गिरिष महाजन म्हणाले, खरं तर बोगस डॉक्टरांना आपणच अलाऊन्स देतोय फक्त त्यांना दररोज पाचशेचा दंड ठोठावतो, कायदा बदल्याची आवश्यकता

मागील काही वर्षांमध्ये राज्यात बोगस डॉक्टरांचे प्रमाण वाढत आहे. यासंदर्भातील प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संजय बन्सोड यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना राज्याचे वैद्यकिय शिक्षण मंत्री गिरिष महाजन म्हणाले, खरे तर आपण बोगस डॉक्टरांना आपणच अलॉऊन्स देतोय असे सांगत या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या एका निर्णयामुळे असल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

विधानसभेचे नियमित कामकाज सुरु झाल्यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास पुकारण्यात आला. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजय बन्सोड यांनी राज्यातील बोगस डॉक्टरांचा प्रश्न उपस्थित करत अशा डॉक्टरांच्या विरोधात राज्य सरकार काय कारवाई करणार असा सवाल केला. यावेळी रोहित पवार यांच्यासह अन्य आमदारांनीही प्रश्न उपस्थित केला.

या प्रश्नाला उत्तर देताना गिरिष महाजन म्हणाले, वास्तविक पाहता बोगस डॉक्टरांवर राज्य सरकारकडून कारवाई करण्यासाठी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्या तालुकास्तरावर, जिल्हास्तरावर आणि नगर परिषदस्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. या समित्यांकडून अशा बोगस डॉक्टरांवर कारवाई केली जाते. बोगस डॉक्टर आढळून आल्यास पहिल्यांदा ५०० रूपयांचा दंड, दुसऱ्यांदा आढळून २५ हजार रूपयांचा दंड आकारण्यात येतो, तर तिसऱ्यांदा त्याला दररोज ५०० रूपयांचा दंड आकारला जात असल्याचे स्पष्ट केले.

वास्तविक पाहता बिहार की इतर राज्यांमध्ये आढळून येत असलेल्या बोगस डॉक्टरांवर कारवाईच्या अनुषंगाने कायद्यातील तरतूदीनुसार ७ वर्षापर्यंत ची शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अशा बोगस डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरूंगात ठेवता येत नाही. तसेच त्यांच्यावर बाहेरच्या बाहेर कारवाई केली जाते. तसेच त्यांना जामीनही लगेच मिळत असल्याच गिरिष महाजन यांनी सांगत बोगस डॉक्टरांवर कडक कारवाई करण्यासाठी कायद्यात पण तशा कठोर तरतूदी असायला हव्यात असे सांगितले.
तसेच राज्यात ५ हजार रूपयांत डॉक्टरच्या वैद्यकीय डिग्र्या मिळत असल्याचा गौप्यस्फोट केला. याशिवाय त्यामुळे अशा बोगस डॉक्टरांना एकप्रकारे आपण अलाऊन्स करतोय असेही त्यांनी सांगितले.