कृषी

नैसर्गिक आपत्तीत राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहत असून खरीप हंगाम-२०२३ मध्ये दुष्काळामुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानासाठी बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीपोटी २ हजार ४४३ कोटी २२ लाख ७१ हजाराचा निधी वितरणास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. दुष्काळामुळे बाधित शेतकऱ्यांना हा …

एकाबाजूला देशातील शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाला किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी मिळावी या मागणीवरून केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात चलो दिल्लीचा नारा देत भारतीय किसन युनियन आणि इतर शेतकरी संघटनांनी आंदोलन पुकारले. या आंदोलनाचा आजचा सहावा दिवस आहे. केंद्रिय मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री भाजपाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात गुंग झाले आहेत. यापार्श्वभूमीवर …

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किंमत कायदेशीरदृष्ट्या लागू करावी या मागणीवरून पंजाब, हरियाणा राज्याबरोबर देशाच्या इतर भागातील विविध शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी चलो दिल्लीचा नारा देत दिल्लीच्या सीमेवर पोहोचले. काल १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पहाटेपासून दिल्लीच्या शंभू सीमेवर आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची दिल्लीत प्रवेश करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमले. परंतु शेतकऱ्यांना काहीही करून शंभू …

पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच इतर पर्यायांचा विचार करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणी मधील अडीअडचणी दूर करून ही योजना अधिक प्रभावी पद्धतीने राबवण्याकरिता अथवा शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या अन्य पर्यायांचा विचार करण्यासाठी कृषीमंत्री …

देशातील शेतकऱ्यांच्या संघटनेने शेतमालाला हमी भाव मिळावा या प्रमुख मागणीसाठी केंद्र सरकारच्या विरोधात पुन्हा एकदा चल्लो दिल्लीची घोषणा देत १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिवसभरात पंजाब, हरियाणातील मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी सिंघू अर्थात शंभू सीमावर्ती भागात पोहोचले. पण आंदोलक शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये झडप उडाल्याने अखेर दिल्लीच्या दिशेने असलेली टीकरी बॉर्डरवरील सुरक्षा आणखी …

गेल्या वर्षी नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये राज्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या शेत पिकांच्या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी  दोन हजार एकशे नऊ कोटी बारा लाख दोन हजार इतका निधी वितरीत करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या बाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील …

डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन अंतर्गत राबवावयाच्या बाबींमध्ये बदल करण्यात आला असून १० गटांच्या समुहाची शेतकरी उत्पादक कंपनी (FPC) स्थापन करावयाच्या तरतुदीसोबतच १० गटांच्या समुहाची शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापन करण्यास व विपणन सुविधेकरिता समूह संकलन केंद्राची उभारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागामार्फत निर्गमित …

अ‍ॅमेझॉन, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या यांच्यासमवेत झालेल्या करारामुळे शेतकरी आपला कृषीमाल आता थेट या कंपन्यांना विकू शकणार आहेत. कृषी मूल्य साखळी भागीदारी बैठकीत महत्त्वाचे सामंजस्य करार झाले असून ज्याची आपल्या शेतकरी बांधवांना गरज असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. कृषी विभाग, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA ), …

आज उत्तर भारतातील महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राज्यामध्ये मकर संक्रांती तर पंजाब, हरयाणा, चंदिगढ आदी राज्यांमध्ये लाहोरी तर दक्षिण भारतात पोंगुल या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या पोंगुल या सणाची उत्साहात साजरा करण्यात आला. हा सण वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांचा सण म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसापासून शेती चक्रकालातील नव्या ऋतुला सुरुवात होते. …

जिल्हा मध्यवर्ती रोपवाटिका उमरखेड, अमरावती, सिट्रस इस्टेट, धिवरवाडी, नागपूर, सिट्र्स इस्टेट तळेगाव, वर्धा येथील शासकीय तालुका फळरोपवाटिकांमध्ये लिंबूवर्गीय फळपिकांकरिता सिट्रस इस्टेट स्थापन करण्यात आली आहे. या सिट्रस इस्टेटसाठी ७ कोटी २४ लाख ६७ हजार रुपयांच्या निधीस मंजूरी देण्यात आली आहे. सिट्रस इस्टेटसाठीच्या या निधीचे वितरण पुढील प्रमाणे होणार आहे. उच्च …