Tag Archives: high court

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे संरक्षण आणि संवर्धन सुनिश्चित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने अलिकडेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप बाबासाहेब भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली [सम्यक जनहित सेवा संस्था विरुद्ध भारतीय संघ]. १९९५ मध्ये दाखल केलेल्या रिट याचिकेत उच्च न्यायालयाने उद्यानाच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी दिलेल्या आदेशांचे …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१७ ऑक्टोबर २०२५) अहमदाबादमधील ४०० वर्षांहून अधिक जुन्या मंचा मस्जिद संकुलाचे अंशतः पाडण्यास परवानगी देण्याचा गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आणि असे म्हटले की हा उपाय सार्वजनिक हितासाठी करण्यात आला आहे आणि धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या …

नगरपालिका आणि पंचायतींमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षण ४२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देणाऱ्या तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावली [तेलंगणा राज्य विरुद्ध बुट्टेमगरी माधव रेड्डी]. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी घेतलेल्या राज्याच्या या निर्णयामुळे एकूण आरक्षण (ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादी) ६७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. …

मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाकरिता नव्याने २ हजार २२८ पदांची निर्मिती करण्यास करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. उच्च न्यायालयीन कामकाज गतीने होण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता होती. त्याचबरोबर न्यायालयीन कामकाजामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा जास्तीत जास्त वापर करुन कामकाज गतिमान होण्याच्या दृष्टीने २ …

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बुधवारी एक्स कॉर्प (पूर्वी ट्विटर) ने केंद्र सरकारच्या ‘सहयोग’ पोर्टलच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली – मध्यस्थांना सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश जारी करण्यासाठी वापरला जाणारा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म [एक्स कॉर्प विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया]. न्यायाधीश एम नागाप्रसन्ना म्हणाले,”कलम १९ त्याच्या वचनात चमकदार आहे परंतु तो केवळ नागरिकांना …

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू) शी संबंधित एका ऑनलाइन लेखासाठी कथित गुन्हेगारी मानहानीच्या प्रकरणात दंडाधिकारी न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी टिप्पणी केली की अशा बाबींना गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे. “या सर्व बाबींना गुन्हेगारीमुक्त करण्याची वेळ आली आहे,” असे दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले …

भारतातील कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गाच्या “निराशाजनक दुर्दशे” बद्दल बोलताना, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना वाचवण्यासाठी पुनरुज्जीवन निधी स्थापन करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे – ज्यापैकी अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे गृहनिर्माणधारकांना एकाच वेळी ईएमआय आणि भाडे भरूनही अपूर्ण इमारती राहिल्या आहेत. न्यायालयाचे न्यायाधीश जे बी पार्डीवाला आणि आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या …

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) तुलनेत सम्राट अकबराला पटवून देणे सोपे होते, असा युक्तिवाद जैन समुदायाच्या सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने त्यांना पवित्र पर्युषण पर्वादरम्यान शहरातील कत्तलखान्यांवर संपूर्ण आठवडा बंदी हवी असल्यास महानगरपालिकेला पटवून देण्यास सांगितले, असे लाईव्ह लॉने वृत्त दिले. पर्युषण पर्वाच्या संपूर्ण कालावधीसाठी मुंबईत कत्तलखान्यांवर बंदी घालण्याची मागणी …

मुंबईतील कबुतरखान्यांसदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरही जैन समुदायाने कबुतर खाने पुन्हा सुरु करण्याच्या अनुषंगाने आंदोलन करत आहेत. त्यातच जैन मुनीनीही यासंदर्भात भूमिका घेतल्यानंतर घेतल्यानंतर कबुतर खान्याचा वाद चांगलाच पेटला. तसेच जैन समुदाय आणि मराठी एकीकरण समिती यांच्यात एकप्रकारे शक्ती प्रदर्शनाची घटनाही नुकतीच घडली. या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी मुंबई …

भोपाळचे शेवटचे नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या रॉयल इस्टेटशी संबंधित दशकानुशतके जुन्या मालमत्तेचा वाद नव्याने निकालासाठी ट्रायल कोर्टात पाठवण्याच्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. नवाब हमीदुल्ला खान यांचे मोठे भाऊ उमर फारुक अली आणि राशीद अली यांनी उच्च न्यायालयाच्या ३० जूनच्या आदेशाविरुद्ध केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती …