उच्च न्यायालयाच्या दट्यानंतर अखेर एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारची समिती १२ आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश

मुंबईः प्रतिनिधी
मागील दोन आठवड्यांपासून सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या सुणावनीवर राज्य सरकारचे काय धोरण आहे ? असा सवाल केला. त्यावर अखेर न्यायालयाने यासंबधीचे धोरण तयार करून सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर अखेर राज्य सरकारने एका मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करत १२ आठवड्यात सुणावनी घेवून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार राज्य सरकारने आज राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली अप्पर सचिव वित्त विभाग आणि अप्पर मुख्य सचिव परिवहन विभाग यांचा सदस्य म्हणून समावेश असलेली समिती स्थापन केली. तर एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकिय संचालक यांचा समितीचे समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत.
ही समिती २८ कामगार संघटनांचे आणि महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे यांची बाजू ऐकून त्यांच्या शिफारसी आणि अभिप्राय नमूद करून त्याचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या समितीला १२ आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तर समन्वयक असलेल्या एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकिय संचालकांनी दर १५ दिवसांनी न्यायालयास याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे अॅड.गुणरत्न सदावर्ते बोलताना म्हणाले की, न्यायालयात झालेल्या सुणावनीवेळी न्यायालयाकडून सातत्याने एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत राज्य सरकारची काय भूमिका आहे अशी विचारणा करण्यात येत होती. परंतु शेवटपर्यंत राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांबद्दल भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे अखेर न्यायालयानेच यासंदर्भात राज्य सरकारला आदेश दिले.

एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत काढण्यात आलेला समितीचा शासन निर्णयः-