मुंबईः विशेष प्रतिनिधी राज्यातील कायम विना अनुदानित शाळांना पुन्हा अनुदान देण्याचा निर्णय २०१६ साली घेण्यात आला. मात्र अनुदान देताना या शाळांची तपासणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे यां शाळांची शालेय शिक्षण विभागाबरोबरच वित्त विभागाकडून तपासणी करण्यात येणार असल्याची घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली. …
Read More »