Tag Archives: सर्वोच्च न्यायालय

शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने बंडखोर शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिरंगाई न करता तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर शुक्रवारी १४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना नोटीस बजावत न्यायालयात दाखल प्रकरणावर दोन आठवड्यात म्हणणं मांडण्यास सांगितलं. आता या नोटीसबाबत राहुल …

न्यायालयाच्या निकालानंतर दोन महिन्याहून अधिक कालावधी लोटूनही शिवसेनेतील फुटीर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ जणांच्या अपात्रातेप्रकरणी कोणताही निर्णय न घेतल्याच्या विरोधात ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात बोलताना ठाकरे गटाचे प्रवक्ते संजय …

साधारणतः दोन महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सविस्तर निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ जणांच्या अपात्रतेवर विहीत कालावधीत निर्णय घ्यावा असे आदेश दिले होते. परंतु दोन महिने झाले तरी त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाकडून करत त्यासंदर्भात …

मागील पाचवर्षाहून अधिक काळ भारतीय राजकीय वर्तुळात भाजपाच्या राजकारणाच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाचे प्रमुख असलेल्या संजय कुमार मिश्रा यांना मोदी सरकारने दिलेली तिसरी मुदतवाढ दिली. मात्र मोदी सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवित सक्त वसुली संचालनालयाचे प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यांना ३१ जुलै २०२३ …

शिवसेना नेमकी कोणाची आणि राज्यातील सत्तासंघर्षाच्यादृष्टीने महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही जवळपास दोन महिन्याहून अधिक काळ लोटला गेला. विशेष म्हणजे त्यास येत्या ११ जुलै रोजी ९० दिवस पूर्ण होत आहेत. यापार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शिवसेनेतील ठाकरे गट आणि शिंदे गटातील आमदारांच्या पात्र-अपात्रेबाबतच्या कारवाईस सुरुवात केली आहे. …

एक वेळ असते, कुठे तरी थांबायचं असतं, सरकारी नोकर, उद्योजक यांनी आपल्या तरूणाईच्या हाती पुढील अधिकार सोपवित ज्येष्ठांनी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत आणि आर्शिवाद देतात. घरी आराम करावा, निवृत्ती घ्यावी पण साहेबांच वय ८२ झालं तरी अजूनही निवृत्ती घ्यायला तयार नाहीत. निवृत्त व्हायचं एक वय असतं. सरकारी कर्मचारी ५८ व्या वर्षी तर …

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊन महिना झाला तरी अद्याप आमदार अपात्रतेच्या निर्णयावर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिलेला नाही. विधानसभा अध्यक्ष ऍड राहुल नार्वेकर यांचे क्रांतीकारी निर्णय घेण्याचे विधान त्यांचा कल लक्षात आणून देतो. विधानसभा अध्यक्ष पूर्वग्रहदूषीत असणे लोकशाहीसाठी योग्य नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेचा निर्णय क्रांतीकारी नाही तर संविधानातील …

दिल्ली प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्याचे अधिकार कोणाकडे यावरून तीन वर्षाहून अधिक काळ सुरु राहिलेल्या न्यायालयीन लढाईत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा विजय झाला. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही दिल्लीतील प्रशासकिय अधिकाऱ्यांच्या बदल्याचे अधिकार स्वतःकडेच रहावेत या साठी मोदी सरकारने नव्याने अध्यादेश काढत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अप्रत्यक्ष रद्दबादल ठरविला. मोदी सरकारच्या या अध्यादेशाच्या विरोधात …

महाराष्ट्र हे कायद्याचे राज्य असून सामाजिक एकोपा राखण्यात महाराष्ट्राचा लौकिक आहे परंतु मागील काही महिन्यातील घटना पाहता राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम काही लोक करत असल्याचे दिसत आहे. दोन धर्मात तेढ निर्माण करून दंगली घडवण्याचा प्रयत्न काही संस्था, संघटना करत आहेत. काही लोक भडकाऊ विधाने करुन वातावरण गढूळ करत …