राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतले “हे” महत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थित निवडणूकीच्या अनुषंगाने घेतले अनेक निर्णय

आगामी लोकसभा निवडणूका नजरेसमोर ठेवून महाराष्ट्रात आणि देशात अनेक लोकनियुक्त सरकारे पाडत भाजपा प्रणित सरकारे आणण्यात आली. त्यातच आता आणखी ८-९ महिन्यात लोकसभा निवडणूकांचे बिगूल वाजणार आहे. यापार्श्वभूमीवर राज्यातील मतदारांना खुष करण्याच्या अनुषंगाने राज्यात आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निमित्ताने आदीवासी वाडे, पाडे येथील रस्त्यांचे प्रश्न सणासुदीच्या तोंडावर पुन्हा स्वस्त दरात रेशनिंगच्या माध्यमातून आनंदाचा शिधा पुरविणे, स्थानिक न्यायालयांची स्थापना, विद्यार्थ्यांना मानधन यासह अनेक महत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले. ते निर्णय खालील प्रमाणे….

सर्व आदिवासी वाडे, पाडे आता मुख्य रस्त्याने जोडणार
भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबविणार
राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा प्रकल्प सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांचा असेल. एकंदर ६८३८ कि.मी. लांबीचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत.
आदिवासी गावे आणि पाड्यांमध्ये रस्त्यांअभावी अनेक दुर्देवी घटना घडतात. या योजनेमुळे मुख्य रस्त्यांशी या वाड्यांचा सातत्याने संपर्क राहील. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात सर्व आदिवासी पाडे बारमाही रस्त्याने जोडण्यासाठी नवीन भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना राबविण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. या रस्त्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र समिती असेल तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे रस्ते बांधेल.
त्यानुसार या योजनेंतर्गत सर्व आदिवासी वाडे/पाडे यांना बारमाही मुख्य रस्त्याशी जोडणे, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व आठमाही रस्ते बारमाही करणे आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र /आश्रमशाळा यांना मुख्य रस्त्याशी जोडण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे आदिवासी जनतेस मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.

—–०—–
आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात भरीव वाढ
आता दरमहा ५०० रुपये मिळणार
शासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात ४० रुपयांवरुन ५०० रुपये अशी भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षणार्थ्यांना १९८३ पासून ४० रुपये इतके विद्यावेतन शैक्षणिक साहित्याकरीता व इतर आवश्यक खर्चाकरीता देण्यात येते. या विद्यावेतनात मागील ४० वर्षात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. वाढत्या महागाई दराच्या व शैक्षणिक साहित्यामध्ये खर्चामध्ये झालेल्या वाढीनुसार विद्यावेतनात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने लोकप्रतिनिधी व प्रशिक्षणार्थीकडून करण्यात येत होती.
या निर्णयामुळे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्यांक समाजातील व खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया मागास घटकातील प्रशिक्षणार्थ्यांना ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या मर्यादेत आहे अशा सर्व प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थ्यांना २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून दरमहा ५०० रूपये इतके विद्यावेतन महाडीबीटी पोर्टलमार्फत देण्यात येईल. याकरीता शासनावर दरवर्षी ७५.६९ कोटीचा आर्थिक भार पडणार आहे.

—–०—–

मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे पुनर्विकासासाठी परवानगी
मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे अटी व शर्तींच्या अधीन राहून विशेष बाब म्हणून पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
फोर्ट मधील भूकर क्र. ९/७२९ येथील मिळकत शासनाने १९९४ पासून ३० वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रेस क्लब, मुंबई यांना दिली आहे. २०१७ तसेच २०१८ मध्ये राज्य शासनाने पुनर्विकासास व पुर्नबांधकामास परवानगी देण्याच्या धोरणात सुधारणा केली. त्यानंतर या मिळकतीला अधिमुल्य आकारून २२ मार्च २०२१ च्या ज्ञापनान्वये काही अटी व शर्तीवर परवानगी देण्यात आली होती. मुंबई प्रेस क्लबने केलेल्या विनंतीवरून पुनर्विकास अधिमुल्य आकारण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई प्रेस क्लबमध्ये काही भागाचा वाणिज्यिक वापर होत असल्याने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी यानी शर्तभंग नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून काही अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या विकासास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रेस क्लबच्या या मिळकतीच्या भाडेपट्टयाचा कालावधी १ नोव्हेंबर २०२४ रोजी संपत असून इमातीच्या पुनर्विकासासाठी परवानगी देतांना भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणाबाबतचा निर्णय घेण्यात याव्या अशी सूचनाही जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आली आहे.

—–०—–

दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने शिफारस केली होती. या शिफारशी लागू केल्यामुळे थकबाकीपोटी ५५८ कोटी १६ लाख आणि आवर्ती खर्च ७९ कोटी ७३ लाख एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या न्यायिक अधिकाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ ते ३१ जून २०२३ या कालावधीतील थकबाकीची २५ टक्के रक्कम ३१ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी देण्यात येतील. तसेच २५ टक्के रक्कम ३१ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी आणि ५० टक्के रक्कम ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी रोखीने देण्यात येतील.

—–०—–

मंडणगड येथे दिवाणी न्यायालय
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड येथे ग्राम न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या न्यायालयासाठी ७ नियमित पदे निर्माण करण्यास आणि ४ पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी ७१ लाख ७६ हजार ३४० इतका वार्षिक खर्च येईल.

—–०—–
कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनास नियोजन करण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या सूचना
राज्यात सरासरीच्या ८९ टक्के पाऊस झाला आहे. मागील वर्षी सरासरीच्या १२२.८ टक्के पाऊस झाला होता. पुढील काही दिवसात हवामान विभागाने राज्यात पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. याअनुषंगाने कृषी तसेच महसूल व संबंधित विभागांनी नियोजन करावे तसेच चारा, वैरण, पिण्याचे पाणी या अनुषंगाने योग्य ते नियोजन तयार ठेवावे अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
कृषी विभागाने आज बैठकीत माहिती दिल्याप्रमाणे राज्यात १३९.३५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच ९१ टक्के पेरणी झाली आहे. १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झालेले ६ जिल्हे असून, ७५ ते १०० टक्के पाऊस झालेले १३ जिल्हे आणि ५० ते ७५ टक्के पाऊस झालेले १५ जिल्हे आहेत. राज्यात २५ ते ५० टक्के पाऊस झालेले १३ तालुके आहेत.
सध्या राज्यातील मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पात ६१.९० टक्के पाणी साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास ८०.९० टक्के पाणी साठा होता. नागपूर विभागातील धरणांमध्ये सध्या ७०.४७ टक्के, अमरावती ६६.५७ टक्के, औरंगाबाद ३१.६५ टक्के, नाशिक ५७.१६ टक्के, पुणे ६८.२३ टक्के आणि कोकण ८७.२५ टक्के अशी पाणी साठ्याची स्थिती आहे.
सध्या राज्यात ३२९ गावे आणि १२७३ वाड्यांमधून ३५१ टँकर्स सुरु आहेत.

—–०—–

केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम
राज्याचा हिस्सा वाढला
केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रमा राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अभियानात आता राज्याचा हिस्सा वाढून ४० टक्के एवढा झाला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
२०२८-१९ या आर्थिक वर्षापासून राज्यात राबविण्यात येणारा पोषण अभियान हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम केंद्र शासनाने पोषण २.० अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता राज्यात राबविण्यात येईल. पूर्वी या कार्यक्रमासाठी केंद्राचा आणि राज्याचा हिस्सा ८०-२० असा होता पण आता तो सुधारित होऊन ६०-४० असा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या पोषण अभियानात ० ते ६ वर्षे बालकांमध्ये खुजे आणि बुटके पणाचे प्रमाण तसेच कुपोषण, रक्तक्षय कमी करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये अंगणवाडी सेविकांना रियल टाईम मॉनिटरीसाठी मोबाईल फोन, सीमकार्ड उपलब्ध करून देण्यात येतात. तसेच प्रशिक्षणही देण्यात येते. राज्याच्या वाढीव हिश्यापोटी १५३ कोटी ९८ लाख असा खर्च अपेक्षित आहे.