राजकारण सध्या ढवळतंय ? मग जनता कुठेय

२०१९ साली निवडणूका झाल्या आणि महाराष्ट्रासह देशात राजकिय कुरघोडींच्या राजकारणाला चांगलाच ऊत आल्याचे सर्वांनी पाह्यलं. ह्या राजकिय कुरघोडींचा ऊत इतका आला आहे की, २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणूका वर्षभराच्या अंतराने तोंडावर आलेल्या आहेत. तसेच त्यापाठोपाठ राज्यातील विधानसभेच्या निवडणूकाही होऊ घातल्या आहेत. मात्र आता महाराष्ट्रासह देशात या कुरघोडींच्या राजकारणात नेमके कोण कोणावर आघाडी घेतय आणि कोणाची पिछेहाट झाली याचा अंदाज अद्याप तरी महाराष्ट्रासह देशातील मतदार नामक जनता राजाला आला की नाही याचा अंदाज बांधण कठीण झालं आहे. परंतु महाराष्ट्रासह देशातील राजकारण चांगलंच ढवळलं जात असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र जनता जर्नादनाला या ढवळणारे राजकारण करणाऱ्या राजकिय पक्षांनी चांगलंच गृहीत धरल्याचं दिसून येत असल्याचे विद्यमान घडामोडींवरून दिसून येत आहे. या साऱ्या घटनांकडे डोळसपणे पहायचं असेल तर २०१९ च्या निवडणूकांनंतरच्या मात्र आतापर्यंतच्या कालावधीत आपल्याला डोकावावं लागले.

देशात २०१९ च्या पंचवार्षिक निवडणूकांचा कालावधी पूर्ण होत आला होता. त्यातच तत्पूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील आणि अनेक राज्यांमधील भाजपा प्रणित सरकारांच्या राज्यांमध्ये घटनाबाह्य घडामोडी घडत असल्याचे आणि त्यास प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष सत्ताधारी मोदी सरकारकडून त्यास फुस असल्याचे वेळोवेळी उघडकीस आले. तसेच २०१४ निवडणूक कालावधीत जी आश्नासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष तथा विद्यमान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली होती. ती पूर्ण होताना कुठेही दिसत नव्हती. त्यातील काही वानगी दाखल पहायचे म्हटल्यास परदेशातील लपविलेला काळा पैसा भारतात आणणार, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, वर्षाला २ कोटी तरूणांना रोजगार देणार, भ्रष्टाचारमुक्त भारताची उभारणी करणार, भारतावर अतिरेक्यांकडून हल्ला झाल्यास त्यास चोख प्रत्युत्तर देणार सारखी आकर्षक टाळ्या खाऊ आश्वासनं दिली.

मात्र यातील एकही आश्वासन पूर्ण करण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाने उलट संपूर्ण भारतात हिंदू धर्मियांचे आम्हीच कैवारी असल्याचा आणि सबंध हिंदू समाजाचे प्रतिनिधित्व आम्हीच करत असल्याचा आभास केंद्रातील सरकारकडून आणि भाजपाप्रणित संघटनांकडून निर्माण करण्यात आला. त्यासाठी सार्वोभौम आणि स्वतंत्र भारताचेच नागरीक असलेल्या एका विशिष्ट नागरिकांना जमेल तिथे, शक्य तिथे बदनाम करण्याचा आणि त्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्याचा एकच कार्यक्रम हाती घेतल्याचे वेळोवेळी दिसून आले.

२०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणूका केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून जाहिर करण्यात आल्या. त्यातच या सर्व घटनांना उबगलेल्या भारतीय जनतेने भाकरी फिरविण्याचा निर्णय मनोमन केल्याचे एकप्रकारे दबके वातावरण जनमानसात निर्माण झाले. त्यामुळे एकप्रकारे देशात भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पुरेसे बहुमत मिळणार नसल्याचा अंदाज सर्वत्र व्यक्त करण्यात येऊ लागला. आणि एके दिवशी जम्मू काश्मिर येथील पुलवामा घटना घडली आणि एका रात्रीत देशातील भाजपा विरोधाची जागा भाजपाच्या मतदारांमध्ये परावर्तित होण्यात झाली. मात्र या घटनेला जवळपास चार होत आली तरी या घटनेमागचा खरा सुत्रधार कोण, मुख्य आरोपी कोण, याची माहिती अद्याप पुढे आली नाही. त्याविषयीचे गौडबंगाल अद्यापही आहे तिथेच आहे.

