राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या सात निर्णयांना मान्यता नागपूर मेट्रो, देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर वीज निर्मिती प्रकल्प, महावितरणच्या कर्जाला हमी यासह अन्य महत्वाच्या प्रस्तावांना मान्यता

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर मेट्रो, देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर वीज निर्मिती प्रकल्प, महावितरणच्या कर्जाला हमी, नौदलाच्या सेलर इन्स्टिट्यूटसाठी भाडेपट्टीच्या नूतनीकरणास मंजुरी, अकृषी विद्यापीठातील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा, सातवा वेतन आयोग, उच्चशिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी परीस स्पर्श आदी महत्वाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.

नौदलाच्या सेलर इन्स्टिट्यूटसाठी भाडेपट्टीच्या नूतनीकरणास मंजुरी
मुंबईतील फोर्ट परिसरातील भारतीय नौदलास दिलेल्या सेलर इन्स्टिट्यूट ‘सागर’ या संस्थेस भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय मिळकतीचे नाममात्र दराने नूतनीकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या संस्थेस फोर्ट महसूल विभागातील भूकर क्र. २/४ क्षेत्र ७४१३.१७ चौ.मी. या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या शासकीय मिळकतीचे नाममात्र एक रुपया दराने भाडेपट्टा नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. पुढील तीस वर्षांच्या कालावधीसाठी हा भाडेपट्टा राहील.
—–०—–
नागपूर मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता
४३.८० किमी अंतराची मेट्रो मार्गिका उभारणार
नागपूर शहरातील मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे नागपूरमध्ये ४३.८० किमी अंतराची मार्गिका उभारण्यात येईल.
या प्रकल्पाकरिता ६ हजार ७०८ कोटी रुपयांचा सुधारित खर्च येईल. या मध्ये मार्गिका क्रमांक १-ए मिहान ते एमआयडीसी ईएसआर (१८.६५ कि.मी.). मार्गिका क्रमांक २- ए ऑटोमेटिव्ह चौक ते कन्हान नदी (१३ कि.मी.). मार्गिका क्रमांक ३ए लोकमान्य नगर ते हिंगणा (६.६५कि.मी.). मार्गिका क्रमांक ३-ए – प्रजापती नगर ते ट्रान्सपोर्ट नगर (५.५० कि.मी.) असे मेट्रो मार्ग असतील. जानेवारी २०१४ मध्ये नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा एक प्रकल्प राबवण्यास सुरवात झाली होती. यामध्ये ४०.०२ कि.मी. लांबीचा मेट्रो मार्ग आणि ३२ स्थानके उभारण्यात आली. या टप्प्याचे लोकार्पण ११ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे.

—–०—–
देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प मार्गी लागणार
जमिनीच्या आरक्षणात फेरबदल
मुंबईतील गोवंडी येथील देवनार डम्पिंग ग्राऊंडच्या जमिनीवरील आरक्षणात फेरबदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे या जमिनीवर प्रस्तावित असलेल्या कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प मार्गी लागणार आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ बृहन्मुंबई विकास योजना-२०३४ मधील न.भू.क्र.१ (भाग), मौ. देवनार, देवनार डम्पिंग ग्राऊंड, गोवंडी, मुंबई या जमिनीवरील महापालिका शाळा, इतर शिक्षण , खेळाचे मैदान, विद्यार्थी वसतिगृह व उद्यान/बगीचा ही आरक्षणे वगळून भूखंड भरणी स्थळाचे नामनिर्देशानसह उद्यान, बगिचाचे आरक्षण दाखवणाऱ्या फेरबदलास मान्यता देण्यात आली. याठिकाणच्या खेळाच्या मैदानावरील साधारणतः ३१ हजार २०० चौ.मीटर क्षेत्राचे आरक्षण वगळण्यात आले आहे.

—–०—–

अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करणार
१४ नव्या पदांना मान्यता
अतिविशेषोपचार विषयातील पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या करिता अध्यापकीय पदांची युनिटनिहाय पुनर्रचना करुन सहयोगी प्राध्यापक व प्राध्यापक संवर्गातील १४ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. सध्या या संवर्गात १३८ पदे मंजूर आहेत आणि संस्थानिहाय कमाल विद्यार्थी संख्या १३७ आहे. या निर्णयामुळे मंजूर विद्यार्थी पद संख्या १३७ वरून २०९ इतकी होणार आहे. ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सर ज. जी. समूह रुग्णालय, बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर या संस्थांमध्ये ही पदे निर्माण करण्यात येतील.

—–०—–
महावितरणला कर्जासाठी शासन हमी देण्यास मंजुरी
थकीत देणी देण्यासाठी २९ हजार २३० कोटी रुपये इतक्या रकमेचे कर्ज घेण्यास महावितरण कंपनीला शासन हमी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
विलंब अदायगी अधिभार व संबंधित बाबी (Late Payment Surcharge and Related Matters ) नियम २०२२” अंतर्गत महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यासाठी ही शासन हमी देण्यात आली आहे.
महावितरण कंपनीकडे महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यांची थकीत देणी २९ हजार २३० कोटी इतकी असून यामध्ये मुद्दल १७ हजार २५२ कोटी आणि व्याज ११ हजार ९७८ कोटी इतके आहे. महावितरण कंपनीने विविध वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक व्याज दर मागवून कमीत कमी व्याज दर असलेला प्रस्ताव स्वीकारावा या अटीवर ही शासन हमी देण्यात आली आहे.

—–०—–
अकृषी विद्यापीठातील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा, सातवा वेतन आयोग
अकृषी विद्यापीठातील आजीवन अध्ययन व विस्तार विभागातील संचालक, सहायक संचालक व प्रकल्प अधिकारी या शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा व सातव्या वेतन आयोगाची वेतन संरचना लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या पदांना सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे ५ कोटी ९० लाख दहा हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

—–०—–

नॅक, एनबीए मुल्यांकनासाठी आता महाविद्यालयांना मार्गदर्शन
उच्चशिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी ‘परीस स्पर्श’
राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्याच्या दृष्टीने नॅक, एनबीए मूल्यांकनासाठी महाविद्यालयांना मार्गदर्शन करण्याकरिता ‘परीस स्पर्श’ योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्यात सध्या ३ हजार ३४६ महाविद्यालयांपैकी १ हजार ३६८ महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन झाले आहे. सद्य:स्थितीत १ हजार ९७८ महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन झालेले नाही. तसेच ७०४ तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांचे एनबीए मूल्यांकन झालेले नाही. या संदर्भात मुंबई विद्यापीठामध्ये आयोजित एका कार्यशाळेमध्ये महाविद्यालयांना मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शनाची गरज असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या परामर्ष (PARAMARSH) योजनेच्या धर्तीवर राज्याकडून ‘परीस स्पर्श’ योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेचा कालावधी तीन वर्षांचा राहील. यासाठी राज्य सल्लागार समिती, विद्यापीठस्तरीय समिती आणि जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात येईल. या समित्यांमार्फत मार्गदर्शक संस्थांची निवड करण्यात येईल. या योजनेसाठी येणाऱ्या १३ कोटी ५० लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली.