Marathi e-Batmya
Related Articles
काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणूकीच्या नंतर बहुचर्चित आणि प्रलंबित असलेल्या धारावी पुर्नविकासाचा प्रकल्प निविदा प्रक्रियेत अदानी कंपनीला देण्याच्या खटपटी केल्यानंतर अदानीसाठी मुंबईतील शेकडो हेक्टर मोकळ्या असलेल्या सरकारी जमिनी धारावी पुर्नविकासाच्या नावाखाली अदानीला देऊ टाकल्या. त्यानंतर आता मुकेश अंबानीचा नंबर राज्य सरकारकडून लावला असून मुकेश अंबानी यांच्या कंपनीलाही शेकडो हेक्टर जमिन आणि यापूर्वी सरकारच्या मदतीने खरेदी केलेली जमिनीवरील आरक्षणही बदलण्याचा घाट नव्याने स्थानापन्न झालेल्या महायुती सरकारकडून सुरु झाल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना म्हणाले की, अदानीला जमिन देण्याचा निर्णय दिल्लीतील सरकारने घेतला होता. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेत त्याची अंमलबजावणी केली. तसेच अदानीच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी ज्या काही गोष्टी आवश्यक असतील त्या सर्व सोयी-सुविधा-कायदेशीर कागदपत्रांची तरतूही करण्यात आल्याचेही यावेळी सांगितले.
या अधिकाऱ्याने मराठी ई-बातम्या.कॉम संकेतस्थळाशी बोलताना सांगितले की, याच कालावधीत मुकेश अंबानी यांच्या कंपनीचा प्रस्ताव दिल्लीहून थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाला मिळाला. या प्रस्तावात मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीने यापूर्वीच खरेदी केलेली उरण-उलवे-रायगड परिसरात खरेदी केलेली जमिन नियमानुकूल करून द्यायची आणि त्याचा ताबाही रिलायन्स कंपनीला द्यायचा असे आदेश आले. मात्र त्यासाठी अधिकृतपणे कारवाई करायची विधानसभा निवडणूकीच्या निकालानंतर करायची. त्यानुसार निवडणूक निकाल महायुतीच्या बाजूने लागला असून महायुतीचे सरकारही स्थानापन्न झाले आहे. त्यामुळे आता रिलायन्सला जमिन हस्तांतरण कऱण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली असल्याचेही यावेळी सांगितले.
त्याचबरोबर मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घघाटन झालेल्या वाढवण बंदराच्या परिसरात नव्याने काही उद्योग उभारायचे आहेत. त्यासाठी मुकेश अंबानी यांच्या कंपनीला पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथे जवळपास एक हजार एक हजार एकरहून अधिकची जमिन हवी आहे. त्यासाठी विधानसभा निवडणूकीची आचारंसंहिता लागू होण्यापूर्वीच दापचरी येथीलएक हजार एकर जमिनीचा प्रस्ताव रिलायन्स कंपनीकडून राज्याच्या उद्योग विभागाकडे पाठविण्यात आला. त्यानुसार दापचरी येथील जमिन ही राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याने या जमिनीची मागणी उद्योग विभागाकडून महसूल विभागाकडे करण्यात आल्याचेही सांगितले.
पुढे बोलताना या प्रकरणाशी संबधित अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ऐरवी शंभरदा उद्योग विभागाकडून एखाद्या भागातील जमिनीची मागणी केली तर त्यावर महसूल विभागाकडून तत्पर कारवाई होत नाही. तसेच जर चुकून महसूल विभागाकडून उद्योग विभागाला जमिन दिली तर त्या जमिनीची जी काही किंमत असेल ती कधीच तातडीने भरली जात नाही. मात्र यावेळी सदरची जमिन रिलायन्सला द्यायची असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयातून थेट हालचाल होत उद्योग विभागाच्या प्रस्तावावर महिनाभरात निर्णय घ्यायला लावत सदर जमिनीची रक्कमही उद्योग विभागाने भरली. मात्र शेतीखाली असलेली जमिन उद्योगासाठी देता येणार नसल्याचे स्पष्ट तरतूद राज्याच्या उद्योग धोरणात असताना शेती आणि मिठागरांसाठी वापरात असलेली जमिन उद्योग विभागाने शेती दराने जमिनीची किंमत महसूल विभागाकला भरत सदर जमिनीचा ताबा रिलायन्ससाठी घेतला असल्याचेही यावेळी सांगितले.
यासदर्भात महसूल विभागाकडून १० ऑक्टोंबर रोजी १२५६ एकर जमिनी संदर्भात शासन निर्णयही जारी केला असल्याचेही उद्योग विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. महायुती सरकारकडून अदानी नंतर झटपट सेवा आता मुकेश अंबानी यांच्या कंपनीसाठी देण्यात येत आहे.
