कर्जमाफीच्या योजनेपासून अद्यापही ५० लाखाहून अधिक शेतकरी वंचित राज्य सरकारची घोषणा फसवी असल्याचा काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांचा आरोप

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफीची घोषणा करत देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. मात्र मुख्यमंत्र्यांचा दावा पूर्णत: खोटा असून आजही ५० लाखापेक्षा अधिक शेतकरी कर्जमाफीपासून लांब असल्याचा आरोप कॉग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला.

राज्यातील कर्जमाफीत मंजूर झालेल्या ग्रीन यादीत ४७ लाख ४६ हजार २२२ शेतकऱ्यांचा समावेश असला तरी आतापर्यंत केवळ ३१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १२ हजार २६२ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मंजूर यादीतील उर्वरीत १६ लाख ४६ हजार १६८ शेतकरी अजूनही प्रतिक्षेत असून ग्रीन यादीत असूनही या शेतकऱ्यांचे भवितव्य पुर्नचौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

राज्य सरकारने दावा केलेल्या ८९ लाख शेतकऱ्यांपैकी अर्ज भरण्याच्या अडचणींतून केवळ ७७ लाख शेतकरी अर्ज भरू शकले आहेत. त्यामुळे पहिल्या फटक्यात १२ लाख शेतकरी कमी झाले. त्यातही तपासणी करुन ६९ लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज विचारात घेतले गेले म्हणजे आणखी ८ लाख अजून कमी होवून २० लाख शेतकरी कमी झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

यानंतर शासनाने ग्रीन लिस्ट जारी करत ६९ लाख शेतकऱ्यांपैकी केवळ ४७ लाख शेतकऱ्यांना पात्र ठरवून अजून २२ लाख शेतकऱ्यांवर अपात्रतेची तलवार टांगली असून त्यांना कायम स्वरुपी पिवळ्या, लाल यादीत प्रलंबित ठेवण्याचा घाट शासनाने घातलेला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

ही योजना एकप्रकारची धूळफेक ठरली असल्याने जवळपास ८ लाख शेतकऱ्यांनी त्याचा लाभ अजूनही घेतला नाही. एकूण मंजूर  ८ लाख ४ हजार ३३६ खात्यांपैकी केवळ ७ हजार ९६९ शेतकऱ्यांनी आजवर एकवेळ समझोता योजनेचा लाभ घेतला आहे. एकूण ग्रीन यादीतील मंजूर ५ हजार ८३६.८३ कोटी रकमेतून केवळ एकूण ६४ कोटी रुपयेच शासनाने भरले आहेत. यामुळे एकवेळ समझोता योजनेतील पात्र ८ लाख शेतकरी व ग्रीन यादीतील उर्वरीत शेतकऱ्यांसहित ५० लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

कर्जमाफीच्या प्रचंड दिरंगाईमुळे नवीन कर्जवाटप यावर्षी प्रचंड कमी झाले असून खरीपाचे कर्जवाटप उद्दीष्यांच्या ४५% व  डिसेंबर २०१७ पर्यंत रब्बीचे कर्जवाटप उद्दीष्यांच्या १७ %  झाले आहे. सावकारांच्या दुष्टचक्रात सरकारच शेतकऱ्यांना ढकलत असून शेतकऱ्यांचे भवितव्य अधांतरी ठेवण्याचा प्रकार राज्य सरकारकडून सुरु असल्याचा आरोप त्यांनी केला.