आधी महाराष्ट्रात कॅसिनो कायद्यावरून मनसेच्याबाजूने, तर आता चक्क रद्दच गरज सरो आणि वैद्य मरो, भाजपाची खेळी

राज्यात ऑनलाईन गेमवरील जीएसटी आणि ऑनलाईन जुगारावरून राज्यातील सामाजिक वातावरण चांगलेच तापलेले असताना मनसेकडून राज्यात गोव्याच्या धर्तीवर कॅसिनो कायदा तयार करून लागू करण्याची मागणी राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कामगार सेनेच्या मनोज चव्हाण यांच्याकडून करण्यात आली. त्यावेळची राजकिय गरज म्हणून भाजपाचे निष्ठावंत नेत्यांकडून सातत्याने या कायद्याची पाठराखणही करण्यात आली. मात्र आता लोकसभा निवडणूका जवळ येताच राज्यात संभावित जुगाराला प्रोत्साहन देणारा कॅसिनो कायदा रद्द करण्याचा निर्णय आज अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांचा गट बाहेर पडल्यानंतर आगामी काळातील तडजोड म्हणून राज ठाकरे यांच्या मनसेसोबत शिंदे गटाची युती करायची आणि भाजपासोबत आणायचे अशी राजकिय योजना सुरूवातीला भाजपाकडून आखण्यात आली होती. त्यावेळी राज ठाकरे यांच्या मनसेने गोव्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात कॅसिनो कायदा आणण्याची मागणी करण्यात आली.

या कायद्यामुळे पर्यटनास चालना मिळेल अशी अटकळही बांधण्यात येत होती. या मागणीनुसार भाजपानेही कॅसिनो कायद्याच्या अनुषंगाने वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या मागणीला सर्वसामान्य जनतेकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून आल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रासाठी कॅसिनो कायदा नको अशी भूमिका विधिमंडळ अधिवेशनात मांडली.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या त्या भूमिकेनुसार अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कॅसिनो कायदा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976 पारीत केला आहे. मात्र जवळपास ४५ वर्षे होऊन गेली तरी देखील तो अंमलात येऊ शकलेला नाही. या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यात करावयाची किंवा कसे या संदर्भात वरीष्ठ पातळीवर साधक-बाधक विचारविमर्श होऊन महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अशा स्वरुपाचा कायदा अंमलात आणण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.

त्यानुषंगाने महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976 हा कायदा निरसित करण्याबाबतचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये ठेवण्यात आला होता. या बैठकीमध्ये हा कायदा निरसित करून त्यानुषंगाने विधिमंडळास विधेयक सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.