झोपडीधारकांच्या पात्र-अपात्रतेचे अधिकार लवकरच एसआरएकडे नवी नियमावली अंतिम टप्प्यात

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्याची आर्थिक राजधानीला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारकडून राबविण्यात येत असलेल्या एसआरए योजनेतील झोपडीधारकाच्या पात्र-अपात्रतेचे अधिकार पुन्हा एसआरएकडेच वर्ग करण्यात येणार आहेत. या अनुषंगाने गृहनिर्माण विभागाकडून नवी नियमावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आल्याची माहिती झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधिकरणातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

एसआरए योजनेसाठी झोपडीधारकांना पात्र-अपात्र ठरविण्याच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि सावळा गोंधळ होत असल्याच्या तक्रारीवरून एसआरएकडील याविषयीचे अधिकार काढून घेण्यात आले. तसेच यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे अधिकार सोपविण्यात आले. मात्र यातही मोठ्या प्रमाणावर वेळ आणि पैसा जावू लागल्याने हे अधिकार पुन्हा एसआरएकडे हस्तांतरीत करण्याबाबत गृहनिर्माण आणि एसआरए प्राधिकरणाने विचार सुरु केल्याचे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय उपजिल्हाधिकारी यांना असलेले अतिक्रमण हटविण्याचे अधिकारही एसआरएला देण्याबाबत गंभीर विचार सुरु आहे. त्यामुळे एसआरएकडे पुन्हा एकदा सर्व अधिकार एकवटून पुर्नवसन प्रकल्पांना गती मिळणार असल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

त्याचबरोबर झोपडपट्ट्या वसलेल्या अनेक जमिनी या एक तर शासकिय आहेत, काही खाजगी मालकाच्या आहेत. या जमिनीवर यशस्वी एसआरए योजना राबविण्यासाठी जमिन अधिग्रहण करण्याचे अधिकारही एसआरएने राज्य सरकारकडे मागितल्याचे सांगत राज्य सरकारने या मागण्यांना मंजूरी दिल्यानंतर या नियमांवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठविले जाईल. त्यावर सही होताच या नियमांचे कायद्यात रूपांतर होणार असल्याचेही त्यांनी शेवटी सांगितले.