Tag Archives: municipal corporation

मुंबईः प्रतिनिधी कोवीड-19 मुळे प्रशासकीय आव्हाने व अडचणी निर्माण झाल्या, अशा परिस्थितीत पडताळणी समित्यांकडून केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यामुळे उमेदवारांना, राखीव असलेल्या पदांसाठी निवडणुक लढविण्याच्या संधीपासुन वंचित रहावे लागू नये यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यात पुढीलवर्षी २०२२ मध्ये होणाऱ्या सर्व महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, ग्रामपंचायती, पंचायत समितीच्या निवडणूकांसाठी आता उमेदवारी अर्ज सादर करतानाच संबधित उमेदवारांने जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त यु पी एस मदान यांनी सांगितले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २०२२ मध्ये होणाऱ्या निवडणुका …

मुंबई: प्रतिनिधी राज्यातील क व ड वर्ग महापालिका तसेच नगरपंचायती व नगर परिषदा यामधील कोविड कर्तव्य पार पाडतांना मरण पावलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास ५० लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. अ आणि ब वर्ग महानगरपालिका वगळता इतर …

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी राज्यातील सरकारी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांबरोबरच सरकारशी संबधित सर्व संस्थामधील कर्मचारी-अधिकऱ्यांनी आपली मालमत्ता आणि दायित्वाची माहिती दरवर्षी राज्य सरकारकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र काहीजण ३१ मार्च पूर्वी आपली मालमत्ता सादर करत नसल्याचे आढळून येत आहे. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई आणि पदोन्नती नाकारण्याचे स्पष्ट आदेश संबधित विभागांना सामान्य …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यातील 27 महानगरपालिकांच्या महापौर पदाच्या आरक्षणाच्या सोडती आज नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर- पाटणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात आल्या. बृहन्मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यासह इतर महानगरपालिकांचे महापौर, उपमहापौर तसेच पदाधिकारी, नगरविकास विभागाचे सहसचिव पांडुरंग जाधव, अवर सचिव सचिन सहस्त्रबुद्धे, कक्ष अधिकारी श्रीमती निकीता पांडे, महानगरपालिकांचे अधिकारी यावेळी …

मुंबईः प्रतिनिधी आगामी विधानसभा निवडणूका नजरेसमोर ठेवत सरकारी कर्मचाऱ्यांना पाठोपाठ महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतीतील तब्बल २ लाख कर्मचाऱ्यांनाही ७ वेतन आयोग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर २०१९ पासून लागू होणार असल्याचे राज्य सरकारच्यावतीने मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. विशेष म्हणजे विधानसभा …