम्यान घडलेल्या बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ११ दोषींची सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारने घेतला होता. या निर्णयाविरोधात देशभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला होता. या प्रकरणी बिल्किस बानो यांनीही या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका …