अजित पवार यांच्य़ा भाजपासोबत जाण्याचा पहिला फायदाः राष्ट्रवादीच्या सत्ताकेंद्रांना अभय राज्य सरकारचा तो सहकारी संस्थामधील सभासदांबाबतचा अध्यादेश मागे

राज्यात सरकार पदी कोणतेही भले भाजपाचे सरकार येवो किंवा अन्य कोणाचे येवो, पण महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था आणि सहकारी पतपेढींवर मोठ्या प्रमाणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तर देशातील सहकारी संस्थांवर काँग्रेसचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात सरकार कोणाचेही येवो, पण काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या जिल्हास्तरीय सत्ता केंद्रांना हात लावण्याचे धाडस भाजपाला होत नव्हते. यापार्श्वभूमीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्ता केंद्रांना आणि जनधार असलेल्या संस्थांना भाजपाकडे खेचण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने अक्रियाशील सदस्यांना सहकार क्षेत्राच्या निवडणूकीपासून लांब ठेवण्यासाठी क्रियाशील व अक्रियाशील सदस्यत्वाच्या आधारे जनाधार कमी करण्याच्या उद्देशाने एक अध्यादेश जारी करण्यात आला. मात्र आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी भाजपासोबत जात भाजपाने आखलेला डाव पहिल्यांदा हाणून पाडत तो अध्यादेश मागे घेण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भाग पाडल्याची चर्चा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्रालयात रंगली.

महाराष्ट्राच्या प्रगतीत सहकाराचे महत्व आणि येथील ग्रामीण भागातील जनतेच्या उत्कर्षामागे असलेले प्रमुख एक कारण म्हणजे सहकारातून निर्माण झालेले रोजगार आणि आर्थिक प्रगतीत आहे. त्यामुळे भाजपाने नेहमीच राज्यातील विविध भागात असलेल्या सहकारावर अतिक्रमण करत तो जनाधार आणि मतपेढी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून खेचून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रत्येकवेळी भाजपा राजकिय पक्ष आणि त्याच्या विविध संघटनांना तोंडघशी पडावे लागले. मात्र केंद्रातील सत्तेच्या माध्यमातून राज्यातील सत्ता हस्तगत केल्यानंतर सहकारी संस्थांमधील सदस्यांमध्ये क्रियाशील आणि अक्रियाशील असा फरक करणारा पहिला कायदा अध्यादेशाद्वारे महाराष्ट्रात लागू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तसेच त्या कायद्याच्या अध्यादेशानुसार २०२३ साली यासंदर्भातील अध्यादेशही जारी करण्यात आला. मात्र या अध्यादेशाचा परिणाम होणार असल्याचे दिसून येताच आपली संस्थाने वाचविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार हे भाजपाप्रणित सरकारमध्ये सहभागी झाले.

त्यानुसार आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहकारी संस्थामध्ये फरक करणाऱ्या त्या अध्यादेशावर साधक बाधक चर्चा झाली. तसेच यावेळी अजित पवार यांनी या अध्यादेशाचे होणारे दुष्यपरिणामही मंत्रिमंडळात मांडल्याची चर्चा आहे. तसेच या अध्यादेशाचा परिणाम लोकसभा निवडणूकीत उमटण्याची शक्यता गृहित धरून सदरचा अध्यादेश हा सहकार क्षेत्राच्या विपरीत असल्याचे दिसून आले.

दरम्यान, सहकारी संस्था अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी ७ जून २०२३ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेला वर्ष २०२३ चा अध्यादेश क्र.२ मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

क्रियाशील सदस्यांबाबतचा मजकूर वगळणारा अधिनियम २८ मार्च २०२२ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, सहकारी संस्थांवर विपरित परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावरुन या वगळण्यात आलेल्या तरतुदी ७ जून २०२३ रोजीच्या शासन राजपत्रात नव्याने समाविष्ट करण्याबाबत अध्यादेश क्र.२ प्रसिद्ध करण्यात आला. परंतु या तरतुदी पुन्हा समाविष्ट केल्यास सहकारी संस्था आणि सभासदांसाठी अडचणीच्या ठरून वारंवार कायदेशीर तंटा निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन सदरील अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.