Breaking News

सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांचे मंत्रालयात अनोखे आंदोलन (व्हिडिओ) ५-६ जणांना पोलिसांनी घेतले ताब्यात

अमरावती जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांनी मंगळवारी आपल्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मंत्रालयातील सुरक्षा जाळीवर चढून हल्लाबोल आंदोलन केले. ऐनवेळी आंदोलनकर्त्यांनी मंत्रालयातच आंदोलन सुरु केल्याने पोलिसांची चांगलीच तारांबळ उडाली. अखेर पोलिसांनी सुरक्षा जाळीवर चढत ५ ते ६ आंदोलन कर्त्यांना ताब्यात घेतले. दरम्यान आंदोलकांनी मंत्रालयातील जाळीवर उड्या टाकून सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
मंत्रालयात आज रोजच्या पध्दतीने कामकाज सुरु झाले होते. मात्र अचानक वर्धा

धरणग्रस्त बाधित अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी येथील कार्यकर्त्यांनी मंत्रालयातील दुसऱ्या मजल्यावर बांधलेल्या सुरक्षा जाळीवर दुपारी २.४५ वाजण्याच्या सुमारास उड्या मारत पाच ते सहा आंदोलक घोषणा देत उतरले. यावेळी या आंदोलकांकडून घोषणाबाजी करत आपल्या विविध मागण्यांची पत्रके उधळण्यात आली. जवळपास १५ मिनिटे हा प्रकार सुरु होता.

दरम्यान बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांनाही होत असलेल्या या आंदोलनामुळे नेमके काही कळेनासे झाले. अखेर बंदोबस्तावरील पोलिसांनी आंदोलनकांना जाळीवरून हटविण्यासाठी स्वतःच जाळीवर चढत आंदोलकांना ताब्यात घेताना चांगलीच दमछाक झाली. याच कालावधीत एका आंदोलनकर्त्याला भोवळ आली. त्यामुळे पोलिसांनी संबधित आंदोलनकर्त्याला दुसऱ्या मजल्यावरून उचलून आणत त्याला रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
गेल्या १०३ दिवसांपासून मोर्शी तहसिल कार्यालयाबाहेर अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांचे आत्मक्लेश आंदोलन सुरु होते. परंतु सरकारकडून या आंदोलनाची दखल घेत नसल्याने अखेर या आंदोलकांच्या वतीने मंत्रालयात जाऊन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार अप्पर वर्धा धरणग्रस्त कृती समितीच्या पाच ते सहा कार्यकर्त्यांनी मंत्रालयातील जाळीवर उड्या टाकून आंदोलन केले.

आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या…

शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या मोबदल्याच्या फरकाची रक्कम व्याजासह देण्यात यावी,

प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तास पुनर्वसन कायद्यानुसार दिली जाणारी जमीन लाभक्षेत्रात मिळावी,

प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, त्याकरिता आरक्षणाची मर्यादा ५ वरुन १५ टक्के इतकी करावी,

किंवा ही मागणी शक्य नसल्यास प्रत्येक प्रमाणपत्र धारकाला २० ते २५ लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे,

त्याचबरोबर जलसंपदा विभागाकडे उपवापरात न येणारी जमीन धरणग्रस्तांना उदनिर्वाहासाठी कायमस्वरुपी देण्यात यावी आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याचे अप्पर वर्धा धरणग्रस्त कृती समितीच्या वतीने सांगण्यात आले.

https://youtu.be/AAeYk3QvJi4?si=LYwbvhbxgC_cwatG

Check Also

६२ वसतिगृहे या जिल्ह्यांमध्ये सुरु करण्यास सरकारची मान्यता

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्व.गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेतून ऊसतोड …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *