Tag Archives: education

शिक्षण हा शासनाचा प्राधान्याचा विषय आहे. विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू मानून राज्याच्या शिक्षण विभागाचे काम पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने सुरू आहे. शिक्षण संस्थाचालक आणि शिक्षकांनी देखील दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांची आदर्श पिढी घडविण्याचे काम करावे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर निकषांची पूर्तता करणाऱ्या सर्व माध्यमांच्या …

राज्यातील १४ हजार शाळा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली बंद करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे समजते. कमी पटसंख्येच्या शाळा या दुर्गम, अतिदुर्गम, ग्रामीण भाग, आदिवासी पाडे या भागात आहेत. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधून शेतकरी, कष्टकरी, गरिब व सामान्य कुटुंबातील मुले शिक्षण घेत असतात. गाव-खेड्यातील या शाळा बंद केल्या तर ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील …

‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क’ अधिकार अधिनियमाच्या अनुषंगाने शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग प्रयत्नशील असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिली. नवीन शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांचे स्वागत करताना शाळेच्या परिसरातील ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाल्याची खात्री करून शाळापूर्व तयारीच्या काळात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा शोध …

मुंबई : प्रतिनिधी गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे पुरग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाल्याने इंजिनिअरींग व वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रवेश प्रकियेस तात्काळ मुदत वाढ द्यावी, अशी सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाचे आयुक्त यांना दिल्या. कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार …

नागपुर: प्रतिनिधी राज्यातील शाळांमध्ये पट पडताळणी झाल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर भष्टाचार बोकाळला आहे. भ्रष्ट अधिकारी-शिक्षकांवर कारवाई केली की, मॅटमध्ये जातात. संस्थाचालक, शिक्षक आणि अधिकारी यांची एक टोळीच राज्यात कार्यरत असून त्यांची सर्वकष चौकशी करून त्याची पाळेमुळेच खोदून काढणार असल्याची घोषणा शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी केली. विधान परिषदेत लक्षवेधी …

नागपूर: प्रतिनिधी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणानुसार कार्पोरेट क्षेत्रातील किंवा खाजगी कंपन्यांना त्यांचा सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सोशल रिस्पॉन्सबिलीटी फंड) खर्च करण्यासाठी शाळा स्थापन करण्याची मुभा राज्य सरकारने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या खाजगी कंपन्यांना शैक्षणिक संस्था सुरु करणे सोयीचे व्हावे यासाठी स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) या कायद्यात …