या दरम्यानच्या काळात कोरोना जागतिक महामारीने भारतासह सबंध आंतरराष्ट्रीय स्तरावर धुमाकुळ घालण्यास सुरुवात झाली. कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मानांकनातील घट आणि देशातील गरीबांच्या संख्येत सातत्याने होणारी वाढ, उद्योग-व्यवसायांवर आलेले गडांतर तर देशाच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या नवरत्न उद्योग आणि त्याच्याशी निगडीत पायाभूत सुविधांचा उघडपणे लिलाव करतानाच्या आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या सैन्य दलातेही कंत्राटी पध्दतीने नोकर भरती सारख्या गोष्टींना प्राधान्य देणे सारख्या घटना घडताना मागील चार वर्षात सर्व जनतेने पाह्यले.

या सगळ्या घटनांच्या सुरुवातीलाच खऱ्या अर्थाने सुरु झालं ते जनतेला गृहीत धरून नरेंद्र मोदी प्रणित केंद्र सरकार आणि अमित शाह यांच्या चाणक्य ? नीतीने राजकारण ढवळायला सुरुवात करणं. वास्तविक पाहता ज्या राज्यांमध्ये भाजपाच्या विरोधात जनतेने कौल दिला त्या निर्णयाचे स्वागत करणे गरजेचे होते. मात्र मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली आदी राज्यांमध्ये भाजपाने जनता जर्नादनाचा कौल स्विकारण्याऐवजी जनतेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी घेतलेला निर्णय मान्य करायला लावले. परिणामी जनतेने निवडूण दिलेले सरकार पाडून स्वतःच्या पक्षाचे अर्थात भाजपाचे राज्य आणले. त्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराच्या माध्यमातून अवैधरित्या यंत्रणांना राबविण्याचे कामही केले.

या सगळ्या वातावरणात काँग्रेसचे नेते तथा माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी एक वेगळा राजकिय प्रयोग म्हणून आणि भाजपाच्या राजकिय अजेंड्याला छेद देण्यासाठी भारत जोडो आंदोलन कन्याकुमारी ते जम्मू काश्मीर पर्यंत सुरु केले. या यात्रेचा परिणाम थेट त्यावेळी होत असलेल्या राजकिय निवडणूकांवर जरी झालेला नसला तरी भारतीय जनमानसांवर निश्चित झाला. त्यामुळे एकाबाजूला भाजपाच्या निवडणूक प्रचारांच्या सभांना लाखोंची गर्दी होत होती. तर दुसऱ्याबाजूला राहुल गांधी यांच्या भारत जोडे पदयात्रेला त्याहून अधिक गर्दी आणि त्याची चर्चा होताना दिसत होते. म्हणजे एकाबाजूला भाजपा हिंदूत्वाच्या नावाखाली ध्रुवीकरण करत असताना आणि त्या नावाखाली गर्दी जमवित असताना भारत जोडो यात्रेला हजारो-लाखो लोकांनी सहभाग नोंदवित धर्मनिरपेक्ष भारताच्या उभारणीला आणि देशाच्या प्रतिमेला पाठिंबा देत असल्याचे आले.

भाजपाच्या असंसदीय राजकारणाचा राजकिय कृत्याचा परिपाक पाह्यचा असेल तर सर्वात ढळढळीत उदाहरण म्हणजे मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील राजकिय घडामोडींकडे पाह्यले तरी लक्षात येते. भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदीनुसार सर्वाधिक जागा ज्या पक्षाला किंवा राजकिय पक्षांच्या आघाडीला त्या राजकिय पक्ष किंवा आघाडीला सत्ता स्थापनेसाठी संधी जाते. त्यानुसार महाराष्ट्रात त्यावेळी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीला सत्ता स्थापनेसाठी पाचारण करण्यात आले. त्यानुसार या तिन्ही पक्षांच्या महाविकास आघाडीने सत्ताही स्थापन केले. तर दुसऱ्याबाजूला मध्य प्रदेश मध्ये काँग्रेसचे सरकार स्थापन झालं तरी तेथे ग्वालेर राजघराण्याचे वारसदार तथा काँग्रेस नेते ज्योतिरादीत्य शिंदे यांच्या मदतीने काँग्रेसला फोडत तेथील काँग्रेसचे सरकार उलथवून टाकण्यात आले. विशेष म्हणजे तेथील नागरिकांनी भाजपा सरकारला नाकारत काँग्रेसला संधी दिली.

महाराष्ट्रात मात्र भाजपाच्या शाह-कटशाहच्या राजकारणास सुरुवात झाली. महाविकास आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्याना लक्ष्य करण्यास सुरुवात झाली, त्यासाठी यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांनाही हाताशी धरण्यात आले, तसेच त्यावेळच्या अखंड शिवसेनेतील प्रमुख नेत्यांवर आणि आमदारांच्या विरोधात ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालय, सीबीआय सारख्या यंत्रणांचा वापर करत एकप्रकारे दबाव तंत्रांचा वापर करण्यात आला. त्याचा परिणाम राष्ट्रवादी काँग्रेसवर झालेला फारसा जाणवला नाही, मात्र अखंड शिवसेनेतील नेत्यांवर झाला आणि त्याची परिणती शिवसेनेच्या विभाजनात झाली. हीच पध्दत बिहारमधील जनता दल युनायटेड आणि झारखंड येथील झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख हेमंत सोरेन यांच्या सरकारमधील सहकारी घटक पक्षातील आमदारांवर असाच दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या दोन्ही ठिकाणी भाजपाला यश आले नाही.

महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या या विभाजनाच्या मुद्यावरून निर्माण झालेल्या राजकिय गुंतागुंतीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नियुक्त केलेल्या घटनात्मक पदावरील राज्यपालांच्या वर्तणूकीवर चांगलेच ताशेरे ओढले. तसेच घटनात्मक तरतूदीनुसार काही गोष्टींचा निर्णय विद्यमान विधानसभेतील त्यावेळ्याच्या परिस्थितीत असलेले पक्ष प्रतोद आणि अध्यक्ष (उपाध्यक्ष) यांच्यावर पुढील निर्णय घेण्याचा निर्णय दिला. परंतु या निर्णयालाही कसं कृतीतून चालढकलही अद्यापही सुरुच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात कायदेशीर सरकार सत्तेवर आहे की, बेकायदेशीर सरकार सत्तेत आहे यातील स्पष्टता अद्याप महाराष्ट्रातील जनतेलाच आली नाही.

दरम्यान, कर्नाटकात झालेल्या विधानसभा निवडणूकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा भाजपाने आपले भावी राजकारण कसे असेल याची चुणूक प्रचारा दरम्यान दाखवून दिली. त्यामुळे मागील वेळी काहीसा त्रिशुंकू कौल देणाऱ्या कर्नाटकी जनतेने यावेळी बहुमतानचे दान काँग्रेसच्या बाजूने देत भाजपाला आणि प्रादेशिक पक्ष असलेल्या जनता दल सेक्युलरला फारसे स्थान न देता एकप्रकारे धार्मिक आणि विद्वेषी राजकारणाला ब्रेक लावण्यारा निकाल देत भाजपाला स्पष्टपणे नाकारले.

याच कालावधीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे नाव उंचाविणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंनी भाजपाचाच एक खासदार असलेल्या आणि अखिल भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष बृजभुषणसिंग सरण शर्मा यांच्या विरोधात आंदोलन पुकारले. दिल्लीत हे होत असूनही या आंदोलनाकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने दुर्लक्ष केले. इतकेच नव्हे तर देशातील इतर खेळातील प्रथितयश खेळाडूंनीही या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या आंदोलनाची धग आणखीनच वाढली. सरतेशेवटी या आंदोलनास भाजपातेर राजकिय पक्षांनी पाठिंबा देण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्याची दखल घेण्यास सुरुवात झाली. सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतरच गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्याचबरोबर या आंदोलकांच्या पाठिशी शेतकऱ्यांच्या संघटना आणि उत्तर भारतातील काही जात पंचायती उभ्या राहिल्याने अखेर मोदी सरकारच्या क्रिडा मंत्र्यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून योग्य ती कारवाई कऱण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार काही हालचालीही झाल्या. मात्र अद्याप पूर्णतः कार्यवाही झाली नसल्याचे सध्यातरी दिसून येत आहे.

