Marathi e-Batmya
Related Articles
भारताची अमेरिकेतील निर्यात सलग चौथ्या महिन्यात घसरली आहे, मे ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान ३७.५ टक्के घसरण नोंदवली गेली आहे, कारण अमेरिकेतील वाढत्या शुल्कामुळे परदेशी निर्यातीवर मोठा परिणाम होत आहे, असे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या नवीन विश्लेषणात म्हटले आहे.
२ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात म्हटले आहे की, पाच महिन्यांच्या कालावधीत भारताची त्याच्या सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदाराला निर्यात ८.८ अब्ज डॉलर्सवरून ५.५ अब्ज डॉलर्सवर घसरली आहे – ही अलिकडच्या काळात सर्वात तीव्र अल्पकालीन घसरण आहे.
२ एप्रिलपासून वॉशिंग्टनने लादलेल्या अनेक शुल्क वाढीच्या मालिकेचा तात्काळ परिणाम मोजण्यासाठी जीटीआरआय GTRI अभ्यासात मे-सप्टेंबर २०२५ च्या व्यापार डेटाची तुलना करण्यात आली. शुल्क १० टक्क्यांपासून सुरू झाले, ऑगस्टच्या सुरुवातीला २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले गेले आणि त्या महिन्याच्या अखेरीस अनेक भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले.
पूर्वी शुल्कमुक्त असलेल्या उत्पादनांमध्ये सर्वात मोठी घट दिसून आली, जी भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी जवळजवळ एक तृतीयांश होती. ही निर्यात ४७ टक्क्यांनी घसरली, मे महिन्यातील ३.४ अब्ज डॉलर्सवरून सप्टेंबरमध्ये १.८ अब्ज डॉलर्सवर आली.
“स्मार्टफोन आणि औषधनिर्माण हे सर्वात मोठे नुकसान होते,” असे थिंक टँकने म्हटले आहे.
स्मार्टफोन निर्यात – जी एप्रिल-सप्टेंबर २०२४ आणि या वर्षीच्या याच कालावधीत १९७ टक्क्यांनी आश्चर्यकारकपणे वाढली होती – ५८ टक्क्यांनी घसरली, मे महिन्यातील २.२९ अब्ज डॉलर्सवरून सप्टेंबरमध्ये ८८४.६ दशलक्ष डॉलर्सवर आली. जूनमध्ये निर्यात दर महिन्याला सातत्याने घसरत गेली, ऑगस्टमध्ये ती $९६४.८ दशलक्ष झाली, त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये ती आणखी घसरली.
औषध निर्यातही याच कालावधीत $७४५.६ दशलक्ष वरून $६२८.३ दशलक्ष झाली.
औद्योगिक धातू आणि ऑटो घटक – सर्व देशांसाठी एकसमान शुल्काच्या अधीन – तुलनेने १६.७ टक्के कमी झाले, $०.६ अब्ज वरून $०.५ अब्ज झाले. अॅल्युमिनियम निर्यात ३७ टक्के, तांबे २५ टक्के, ऑटो पार्ट्स १२ टक्के आणि लोखंड आणि स्टील ८ टक्के कमी झाली.
“सर्व जागतिक पुरवठादारांना समान शुल्कांचा सामना करावा लागत असल्याने, ही घट भारतीय स्पर्धात्मकतेतील कोणत्याही नुकसानापेक्षा अमेरिकेच्या औद्योगिक क्रियाकलापांमधील मंदीशी अधिक संबंधित असल्याचे दिसून येते,” असे जीटीआरआय GTRI अहवालात नमूद करण्यात आले.
कापड, रत्ने आणि दागिने, रसायने, कृषी-अन्न आणि यंत्रसामग्री यासारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये, जे एकत्रितपणे भारताच्या अमेरिकेतील निर्यातीपैकी जवळजवळ ६० टक्के आहेत, ३३ टक्क्यांनी घट झाली – मे महिन्यातील ४.८ अब्ज डॉलर्सवरून सप्टेंबरमध्ये ३.२ अब्ज डॉलर्सवर.
रत्ने आणि दागिन्यांची निर्यात ५९.५ टक्क्यांनी घसरली, ५००.२ दशलक्ष डॉलर्सवरून २०२.८ दशलक्ष डॉलर्सवर आली, ज्यामुळे सुरत आणि मुंबईतील उत्पादन केंद्रांना मोठा धक्का बसला. अहवालात म्हटले आहे की थायलंड आणि व्हिएतनामने भारताच्या गमावलेल्या अमेरिकन ऑर्डरचा मोठा भाग ताब्यात घेतला आहे.
सौर पॅनेलची निर्यात – एकेकाळी भारताच्या अक्षय ऊर्जा निर्यातीत वाढणारा विभाग – ६०.८ टक्क्यांनी घसरून २०२.६ दशलक्ष डॉलर्सवरून ७९.४ दशलक्ष डॉलर्सवर आली आहे. जीटीआरआय GTRI ने याचे कारण स्पर्धात्मकतेतील तीव्र तोटा असल्याचे म्हटले आहे कारण चीनला फक्त ३० टक्के शुल्क आणि व्हिएतनामला समान उत्पादनांवर २० टक्के शुल्काचा सामना करावा लागला.
रसायन, सागरी आणि समुद्री खाद्यपदार्थ, कापड आणि प्रक्रिया केलेले अन्न निर्यातीतही लक्षणीय घट दिसून आली, असे अहवालात म्हटले आहे.
या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी निर्यातदार आता तात्काळ धोरणात्मक मदतीसाठी आग्रह धरत आहेत. “प्राधान्य उपायांमध्ये वित्तपुरवठा खर्च कमी करण्यासाठी वाढवलेला व्याज-समानीकरण समर्थन, तरलतेचा दबाव कमी करण्यासाठी जलद शुल्क माफी आणि एमएसएमई निर्यातदारांसाठी आपत्कालीन क्रेडिट लाइन यांचा समावेश आहे,” असे जीटीआरआयने म्हटले आहे.
तातडीने हस्तक्षेप न केल्यास, भारताला व्हिएतनाम, मेक्सिको आणि चीनकडून बाजारपेठेतील हिस्सा गमावण्याचा धोका आहे – अगदी अशा क्षेत्रांमध्येही जिथे तो पारंपारिकपणे आघाडीवर होता.
“नवीनतम आकडेवारी एक मुद्दा स्पष्ट करते,” जीटीआरआयने निष्कर्ष काढला. “टॅरिफमुळे केवळ भारताचे व्यापार मार्जिनच कमी झाले नाही तर प्रमुख निर्यात उद्योगांमधील संरचनात्मक असुरक्षा देखील उघड झाल्या आहेत.”
