Breaking News
Vigilance-Commission

दक्षता आयोगाकडे भ्रष्टाचाराच्या १.१५ लाख तक्रारी सर्वाधिक ४६ हजार गृहमंत्रालयातील कर्मचार्‍यांविरुद्ध; २९ हजार अद्याप प्रलंबित

केंद्रीय दक्षता आयोगाने रविवारी देशातील सर्वाधिक भ्रष्ट कर्मचार्‍यांचा वार्षिक अहवाल जाहीर केला. अहवालानुसार २०२२ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयातील कर्मचार्‍यांविरोधात सर्वाधिक भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

त्याचवेळी रेल्वे दुसर्‍या क्रमांकावर आणि बँकिंग क्षेत्र तिसर्‍या क्रमांकावर होते. केंद्र सरकारच्या सर्व विभाग व संस्थांच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या एकूण १ लाख १५ हजार २०३ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक ४६ हजार ६४३ तक्रारी गृह मंत्रालयाच्या होत्या.

एकूण तक्रारींपैकी ८५ हजार ४३७ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे. त्याचवेळी २९ हजार ७६६ तक्रारी अद्याप प्रलंबित आहेत, त्यापैकी २२ हजार ०३४ तक्रारी अशा आहेत ज्यांचे तीन महिन्यांहून अधिक काळ निराकरण झाले नाही.

वास्तविक, भ्रष्टाचाराची तक्रार आल्यावर सीव्हीसी मुख्य दक्षता अधिकार्‍याची नियुक्ती करते. ज्यात या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी आहे.या तीन महिन्यांत अधिकारी संस्थेवर लक्ष ठेवून खटला निकाली काढतो.

हे अधिकारी संस्थेपासून वेगळे काम करतात.या अहवालानुसार, रेल्वे कर्मचार्‍यांविरोधात १० हजार ५८० तर बँक कर्मचार्‍यांविरोधात ८ हजार १२९ भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. गृह मंत्रालयाच्या कर्मचार्‍यांविरोधात प्राप्त झालेल्या एकूण तक्रारींपैकी २३ हजार ९१९ तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे.

२२ हजार ७२४ तक्रारी अजूनही प्रलंबित यादीत पडून आहेत. त्याचवेळी तीन महिन्यांहून अधिक काळ निकाली निघालेल्या १९ हजार १९८ तक्रारी आहेत.त्याच वेळी, रेल्वेने ९ हजार ६६३ तक्रारींचा निपटारा केला आहे, तर ९१७ तक्रारी अद्याप प्रलंबित आहेत. यामध्ये ९ तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.

बँकांनी भ्रष्टाचाराच्या ७ हजार ७६२ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. ३६७ प्रलंबित यादीत आहेत, त्यापैकी ७८ तीन महिन्यांपेक्षा जुनी आहेत.केंद्रीय दक्षता आयोगाने रविवारी देशातील सर्वाधिक भ्रष्ट कर्मचार्‍यांचा वार्षिक अहवाल जाहीर केला. अहवालानुसार २०२२ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयातील कर्मचार्‍यांविरोधात सर्वाधिक भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

भारत, बिहारमधील माहितीमुळे अस्वस्थ झाला देशाने जातीय विषमतेवर मौन धारण

आधी आमचा एक्स-रे होता, आता आमचा एमआरआय आहे. बिहारमधील जात ‘जनगणने’ डेटाच्या पहिल्या फेरीने जाती …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *