समान नागरी कायदाः मोदी सरकारने मागविल्या हरकती व सूचना

२०१४ साली केंद्रात सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने भारतीय जनता पार्टीच्या वर्षानुवर्षे अजेंड्यावर असलेले विषय एक एक करून मार्गी लावण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार या दुसऱ्या टर्ममध्ये तीन तलाक, जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जाचे ३७० वे कलम काढून टाकणे, राम मंदीराची उभारणी करणे आदी आश्वासनांची पूर्तता केल्यानंतर नुकतेच महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा सुतोवाच केले. त्यानंतर लगेचच केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाकडून समान नागरी कायदा तयार कऱण्याच्या अनुषंगाने एक नोटीफिकेशन जारी केले. तसेच ३० दिवसात त्यावर हरकती व सूचना पाठविण्याचे आवाहनही कायदा व न्याय विभागाने केले.

नागरिकांनी समान नागरी कायदा तयार करण्यासाठी सर्व धर्मिय नागरीकांना ई-मेलच्या माध्यातून आपल्या सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. तसेच यासंदर्भातील नोटीफिकेशन जारी झाल्यापासून ३० दिवसाच्या आतमध्ये आपल्या हरकती आणि सूचना पाठविण्याचे आवाहन केले आहे.

The 22nd Law Commission of India decided again to solicit views and ideas of the public at large and recognized religious organizations about the Uniform Civil Code. Those who are interested and willing may present their views within a period of 30 days from the date of Notice… pic.twitter.com/s9ZV9WqKU4

— ANI (@ANI) June 14, 2023

यापूर्वी केंद्राच्या २२ व्या लॉ कमिशनकडून यासंदर्भात पुन्हा एकदा या कायद्यावर हरकती व सूचना मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्पूर्वी लॉ कमिशनकडून ७-१०-२०१६, १९-३-२०१८, २७-३-२०१८, १०-४-२०१८ रोजी यासंदर्भातील प्रश्नावली जारी केली होती. तसेच कौटुंबिक कायद्यातील दुरूस्ती संदर्भात ३१-८-२०१८ रोजी एक सल्लामसतीचा अहवाल जारी केला होता. परंतु त्यावर पुढील ३ वर्षात कारवाई अपेक्षित असताना कोणतीही कारवाई झाली नाही. तसेच या अहवालाच्या अनुषंगाने देशभरातील विविध न्यायालयांकडून आदेश देण्यात आले. त्यामुळे त्या अहवालाची मुदतच संपुष्टात आली. यासगळ्या पार्श्वभूमीवर लॉ कमिशनने नव्याने या कायद्याच्या अनुषंगाने हरकती व सूचना मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सर्वधर्मिय नागरिकांना ३० दिवसांच्या अवधीत आपल्या हरकती व सूचना पाठविण्याचे आवाहन केले.

तसेच या हरकती व सूचना पाठविण्यासाठी लॉ कमिशनने एक ई-मेलही [email protected] हा ई-मेल आयडी जारी केला आहे. या ई-मेल द्वारे हरकती व सूचना पाठविण्याचे आवाहन लॉ कमिशनने केले.