२१ सप्टेंबरला महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला दोन सदस्य सोडले तर कोणीही विरोध केला नाही. एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. मात्र, महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधकांनी नाईलाजाने पाठिंबा दिला, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची टीका चुकीची आहे. महिला आरक्षणावर आधी देखील विचार झालेला आहे. पंतप्रधानांनाचे ते वक्तव्य क्लेषदायक आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितले.
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत शरद पवार बोलत होते. यावेळी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना शरद पवार म्हणाले की, देशाच्या पंतप्रधानानी एका ठिकाणी भाषण करीत असताना संसदेमध्ये महिलांच्या आरक्षणासंदर्भात जो निर्णय एकमताने घेतला त्याला काँग्रेससह काही पक्षांनी इच्छा नसताना सहमती दर्शवली असे म्हटले होते. ते त्यांचे वक्तव्य क्लेषदायक वाटल्याच्या भावना यावेळी बोलून दाखविल्या. तर त्या निर्णयासंबंधी कुणीही विरोध केला नव्हता, फक्त सूचना काही सहकाऱ्यांच्या होत्या की, एवढा व्यापक निर्णय घेताय तर तेव्हा एससी, एसटीसोबत, ओबीसींनाही संधी मिळावी अशी मागणी होती. ही पार्श्वभूमी असताना पंतप्रधानांनी केलेले वक्तव्य क्लेषदायक वाटत असल्याचेही सांगितले.
शरद पवार यावर सविस्तर बोलताना म्हणाले की, काँग्रेस आणि इतरांनी नाइलाजाने आरक्षणाच्या विधेयकाला सहमत दर्शवली, असे म्हणत पंतप्रधान यांनी इतक्या वर्षांत कुणीही काहीही केले नाही असे म्हटले होते. मात्र तसे नसून देशांमध्ये १९९३ मध्ये राज्य महिला आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. मी मुख्यमंत्री असताना जून १९९३ साली महिला आयोग स्थापन करून महिलांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केल्याची माहितीही देत पंतप्रधानानांच्या त्या वक्तव्याचा समाचार घेत पवार पुढे म्हणाले की, महिलांना आरक्षण देण्याचे काम देखील आम्ही केले. देशात पहिले महिला धोरण जाहीर झाले. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ३३ टक्के आरक्षण दिले हे आरक्षण देणारे महाराष्ट्र पाहिलं राज्य होतं असे स्पष्ट केले. तसेच शरद पवार म्हणाले, मी संरक्षण विभागात असताना तिन्ही दलात महिलांसाठी ११ टक्के जागा राखीव ठेवल्या. महिलांसाठी कुणीच काहीही केले नाही तसा विचारसुद्धा कुणी केला नाही असे मोदींनी म्हटले होते, पण तसे नाही. जेव्हा माझ्याकडे देशाचे संरक्षण खाते होते तेव्हा २२ जून १९९४ ला देशात पहिलं महिला धोरण जाहीर केले होते. यामध्ये सरकारी, निमसरकारी महिलांसाठी सोयी-सुविधा कशा पुरवल्या जातील याचा विचार केला गेल्याचेही सांगितले.
कांद्याचा निर्णय आजच्या बैठकीतच घ्या-शरद पवार
शरद पवार पुढे म्हणाले की, काही वेळापूर्वीच मला कांदा व्यावसायिकांचे शिष्टमंडळ येऊन भेटून गेले. त्यांनी त्यांच्या मागण्या मांडल्या. तेव्हा सरकारने कांद्यावर लादलेला ४० टक्के निर्यात कर कमी करावा अशी आमचीही मागणी असल्याचे सांगत आज संध्याकाळी होणाऱ्या बैठकीत त्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा.
कांदा खरेदी विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर चाळीस टक्के एक्साइज ड्युटी लावली. त्यामुळे कांदा व्यावसायिकांवर परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या ४० टक्के वाढीव शुल्कामुळे देशाचे नाव खराब होत आहे, त्यामुळे चाळीस टक्के कस्टम ड्युटी काढावी अशी मागणी असल्याचेही शरद पवार यांनी यावेळी सांगितले.
प्रफुल पटेल खोटे बोलत आहेत- शरद पवार
नागालँड येथील सहा आमदारांनी नुकतेच अजित पवार गटाला पाठिंबा दर्शविला. त्यावेळी बोलताना प्रफुल पटेल यांनी शरद पवार यांच्या सहमतीने नागालँड येथील भाजपा सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महाराष्ट्रातही आम्ही भाजपा सरकारमध्ये सहभागी झाल्याचे वक्तव्य केले. त्याबाबत बोलताना शरद पवार म्हणाले, ते साफ खोटं आहे. त्यावेळी मी म्हणालो होतो की, तेथील अर्थात नागालँड सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांचा पक्ष वेगळा आहे. त्यामुळे आमचा पाठिंबा त्यांच्या पक्षाला आहे. सरकारच्या बाहेर राहुन पाठिंबा द्यायचा निर्णय घेतला होता असेही स्पष्ट केले.