या सगळ्या राजकिय घटना देशात घडत असताना दुसऱ्याबाजूला मागील अनेक वर्षापासून शांत असलेल्या ईशान्य भारतात काही महिन्यापूर्वी आसाम आणि नागालँड दरम्यान तणाव निर्माण झाल्याचे चित्र पाह्यला मिळालं. त्यास काही महिन्यांचा अवधी लोटत नाही तोच ईशान्य भारतातील उच्च न्यायालयाने मणिपूर येथील मैती या जात समुहाला आदिवासी आरक्षण देता येत नसल्याचा निकाल दिला. त्यावर तेथील भाजपाप्रणित राज्य सरकारचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंग यांनी तातडीने राजकिय तोडगा काढून संभाव्य हिंसाचार टाळणे आवश्यक होते. मात्र त्यांनी भाजपाच्या राजकिय पध्दतीप्रमाणे दुर्लक्ष केले आणि तेथील शांतता भंग पावत मणिपूर हिंसाचाराने धुमसण्यास सुरुवात झाली. येथील वातावरण जवळपास दोन महिने होत आले तरी काही केल्या शांत होण्यास तयार नाही. उलट येथील जनतेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मन की बात या कार्यक्रमाच्या १०२ भागाच्या प्रसारणाच्या दिवशी रेडियो फोडत मोदींच्या विरोधात आंदोलन केले. तसेच भाजपा नेत्यांच्या घरावर हल्ले करत घरेच जाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मणिपूर राज्य पहिल्यांदाच सरकार असून नसलेले राज्य ठरत आहे.

त्यातच संसदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला राज्यघटनेनुसार घटनात्मक प्रमुख असलेल्या आणि देशाच्या प्रथम नागरिक असलेल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना आणि उपराष्ट्रपती धनकड यांना आमंत्रित करणे आवश्यक होते. तसेच लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष तत्वांचे प्रतिबिंब दाखविण्यारी कृतीचे पालन होणे किमान त्या दिवशी तरी दिसणे आवश्यक होते. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकशाहीप्रधान व्यवस्थेत असलेल्या या दोन्ही घटनात्मक प्रमुखांना कार्यक्रमाचे निमंत्रण देणेच टाळले. तसेच ते नुसते निमंत्रण टाळूनच थांबले नाही तर हिंदूत्व वादी धर्माचे प्रतिबंब दाखविणाऱ्या काही गोष्टीही घडवून आणल्या. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमावर सर्व विरोधकांनी बहिष्कारही घातला. परंतु या घटना घडवून आणण्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाने जनता जर्नादनाला गृहित धरल्याचे दिसून येत आहे.
या सगळ्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेट देणं आणि त्यावर भाष्य करणं अपेक्षित असताना पंतप्रधान मोदी यांनी मणिपूरच्या हिंसाचारावर कोणतेही भाष्य केले नाही. उलट आपला अमेरिका दौऱ्याचा कार्यक्रम जाहिर केला. मात्र मणिपूरचा मुद्दा मागे न पडता तो तितक्याच वेगाने चर्चेत राहीला. या अमेरिका दौऱ्यात पंतप्रधान मोदी यांच्या भाषणातील कच्चे दुव्वे समोर येत त्याच्या व्यक्तीमत्वातील लंगडी बाजूही पुढे आली.

