Breaking News

Tag Archives: मोदी सरकार

OneNationOneElection साठी समिती स्थापल्याचे भारत राजपत्र प्रसिध्द माजी राष्ट्रपती राम कोविंद प्रमुख यांच्या नेतृत्वात अमित शाह यांच्यासह अन्य मंत्र्यांचा समितीत समावेश

आगामी लोकसभा निवडणूकीला काही महिन्यांचा अवधी राहिलेला आहे. परंतु २०१४ च्या आधी भारतात संसदीय प्रणाली ऐवजी अध्यक्षीय प्रणाली लागू करावी यासाठी उच्चभ्रु वर्तुळात संवाद-सत्रे आयोजित करणाऱ्या भाजपाकडून अखेर one nation one election अर्थात एक देश एक निवडणूक प्रणाली लागू करण्याच्या उद्देशाने अखेर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहमंत्री अमित …

Read More »

नाना पटोले यांची टीका, नरेंद्र मोदींचे अहंकारी सरकार देशातील लोकशाहीला घातक प्रदीप कुरुलकरला वाचवण्यासाठी देशद्रोहाचा कायदा रद्द..

२०१४ पासून देशातील राजकीय चित्र बदलले असून दबावाचे, दडपशाहीचे राजकारण सुरु झाले आहे. मोदी सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्याचा आवाज बंद केला जातो. देशात जुलमी ब्रिटीशांप्रमाणे राज्यकारभार सुरु असून आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. मोदींचा अहंकार लोकशाहीला घातक आहे, हे अहंकारी सरकार घालवण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे त्यासाठी …

Read More »

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन म्हणाले, मणिपूरमधील हिंसाचाराला राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ…. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ आणि केंद्र सरकारचे मौन यातच सगळे आले

मागील दोन महिन्याहून अधिक काळ मणिपूर धुमसत असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरला भेट देण्याऐवजी अमेरिका, फ्रांस आणि मुस्लिम राष्ट्राच्या दौऱ्यावर गेले. मात्र मणिपूरबद्दल चकार शब्द काढला नाही. त्यातच संसदेच्या पावसाळी अधिवेशाच्या तोंडावर मणिपूर येथील दोन महिलांची नग्न धिंड काढण्यात आल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्यावरून भारतासह विदेशातून मोदी सरकारवर …

Read More »

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोदी सरकारला झटकाः ईडी संचालकांना दिलेली मुदतवाढ बेकायदेशीर ३१ जुलै पर्यंत संजय कुमार मिश्रा यांना कालावधी संपविण्याचे आदेश

मागील पाचवर्षाहून अधिक काळ भारतीय राजकीय वर्तुळात भाजपाच्या राजकारणाच्यादृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाचे प्रमुख असलेल्या संजय कुमार मिश्रा यांना मोदी सरकारने दिलेली तिसरी मुदतवाढ दिली. मात्र मोदी सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवित सक्त वसुली संचालनालयाचे प्रमुख संजय कुमार मिश्रा यांना ३१ जुलै २०२३ …

Read More »

समान नागरी कायदाः मोदी सरकारने मागविल्या हरकती व सूचना

२०१४ साली केंद्रात सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने भारतीय जनता पार्टीच्या वर्षानुवर्षे अजेंड्यावर असलेले विषय एक एक करून मार्गी लावण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार या दुसऱ्या टर्ममध्ये तीन तलाक, जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जाचे ३७० वे कलम काढून टाकणे, राम मंदीराची उभारणी करणे आदी आश्वासनांची पूर्तता केल्यानंतर नुकतेच महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय गृहमंत्री …

Read More »

जॅक डोर्सींच्या आरोपाला केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर प्रत्युत्तर देताना म्हणाले….

शेतकरी विरोधी कायद्यावरून आंदोलन पुकारलेल्या शेतकऱ्यांना आंदोलन जीवी, खलिस्तानवादी यासह अनेक विशेषण देत मोदी सरकार आणि भाजपाने या आंदोलनाला चिरडूण टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यातच ट्विटरचे माजी सीईओ जॅक डोर्सी यांनी भारत सरकारवर गंभीर आरोप करत एका मुलाखतीत म्हटलं की, २०२०-२१ मध्ये भारत सरकारने शेतकरी आंदोलनाच्या बातम्या देणाऱ्या ट्विटर खात्यांवर कारवाई …

Read More »

मविआच्या मागणीसाठी शिंदे-फडणवीसांचे पत्र, सत्तांतरानंतरही मोदी सरकारकडून केराची टोपली मुंबईकरांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याच्या मागणीला केंद्राकडून नकारघंटा

साधारणतः वर्षभरापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी महाशक्तीच्या पाठबळावर राज्यातील शिवसेनेत बंड पुकारत भाजपा (BJP) च्या मदतीने महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या उपस्थितीत मुंबई (Mumbai) तील विविध विकास कामांचे सलग तीन कार्यक्रमही घेतले. तसेच त्यानंतर प्रत्येक कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ …

Read More »

विधि व न्याय विभागाने नव्व्या वर्षात पाहिला ५ वा मंत्रीः किरेन रिजीजू यांची उचल बांगडी सर्वोच्च न्यायालयाबरोबरील वाद चांगलाच नडला

देशात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या जवळपास सर्वच केंद्रीय यंत्रणांमध्ये आपल्याच पसंतीच्या व्यक्ती नेमून त्या मार्फत त्या यंत्रणेच्या कारभारावर एक नियंत्रण ठेवण्यात येत असल्याची चर्चा २०१४ साली केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांचे सरकार आल्यापासून सातत्याने होत आहे. याच अनुषंगाने मागील नऊ वर्षात विधि व न्याय (Law and …

Read More »

छत्रपती संभाजी नगर नव्हे तर आता औरंगाबादच, उच्च न्यायालयाचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्याकडूनही आदेश जारी

औरंगाबादचं नामकरण संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर सर्वत्र संभाजीनगर उल्लेख होत आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर या याचिकांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्ह्याचा उल्लेख आधीप्रमाणे औरंगाबादच करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला तसे आदेशही दिले. मात्र, जिल्ह्याचा उल्लेख संभाजीनगरच होत असल्याने आता इनामदार सय्यद …

Read More »