कोरोना लससाठी ९०० कोटींच्या तरतूदीसह केंद्राकडून २.६५ लाख कोटींचे ३ रे पॅकेज अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांची माहिती

नवी दिल्लीः प्रतिनिधी
कोरोनामुळे गर्तेत सापडलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २.६५ कोटी रूपयांच्या तिसऱ्या पॅकेजची घोषणा केली असून केंद्राने यावेळी आत्मनिर्भर भारत ३.० चीदेखील घोषणा करत या अंतर्गत अर्थमंत्र्यांनी १२ घोषणा केल्या. दरम्यान, देशातील करोना रुग्णांची संख्या कमी झाली असली तरी करोनाचा धोका मात्र अद्याप कमी झालेला नाही. तसेच देशात करोनाची लस तयार करण्यावर युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असून कोविड सुरक्षा मिशन अंतर्गत संशोधन आणि लस तयार करण्यासाठी केंद्राने ९०० कोटी रूपयांची तरतूद केल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
करोना लसीसाठी अतिरिक्त ९०० कोटी
कोरोनावरील स्वदेशी लसीच्या संशोधन आणि विकासासाठी अतिरिक्त ९०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोविड सुरक्षा मिशन अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नॉलॉजीला ही रक्कम दिली जाणार आहे. आरोग्य मंत्रालया अंतर्गत ही रक्क खर्च केली जाणार आहे.

क्रेडिट गॅरंटी स्कीम
करोनामुळे परिणाम झालेल्या हेल्थ केअर आणि अन्य २६ क्षेत्रांसाठी क्रेडिट गॅरेंटी योजना लाँच केली. कामत समितीच्या शिफारशीनुसार २६ क्षेत्र आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी ईसीएलजीएस अंतर्गत लाभ दिला जाणार आहे. मूल रक्कम फेडण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी दिला गेला आहे. तसेच मूळ रक्कम फेडण्यासाठी एका वर्षाचा मोरेटोरियमही देण्यात आला आहे. ही योजना ३१ मार्च २०२१ पर्यंत सुरू राहणार आहे.

प्रोडक्शन लिंक्ड इंन्सेटिव्हची घोषणा
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी बुधवारी दूरसंचार, वाहन, औषध यांसह १० प्रमुख क्षेत्रांना उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली. आत्मनिर्भर मॅन्युफॅक्चरिंग बूस्टच्या १.४६ लाख कोटींच्या प्रोडक्शन लिंक्ड इंन्सेटिव्हची बुधवारी घोषणा करण्यात आली.

ESGLS योजनेच्या कालावधीत वाढ
इमरजन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीमचा (ईसीजीएलएस) कालावधी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या अंतर्गत कंट्रोल फ्री कर्ज देण्यात येणार आहे. आत्मनिर्भर भारतच्या ESGLS योजनेअंतर्गत ६१ लाख लोकांना आतापर्यंत लाभ घेतला आहे.

पीएम आवास योजनेसाठी १८ हजार कोटी
पंतप्रधान आवास योजनेच्या (शहर) अंतर्गत २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पा अतिरिक्त १८ हजार कोटी रूपये उपलब्ध करण्याची घोषणा केली. यामुळे १२ लाख नव्या घरांच्या उभारणीला सुरूवात केली जाणार तर १८ लाख घरांचं काम पूर्ण केलं जाणार आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या ८ हजार कोटींच्या रकमेव्यतिरिक्त ही रक्कम दिली जाणार आहे. यामुळे ७८ लाखांपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.

बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला दिलासा
बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राला दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला अ या क्षेत्रातील कंपन्यांना कॅपिटल आणि बॅक गॅरंटीमध्ये दिलासा देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त परफॉर्मन्स सिक्युरिटीही कमी करून ३ टक्के करण्यात आली आहे. पुढील वर्षी डिसेंबर महिन्यापर्यंत हा दिलासा देण्यात येणार आहे.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा ध्येय सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ आणि पीएफचा सर्वाधिक फायदा मिळवून देणं हे आहे. ज्या लोकांनी यापूर्वी नोंदणी केली नाही आणि ज्यांचं वेतन १५ हजारांपेक्षा कमी आहे त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. जे लोक ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत कामावर नव्हते. परंतु त्यानंतर पीएफशी जोडले गेले आहेत त्यांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे. ३० जून २०२१ पर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे. तसेच सरकार १ हजार कर्मचारी असलेल्या संस्थांना नव्यानं भरती करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचा पूर्ण २४ टक्के हिस्सा अनुदान म्हणून देणार आहे. १ ऑक्टोबर २०२० पासून ही योजना लागू होणार आहे. नव्या कर्मचाऱ्यांसाठी सरकार २ वर्षांपर्यंत अनुदान देणार आहे. यामध्ये एकूण ९५ टक्के संस्था येणार असून कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार.