Marathi e-Batmya
मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील तत्कालीन भाजपा सरकारच्या काळात राजकिय नेत्यांचे फोन टॅपींग करण्यात येत असल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासह शिवसेनेच्या आमदाराने पावसाळी अधिवेशनात केल्यानंतर यासंपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आश्वासन गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले. त्यानुसार राज्याचे पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षखाली एका समितीची स्थापना आज करण्यात आली. त्यामुळे तत्कालीन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख रश्मी शुक्ला यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राजकिय नेते, आमदार यांचे फोन टॅपिंग करण्यात येत असल्याच्या आरोपानुसार देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील २०१५ ते २०१९ कालवधी निश्चित करण्यात आला. या कालावधीत फडणवीस यांच्याकडेच गृह विभागाचा पदभार होता. तसेच या कालावधीत गुप्त वार्ताच्या प्रमुख आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला या होत्या. त्यामुळे या कालावधीत गुप्तवार्ता विभागाने कोणत्या राजकिय नेते, आमदारांचे फोन टॅप केले आणि कोणाच्या सांगण्यावरून केले याचा या समितीकडून तपास करण्यात येणार आहे.
राज्यात सत्तातंरानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काही अधिकारी आपल्या पदाचा दुरूपयोग करून आघाडी सरकार पाडण्याचे प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला होता. तर विरोधी पक्षनेते गुप्तवार्ता विभागाने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे महाविकास आघाडीतील मंत्री पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये पैसे खात असल्याचा आरोप केला. त्यावेळी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी राज्य सरकारला सादर केलेला अहवालच फडणवीस यांनी फोडल्याचे उघडकीस आले होते. त्यानंतर फडणवीस यांच्या सांगण्यावरूनच शुक्ला या अनेक राजकिय नेत्यांचे आणि आमदारांचे फोन टॅपिंग करत होत्या याची चर्चा पोलिस दलात सुरु झाली.
राज्याचे पोलिस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीत पोलिस गुप्तवार्ता विभागाचे प्रमुख, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (विशेष शाखा) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीला तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच तपासासाठी फडणवीस हे सत्तेत असतानाच काळ निश्चित करण्यात आल्याने देवेंद्र फडणवीस आणि रश्मी शुक्ला यांच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
