टीकेनंतर मुख्यमंत्री शिंदेंना आली जाग, आरोग्य यंत्रणेचे व्हिजन २०३५ जाहिर ३४ जिल्ह्यांत सुसज्ज, सुपर स्पेशालिटी जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचे निर्देश

राज्यातील नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकिय रूग्णालयात नुकत्याच झालेल्या रूग्णांच्या मृत्यूनंतर राज्य सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर टीकेची झोड सर्वचस्तरातून उठविण्यात येत आहे. तसेच विविध राजकिय पक्षांकडूनही टीका सातत्याने करण्यात येत आहे. यापार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आरोग्य यंत्रणेच्या कायापालटाबाबत व्हिजन २०३५ जाहिर केले.

राज्यातील एकूणच आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट होण्याच्या दिशेने आज राज्य शासनाने मोठे पाऊल टाकले आहे. सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करणे, सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणे तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी युद्धपातळीवर पाऊले टाकण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. येत्या १५ दिवसांत सचिवांच्या समितीने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जोडीने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त जिल्हा रुग्णालये उभारण्याबाबत आराखडा तयार करण्याचे सांगतानाच वर्ष २०३५ पर्यंत आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार करून राज्यासाठी एक आरोग्याचे सर्वंकष व्हिजन तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत आज मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावेळी आरोग्यावरील गुंतवणूक, पदभरती याबाबत सूचना दिल्या. बैठकीस कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत, आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, संचालक वैद्यकीय शिक्षण डॉ. दिलीप म्हैसेकर, वैद्यकीय आयुक्त राजीव निवतकर, आयुक्त आरोग्य सेवा धीरजकुमार तसेच इतर सचिवांची उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी औषध खरेदी, उपकरणे तत्काळ खरेदी करावेत
जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा नियोजनमधून औषध खरेदीचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांनी वेळ न गमावता आपापल्या जिल्ह्यांतील औषध खरेदी, वैद्यकीय उपकरण खरेदी दरपत्रकानुसार तत्काळ करून घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जीवरक्षक, अत्यावश्यक औषधांची खरेदी वेगळी दरपत्रक मागवून करावी असेही ते म्हणाले. कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही जिल्ह्यातून रुग्णालयांमधून औषधे नाहीत अशी तक्रार येणार नाही हे कटाक्षाने पाहावे असे ते म्हणाले.

जिल्हा रुग्णालये अद्ययावत करणार
वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न झाल्याने १३ जिल्हा रुग्णालये बंद झाली आहेत तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे १२ जिल्हा रुग्णालये हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत हे लक्षात घेता २५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अद्ययावत आणि सर्व सुविधा असलेली जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचे तसेच सध्या वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडलेल्या जिल्हा रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण सचिव यांच्या समितीने पुढील १५ दिवसांत हा आराखडा तयार करावा असे ते म्हणाले. १४ जिल्ह्यातील स्त्री रुग्णालयांना देखील पुरेसे बळकट करावे, असे त्यांनी निर्देश दिले. मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांत सुविधा असल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले. प्राथमिक उपकेंद्र, उपजिल्हा रुग्णालये, सक्षम झाल्यास शहरातील शासकीय आरोग्य यंत्रणांवर ताण येणार नाही, असेही ते म्हणाले.

आरोग्यावरील खर्च वाढवा
राज्यात सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढविणे गरजेचे आहे. आरोग्य क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक देखील आली पाहिजे. १५ व्या वित्त आयोगाने दिलेला निधी पुढील मार्चपर्यंत खर्च झालाच पाहिजे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवरील अपेक्षित खर्च देखील झाला पाहिजे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले. रुग्णवाहिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य संस्थांचे बांधकाम, वैद्यकीय उपकरणे आदींसाठी ८३३१ कोटी निधी पुरवणी मागणीसह मंजूर करण्यात येत असून १२६३ कोटी अतिरिक्त निधी देखील लागणार आहे. हुडकोकडून १४१ आरोग्य संस्थांच्या बांधकामासाठी ३९४८ कोटी निधी मंजूर झाला असून तो देखील वेळेत खर्च झाला पाहिजे. आशियाई विकास बँकेकडून ५१७७ कोटींचे कर्ज नवीन आरोग्य संस्थांसाठी मिळणार आहे. केंद्र सरकार पाहिजे तेवढं निधी द्यायला तयार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण यांनी मिळालेला निधी जास्तीतजास्त खर्च ३१ मार्च पर्यंत करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

प्राधिकरणावर तातडीने अधिकारी नेमावा
महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणावर तातडीने भारतीय प्रशासन सेवेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच इतर ८ पदांवर अधिकारी नेमण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय आवश्यक ४५ पदांची निर्मिती करण्यासाठी विभागाने वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा, असेही ते म्हणाले.

पद भरतीला वेग द्यावा
सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात १९ हजार ६९५ पदे रिक्त असून ती भरण्याची कार्यवाही टीसीएसमार्फत सुरु आहे. पुढील महिन्यापर्यंत ही पदे भरली जातील हे पाहावे अशी सूचनाही त्यांनी केली. ३८ हजार १५१ पदे यापूर्वीच भरण्यात आली आहेत, अशी माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली.

अनुकंपाची पदे लगेच भरावीत
प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील तांत्रिक पदांसाठीची अनुकंपा पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आणखी नऊ परिमंडळ निर्माण करणार
राज्यात आरोग्य विभागाची ८ सर्कल्स आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि रुग्णांचा ताण लक्षात घेता आणखी नवी ९ परिमंडळ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तातडीने देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

ग्रामीण भागात टेलिमेडिसिन यंत्रणा
ग्रामीण आणि दुर्गम भागात टेलिमेडिसीनचा उपयोग वाढविल्यास इतर ठिकाणच्या आरोग्य यंत्रणांवर येणारा ताण कमी होईल, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. त्याला अनुसरून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अशी यंत्रणा जिथे आवश्यक असेल तिथे तत्काळ कार्यान्वित करावीत, असे निर्देश दिले.

स्वच्छता, पिण्याचे पाणी यावर भर द्यावा
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: जिल्हा रुग्णालये तसेच आपल्या अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामीण व इतर शासकीय रुग्णालये यांना नियमित भेटी देणे सुरु केले आहे. त्याविषयी समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामुळे निश्चितच फरक पडणार असून रुग्णालयात उत्तम स्वच्छता राहील, पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींची सोय असेल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे.

डासांचा प्रादुर्भाव रोखावा
राज्यात डासांमुळे वाढता मलेरिया, डेंग्यू याबाबतीत देखील प्रशासनाने योग्य ती काळजी घ्यावी रक्तदान शिबिरे घ्यावीत, ब्लड बँकेस भेटी द्याव्यात आणि जनजागृती करावी, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आज दिले.