Marathi e-Batmya
Related Articles
खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त कामाचे तास वाढवण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने राज्याच्या कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे की गुंतवणूक आणि उद्योगाला चालना देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
टीडीपीच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कामाचे तास नऊवरून दहा तासांपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली. आंध्र प्रदेश कारखाना कायद्यात बदल करून ते समाविष्ट केले जातील. पूर्वी, ही मर्यादा दररोज आठ तास होती, जी जवळजवळ एक दशकापूर्वी नऊ तासांपर्यंत वाढविण्यात आली होती.
राज्यात कार्यरत असलेल्या सर्व खाजगी कंपन्या आणि कारखान्यांना नवीन नियम लागू होईल.
माहिती आणि जनसंपर्क मंत्री के. पार्थसारथी यांनी या दुरुस्तीची घोषणा करताना म्हटले आहे की, हे बदल सरकारच्या व्यापक “व्यवसाय सुलभता” धोरणाचा भाग आहेत.
त्यांनी स्पष्ट केले की कायद्याच्या कलम ५४ अंतर्गत, कामाचे तास दिवसाचे नऊ ते दहा तासांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत.
याव्यतिरिक्त, कलम ५५ अंतर्गत निर्धारित ब्रेक कालावधी बदलण्यात आला आहे. “पूर्वी पाच तासांच्या (कामाच्या) कामासाठी एक तास विश्रांती असायची; आता ती सहा तासांपर्यंत बदलण्यात आली आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
सध्या कायदा दररोज जास्तीत जास्त नऊ कामाचे तास देखील देतो, ज्यामध्ये पाच तासांच्या सतत कामानंतर ३० मिनिटांचा अनिवार्य ब्रेक असतो.
ओव्हरटाइमची मर्यादा देखील सध्याच्या ७५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
“नियम शिथिल केल्याने अधिक गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल,” असे ते म्हणाले.
कामगार संघटनांनी मात्र या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे आणि इशारा दिला आहे की यामुळे जास्त कामाचे तास येऊ शकतात. त्यांना भीती आहे की काही नियोक्ते कामगारांना सुधारित वेळापत्रकाच्या पलीकडे राहण्यास भाग पाडतील आणि प्रत्यक्षात दररोज १२ तासांच्या शिफ्ट वाढवतील.
विरोधी पक्ष आणि सोशल मीडियावरील वापरकर्त्यांनीही चिंता व्यक्त केली, या धोरणाला कामगारविरोधी म्हटले आणि ते मागे घेण्याची मागणी केली.