या सगळ्यात भाजपाच्या राजकिय सत्तापिपासू धोरणाला रोखण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला रोखण्यासाठी देशातील सर्व लहान-मोठे प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्ष एकत्रित आले. त्यांची नुकतीच बिहारच्या पाटणा येथे बैठकही झाली. या बैठकीत भाजपा आणि मोदींना रोखण्यासाठीच्या मुद्यावर मैतक्य झाले. पूर्वी संपूर्ण देशात काँग्रेसच्या पक्षाच्या राजवटीला विरोध करण्यासाठी तेव्हा देशातील सर्वच विरोध पक्षांना एकत्र येण्यास ५० वर्षे लागली. मात्र भाजपा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाच्या विरोधात एकत्र येण्यास अवघी ९ वर्षे पुरेशी ठरली आहेत. एक विशेष म्हणजे गोष्ट सांगण्यासारखी म्हणजे काही वर्षांपूर्वी स्व.इंदिरा गांधी यांच्या मनमानी राजवटीलाही निवडणूकीच्या माध्यमातून भारतीय मतदारांनी चांगलीच अद्दल घडवत त्यांच्यासह काँग्रेसलाही पराभूत केले होते.

त्यावेळीही केंद्रात सत्तेवर असलेल्या इंदिरा गांधी यांच्यासह काँग्रेसनेही देशातील मतदारांना गृहित धरलं होतं, त्यामुळे त्यांना सत्तेतून पाय उतार व्हावं लागलं होतं. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाने २०१४ सालापासून देशातील जनतेला सातत्याने गृहित धरत आपलं राजकारण पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. या मतदारांना गृहित धरण्याच्या वृत्तीचा फटका नुकत्याच झालेल्या कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, दिल्लीतील महानगरपालिका निवडणूकीत बसल्याचे दिसून आले.

कदाचीत त्याचीच पुनःवृत्ती २०२४ ला होणार की काय अशी शक्यता वर्तविण्यात येत असली तरी त्यांचा अंदाज सध्या तरी व्यक्त करणे अवघड आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या भाजपासह जवळपास सर्वच राजकिय पक्षांनी जनता जर्नादनाला गृह धरल्याचे दिसून येत आहे. परंतु भाजपाने तीन ठिकाणी पराभव स्विकारल्यानंतरही या वास्तवाचे भान अद्यापही त्यांना आल्याचे दिसून येत नाही. परंतु सध्याच्या राजकिय घडामोडीत जनता जर्नादन लोकशाहीने दिलेल्या अधिकाऱाच्या बाजूला आहे की, धार्मिक विचारांच्या (हिंदूत्ववादी पध्दतीच्या हुकूमशाहीकडे) बाजूने आहे हे आगामी २०२४ च्या निवडणूकीनंतरचं स्पष्ट होईल. तुर्तास लोकशाही पध्दतीच्या राजकिय व्यवस्थेतून नवी राजकिय व्यवस्था उभा रहात असल्याचे पाहण्यावाचून पर्याय नाही. याशिवाय भाजपाच्या या सत्तापिपासू राजकारणाला आव्हानच शिल्लक राहु नये म्हणून एक राज्य झाले की दुसरे याप्रमाणे केंद्रातील मोदी सरकारकडून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि प्रवाभशाली नेत्यांच्या विरोधात थेट ईडी आणि सीबीआय सारख्या यंत्रणांचा वापर करण्यास सुरुवात झाली आहे.

मात्र ज्या राजकिय नेत्यांच्या विरोधात केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करण्यात येतो. तो नेता कालांतराने भाजपात प्रवेश केला की संबधित नेत्याच्या विरोधातील चौकशी आपोआपच थांबते तर पुन्हा त्या प्रकरणाची चर्चाही कोठे होताना दिस नाही. विशेष म्हणजे इतके सगळं होऊनही भाजपाकडून आगामी काळात हिंदूंचा राजकिय पक्ष म्हणून भाजपा पराभूत होऊ शकत नाही अशी एकप्रकारचा सत्तेची धुंदी भाजपामधील नेत्यांना येत आहे. त्यामुळे जनतेला आपण केलेले राजकारण नेहमीच आवडेल या अर्थाने भाजपाकडून परिघाच्या बारेह जाऊन राजकारण करत आहे.

या राजकारणातून पक्षाचा मतदार निर्माण करण्याच्या नादात भाजपाने सर्वसामान्य नागरीकांना भेडसावत असलेल्या समस्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत फक्त धार्मिक राजकारणाला कवटाळल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जनतेच्या मंजूरीशिवायच राजकिय घाडमोडींना जनतेचा पाठिंबा गृहित धरून राजकारण करण्यात येत असल्याची जाणीव आता जनतेलाही होत आहे.