नोटबंदीः सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकाकडून तीव्र आक्षेप तर चार न्यायाधीशांकडून निर्णय वैध रिझर्व्ह बँकेचा नोटबंदीचा निर्णय नव्हे तर केंद्र सरकारचा निर्णय

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी अचानकपणे देशात नोटबंदीचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला. मात्र हा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असून या निर्णयामागे केंद्र सरकारच असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या तरतूदींकडे पाहिले तर या निर्णयात आरबीआयचे स्वतंत्र अस्तित्व दिसून येत नसल्याचा महत्वापूर्ण आक्षेप सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविला. मात्र हा आक्षेप नोंदविताना केंद्र सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय पाच सदस्यीय खंडपीठाच्या चार न्यायाधीशांनी वैध ठरविला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटबंदी निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल ५६ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर मागील काही महिन्यापासून सुनावणी सुरु झाली होती. याप्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे सुरु होती. त्यावर आज अंतिम निकाल देण्यात आला. या पाच सदस्यांमध्ये एस.अब्दुल नाझीर, बी.आर.गवई, ए.एस. बोपण्णा, व्ही रामसुब्रम्यण्यम आणि बी.व्ही.नागरथना आदी न्यायाधीशांचा समावेश होता. यापैकी बी.व्ही नागरथना यांनी नोटबंदीच्या निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवित पंतप्रधान मोदींचा नोटबंदीचा निर्णय हा बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या कसोटीवर टीकणारा नव्हता असा निकाल दिला.

त्याचबरोबर नोटबंदी करण्यासंदर्भात एक-दोन दिवस आधी केंद्र सरकारकडून रिझर्व्ह बँकेला पत्र पाठविण्यात आल्याचा मुद्दाही नागरथना यांनी आपल्या निकालपत्रात नमूद केला.

वास्तविक पाहता रिझर्व्ह बँकेच्या नियमातील तरतूदीनुसार आरबीआयने सदरची शिफारस करणे गरजेचे होते. मात्र तशी घटना घडलीच नाही. तसेच रिझर्व्ह बँकेने सादर केलेल्या कागदपत्रानुसार नोटबंदी ही केंद्र सरकारचा निर्णय असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असल्याची बाबही नागरथना यांनी आपल्या निकालपत्रात सांगितले.

याशिवाय ५०० आणि १०० रूपयांच्या नोटा बदलणे हे गंभीर असून केवळ गॅझेटमध्ये सूचना प्रकाशित करून नोटबंदी जाहिर करणे योग्य नाही. मात्र हा निर्णय घेताना सांगण्यात आलेल्या गोष्टी योग्य जरी होत्या तरी त्या कायदेशीर कसोटीवर टीकणाऱ्या नव्हत्या. तसेच ही संपूर्ण प्रक्रिया पाहिली तर २४ तासात हा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसून येत असल्याचेही नागरथना यांनी आपल्या निकालपत्रात नमूद केले.

तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायधीशांपैकी एक असलेल्या बी.आर.गवई यांनी नोटबंदीचा निर्णय हा केंद्र सरकारने दिलेल्या उद्दीष्टानुसार काळा पैसा, दहशतवादाला होणारा वित्त पुरवठा रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेल्याचे दिसते. मात्र हे उद्दीष्ट सफल झाले की नाही असा हा भाग अलहिदा असल्याची मते आपल्या निकालपत्रात नोंदविले आहे. त्याचबरोबर नोटबंदीत ५०० आणि एक हजार रूपयांच्या नोटा बदलून देण्यासाठी ५२ दिवसांचा कालावधी पुरेसा नव्हता असे म्हणता येणार नाही. याशिवाय केंद्राच्या या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाला कितपत फायदा झाला अथवा नाही यात आम्ही पडणार नसल्याचेही चार न्यायाधीशांनी आपल्या निकालात नमूद केले.

आरबीआयच्या नियम २६(२) अन्वये नोटबंदीचा निर्णय कोणीही घेवू शकत शकत नसल्याचा उल्लेख केला आहे. मात्र परंतु हा निर्णय घेताना याच्या भावार्थ लक्षात घेतला गेला नसल्याची बाब अधोरेखित करण्यात आली आहे.

तसेच केंद्र सरकार हे संसदेला बांधील असल्याने आणि संसद देशातील नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करत आहे. यासंदर्भात चर्चा करून पुरेशी काळजी घ्यावी असा सल्ला न्यायालयाने केंद्राला दिला.

RBI Didn't Independently Apply Its Mind In Recommending Demonetisation, Entire Exercise Carried Out In 24 Hours : Justice BV Nagarathna #SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #Demonetisation https://t.co/vZbMtnjZxv

— Live Law (@LiveLawIndia) January 2, 2023