Marathi e-Batmya
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी आपल्याच काकाच्या अर्थात पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या विरोधात बंड पुकारत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी झाले. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदारांमध्ये एकच खळबळ उडालेली असताना आज मुख्यमंत्री शिंदे हे महत्वाच्या बैठकांसाठी मंत्रालयात निघाले. मात्र त्यांच्याच गटातील आमदारांनी मंत्री पदाच्या निर्णयावरून मुख्यंमत्र्यांनाच घेराव घातला असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीसाठी मंत्रालयातील अधिकारी वाट बघून वैतागले असल्याचे दिसून येत आहे.
शिवसेनेत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली जवळपास ४० आमदार बाहेर पडले. यातील फक्त ९ मंत्र्यांचा राज्य मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला. उर्वरित आमदारांसाठी मंत्रिमंडळ विस्तार या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र शिंदे गटाच्या आमदारांच्या आधीच अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील ९ आमदार राज्य सरकारला पाठिंबा देत त्यांनी कॅबिनेट मंत्री पदाची शपथही घेतली. तसेच या ९ जणांकडे कोणत्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद जवळपास झाल्याचे बोलले जात आहे.
यापार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळात समावेश होणार म्हणून आधीच नवे कपडे शिवून बसलेल्या शिंदे गटातील आमदारांनी राष्ट्रवादीच्या नव्या नियुक्त मंत्र्यांना आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नको म्हणून मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे आग्रह धरला आहे. त्यामध्ये महाडचे आमदार भरत गोगावले आघाडीवर असून मलाही मंत्रिपद द्या आणि रायगडचा पालकमंत्री म्हणून जाहिर करा म्हणून सध्या मुख्यमंत्र्यांचे शासकिय निवासस्थान असलेल्या वर्षा वर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासमोर बसल्याचेही माहिती त्या अधिकाऱ्याने दिली.
त्यापाठोपाठ शिंदे गटाचे प्रवक्ते तथा आमदार संजय शिरसाट यांनीही आमचा मंत्रिमंडळात समावेश करा अशी मागणी करत वर्षावरच ठाण मांडून बसले आहेत. या दोघांबरोबरच राज्यमंत्री पद सोडून देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरून एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणारे प्रहारचे आमदार बच्चू कडू हे ही वर्षावर असून त्यांनी तर मला अध्यक्षपद नको तर कॅबिनेट मंत्रि पद द्या अशी मागणी करत ते ही ठाण मांडूण बसले आहेत. तसेच या तिघांच्या मंत्रि पदावर निर्णय झाल्याशिवाय मुख्यमंत्री शिंदे यांना वर्षा बंगल्याच्या बाहेर सोडणार नाही असा ठाम निर्धार या तिन्ही आमदारांनी जाहिर केला आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी सध्या मोठ्या प्रमाणावर प्रश्नावलींची जंत्री विविध विभागांकडे आलेली आहे. त्यामध्ये लक्षवेधी, तारांकित प्रश्न, अर्धातास चर्चेचे ठराव आधी माध्यमातून सर्वपक्षिय आमदारांनी मोठ्याप्रमाणावर प्रश्न राज्य सरकारकडे पाठविले आहेत. या सर्व प्रश्नांवर मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांची मान्यता मिळाल्याशिवाय ते छापण्यासाठी पुढे पाठविता येत नाही. या सर्व प्रश्नांना मंजूरी देण्यासाठी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविण्यात आली होती. त्यासाठी सकाळी ११ ची वेळ निश्चित वेळ निश्चित करण्यात आली होती. परंतु दुपारचे ३ वाजून गेले तरी अद्याप मुख्यमंत्री शिंदे वर्षावरच असल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
तसेच जर मुख्यमंत्री शिंदे यांची सही जर वेळेवर झाली नाही तर हजारो प्रती छापण्यास उशीर होईल आणि त्या जर व्यवस्थित छापल्या गेल्या नाहीत तर त्यातून सरकारची इभ्रत वेशीवर टांगली जाईल अशी भीतीही अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
त्यामुळे शिंदे गटाचे आमदार जोपर्यंत मंत्री पदाबाबत ठोस आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत मुख्यमंत्री शिंदे यांना वर्षाबाहेर पडू द्यायचे नाही असा पण केल्याने मुख्यमंत्र्यांना आपले शासकिय कामकाजही करता येईना आणि मंत्रि नेमणूकीचे अधिकार नसल्याने मंत्री पदाबाबत अंतिम शब्दही देता येईना अशा अडचणीत मुख्यमंत्री शिंदे अडकले असल्याचे दिसून येत आहे असे मत प्रशासनातील अधिकारी व्यक्त करत आहेत.
