Breaking News

मुख्यमंत्री शिंदे यांचे आदेश, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालकांच्या सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा अर्धवार्षिक गुन्हे परिषदेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आदेश

ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिसांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पोलीस प्रशासनाला दिले. राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसीय अर्ध वार्षिक गुन्हे परिषदेचे आयोजन मुंबईतील पोलीस मुख्यालयात करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.

यावेळी व्यासपीठावर उपमुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ उपस्थित होते. परिषदेस पुणे ग्रामीण, कोल्हापूर, अहमदनगर, सांगली, नाशिक ग्रामीण, अकोला, सातारा, वाशीम, उस्मानाबाद (धाराशीव), नागपूर ग्रामीण, सोलापूर ग्रामीणचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, कोविड कालावधीत राज्य पोलिसांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह पोलिसांना प्रशिक्षण देण्यात यावे. देशातील आदर्श पोलीस दल म्हणून महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाचा नावलौकीक आहे. भविष्यातही हा नावलौकीक कायम राखण्यासाठी प्रयत्न करावे, त्यासाठी शासन सर्व सहकार्य करेल.

“राज्यातील सर्व पोलीस अधिकारी या परिषदेच्या माध्यमातून एकत्र आले आहेत. पोलीस दलाला अधिक सक्षम आणि संवेदनशील बनविण्यासाठी परिषदेत चर्चा व्हावी, उपाययोजना आखण्यात याव्यात यासाठी शासन सर्वोतोपरी सहकार्य करेल. शासनाचे निर्णय, योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविणे महत्त्वाचे असून, या कार्यात पोलीस दल महत्त्वाचा घटक आहे. पोलीस आणि रुग्णवाहिका,अग्निशमन दल यांनी समन्वयाने काम केल्यास प्रभावीपणे काम करता येईल” असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यस्तर ते तालुकास्तरापर्यंत गुन्हेगारी, सायबर गुन्हे, अमली पदार्थांची तस्करी रोखणे, जातीय तेढ निर्माण होऊ नये यासाठीच कारवाई, संघटित गुन्हेगारी मोडीत काढणे, दहशतवादी हल्ले, सागरतटीय रस्त्यावर सुरक्षा वाढविणे, अपघात होऊ नयेत यासाठी उपाययोजना करणे, समाजात कायदा व सुव्यवस्था राखणे असे पोलीस दलाचे कामकाज अभिनंदनीय आहे. पोलीस आणि नागरिक हे एकमेकांना पूरक आहेत, नागरिकांशी संवाद वाढविल्यास त्यांच्यातली भीती दूर होईल आणि पोलीसांप्रति आदर वाढेल, तसेच गुन्हेगारावर जरब बसण्यासाठी मदत होते, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

यावेळी खंडाळा येथील प्रशिक्षण केंद्राला सर्वोत्तम क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र म्हणून गौरविण्यात आले. शशिकांत बोराटे यांना प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. तसेच २०२१ चा सर्वोत्तम पोलीस स्थानक प्रथम पुरस्कार शिवाजी नगर पोलीस ठाणे, कोल्हापूर पोलीस निरीक्षक श्रीकांत पिंगळे, द्वितीय पुरस्कार देगलूर पोलीस ठाणे, नांदेड पोलीस निरीक्षक भगवान धबडगे, तृतीय पुरस्कार वाळूंज पोलीस ठाणे औरंगाबाद, पोलीस निरीक्षक संदीप गुरमे, चौथा पुरस्कार अर्जुनी मोर पोलीस ठाणे, गोंदिया पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत सूर्यवंशी यांना, पाचवा पुरस्कार राबोडी पोलीस ठाणे, ठाणे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र शिरतोडे यांचा प्रमाणपत्र आणि करंडक देऊन सत्कार करण्यात आला.
पोलीस अधिकाऱ्यांनी यावेळी विविध गुन्ह्यासंदर्भात आकडेवारीसह सादरीकरण केले.

गुन्हे सिद्धीचा दर वाढविण्यासाठी नवीन निर्णय तातडीने घेणार : उपमुख्यमंत्री

गुन्हे सिद्ध करताना विविध अडचणी येतात. मात्र, शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या परिषदेतून प्राप्त सूचना, शासन निर्णयात करावयाच्या सुधारणा, प्रमाणित पद्धतीमध्ये करावयाच्या सुधारणा संदर्भातील सूचना यांचे एकत्रीकरण करून प्रस्ताव सादर करावा. त्यानुसार तातडीने नवीन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

अंमली पदार्थांच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी. उदयोन्मुख तपासात सायबर (लैंगिक शोषण, कर्ज फसवणूक ) या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सर्वसमावेशक व्यासपीठ शासन तयार करीत आहे. यामध्ये समाजमाध्यमासंदर्भात सर्व संस्थांचा समावेश असेल. या व्हर्चुअल इको सिस्टिममुळे पोलीस यंत्रणेला सायबर गुन्हेगारी नियंत्रण आणि कारवाईसाठी सहकार्य लाभणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी मनुष्य बळ वाढविण्यात येईल. यासाठी बाह्य यंत्रणेचा वापर करणे गरजेचे असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रमात प्रशिक्षण विश्लेषक आवश्यक असून, प्रत्येकाने हे प्रशिक्षण पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे महासंचालक यांनी सांगितले. विद्याशाखा आणि अभ्यासक्रमही महत्त्वाचा आहे, ज्या विषयाचे प्रशिक्षण आहे त्याच विषयाचे प्रशिक्षण द्यायला हवेत, असेही त्यांनी सांगितले.

निबंध स्पर्धेला १५ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ

Check Also

निःशुल्क आरोग्य सेवेसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्‍या रुग्‍णालयात “झिरो प्रिस्‍क्रिपशन पॉलिसी”

मुंबई महानगरपालिकेच्‍या रुग्‍णालयात देण्‍यात येणाऱ्या सर्व वैद्यकीय सुविधा व औषधोपचार नागरिकांना उपलब्‍ध करुन देण्‍यासाठी “झिरो …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *