Breaking News

विधि व न्याय विभागाने नव्व्या वर्षात पाहिला ५ वा मंत्रीः किरेन रिजीजू यांची उचल बांगडी सर्वोच्च न्यायालयाबरोबरील वाद चांगलाच नडला

देशात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या जवळपास सर्वच केंद्रीय यंत्रणांमध्ये आपल्याच पसंतीच्या व्यक्ती नेमून त्या मार्फत त्या यंत्रणेच्या कारभारावर एक नियंत्रण ठेवण्यात येत असल्याची चर्चा २०१४ साली केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांचे सरकार आल्यापासून सातत्याने होत आहे. याच अनुषंगाने मागील नऊ वर्षात विधि व न्याय (Law and Justice) विभागाने चार मंत्री पाहिले. मात्र या चारही मंत्र्यांकडून सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आणि न्याय व्यवस्थेशी नीट संवाद साधता आला नसल्याने अखेर विद्यमान विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजूजी (Kiren Rijuji) यांची उचलबांगडी आज अचानक करत या मंत्रालयाची जबाबदारी अर्जून राम मेघवाल (Arjun Ram Meghawal) यांच्याकडे नव्याने सोपविण्यात आली.

केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांचे सरकार येताच सर्वप्रथम कायदा मंत्री पदाची जबाबदारी रविशंकर प्रसाद (Ravishankar Prasad) यांच्याकडे सोपविण्यात आली. मात्र सीएए (CAA) आणि एनआरसी (NRC) या नव्या कायद्यामुळे देशाच्या सीमावर्ती भागात असलेल्या राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर टीकेची झोड उठली. त्यामुळे १६७ दिवसांनंतर रविशंकर प्रसाद यांचा पदभार कर्नाटकचे डि.व्ही. सदानंद गौडा (D V Sadanand Gauda) यांच्याकडे २०१६ साली सोपविण्यात आला. मात्र त्यांच्याही कार्यकाळात कायदा व न्याय व्यवस्था या यंत्रणांशी मोदी सरकारला (Modi Government) नीटसा संवाद ठेवता आला नाही. त्यामुळे पुन्हा वर्षभराच्या अंतरानंतर २०१६ मध्ये या खात्याची जबाबदारी पुन्हा रविशंकर प्रसाद (Ravishankar Prasad) यांच्यावर सोपविण्यात आली. रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे विधि व न्याय खात्याचा कारभार ७ जुलै २०२१ पर्यंत कायम ठेवण्यात आला होता.

मात्र नव्या आयटी तंत्रज्ञान कायद्याच्या कक्षेत फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter) यांच्या सारख्या बड्या समाज माध्यमातील कंपन्याना आणले. तसेच काही स्वतंत्रपणे संकेतस्थळे चालविणाऱ्या मालकांना व कंपन्यांना जे भाजपाच्या प्रचारातील खोटेपणा उघड पाडत होते अशांवर कारवाईचा बडगा उगारला. या वादात मोदी सरकारचा वचक निर्माण होण्याऐवजी प्रतिमा मलिन होऊ लागल्याने अखेर रविशंकर प्रसाद यांची अचानक उचलबांगडी करत या खात्याची जबाबदारी किरेन रिजूजी यांच्यावर सोपविण्यात आली.

किरेन रिजूजी (Kiren Rijuji) यांच्यावर जबाबदारी सोपविल्यानंतर केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार न्यायाधीशांच्या (Judges)  नियुक्तीत केंद्र सरकारला हक्क होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारच्या या मागणीला सातत्याने वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम सुरु झाले. त्यामुळे केंद्र सरकार विरूध्द न्यायव्यवस्था असा नवा वाद निर्माण झाल्याचे चित्र देशातील जनतेला पाह्यला मिळाले. त्यातच आता लोकसभा आणि चार राज्यातील विधानसभा निवडणूका तोंडावर आलेल्या असताना हा वाद केंद्रीय नेतृत्वाच्या अर्थात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे विधि व न्याय विभागाच्या मंत्री पदाची जबाबदारी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक मंत्री अर्जून राम मेघवाल यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.

मात्र किरेन रिजूजी यांच्याकडील पदभार आज सकाळी तडकाफडकी काढून घेण्यात आला आहे. किरेन रिजूजी हे ईशान्य भारताचे असून मणिपूर येथे उसळलेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्याकडून हा पदभार काढून घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Check Also

बिल्कीस बानो: या मुद्यांच्या आधारे न्यायालयाने ठरविला गुजरात सरकारचा निर्णय अवैध

देशातील गोध्रा येथील जातीय दंगली दरम्यान बिल्कीस बानो या मुस्लिम गरोदर महिलेवर बलात्कार करून तिच्या …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *