Breaking News

मविआच्या मागणीसाठी शिंदे-फडणवीसांचे पत्र, सत्तांतरानंतरही मोदी सरकारकडून केराची टोपली मुंबईकरांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याच्या मागणीला केंद्राकडून नकारघंटा

साधारणतः वर्षभरापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी महाशक्तीच्या पाठबळावर राज्यातील शिवसेनेत बंड पुकारत भाजपा (BJP) च्या मदतीने महाराष्ट्रात सरकार स्थापन केले. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या उपस्थितीत मुंबई (Mumbai) तील विविध विकास कामांचे सलग तीन कार्यक्रमही घेतले. तसेच त्यानंतर प्रत्येक कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( DevendraFadnavis) सातत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव घेतल्याशिवाय भाषण संपवित नाही. परंतु मुंबईकरांच्या हक्काच्या घराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकार जाऊन राज्यात सत्तांतर होत शिंदे-फडणवीसांचे (Shinde-Fadnavis) सरकार आले. तसेच मुंबईकरांसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील मागणीची आठवण करून देत स्वतः पत्रे लिहिली. मात्र केंद्र सरकारने (Modi Government) मुंबई महानगर प्रदेशासाठी महत्वाच्या असलेल्या मागणीला केराची टोपली दाखवित मुंबईबाबत एकप्रकारे आपला आकस कायम असल्याचे दाखवून दिले.

देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना (Ordinary People) स्वतः दरात हक्काचे घर (Own House) मिळावे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकारने पंतप्रधान आवास योजने (PMAY) चा प्रारंभ केला. या योजनेतंर्गत आतापर्यंत लाखो लोकांसाठी घरांची मंजूरी केंद्र सरकारने दिली. मात्र यापैकी अद्याप ४ लाख घरेही अद्याप पूर्ण झाली नाहीत. तसेच मुंबई (Mumbai) गृहनिर्माण क्षेत्रातील (Housing Sector) परिस्थिती पाहता २ लाख ते ३ लाख रूपयांच्या उत्पन्न मर्यादेत (Income Limit) घर मिळणे ते ही बांधून शक्य नाही. तसेच केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे २ ते ३ लाख रूपयांचे अनुदान दिले तरी मुंबईकराला परवडणाऱ्या किंमतीत हक्काचे स्वतःचे घर घेणे शक्य नाही.

यापार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण विभागाचे (Housing Dept) प्रधान सचिव म्हणून कार्यरत असताना मिलिंद म्हैसकर यांनी केंद्र सरकारला १० डिसेंबर २०१९ रोजी आणि ६ जून २०२२ रोजी पत्र लिहित पंतप्रधान आवास योजना मुंबईत राबवायची असून इतर राज्यांच्या तुलनेत मुंबईचे पर कॅपिटा उत्पन्न (Per Capita Income) देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे अत्यल्प उत्पन्न गटाच्या (Economical Weaker Section) उत्पन्न मर्यादेत केंद्र सरकारने ३ लाखावरून ६ लाख रूपये करावे आणि अल्प उत्पन्न गटाच्या (Lower Encome Group) उत्पन्न मर्यादेत ६ लाख ते ९ लाख इतकी उत्पन्न मर्यादा वाढवावी अशी विनंती करणारे पत्र पाठविले. त्यावर उत्तर आले नाही. त्यानंतर केंद्रीय नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाचे संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण ८ डिसेंबर २०२२ रोजी उलट टपाली पत्र पाठवित केंद्र सरकारने ८ लाखाहून अधिक घरांच्या कामांना मंजूरी दिली आहे. मात्र त्यापैकी ४ लाख घरांचे काम पुर्ण होत आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या घरांच्या कामांची परिस्थिती केंद्र सरकारला कळवावी मात्र पंतप्रधान आवास योजनेच्या नियमावलीत मुंबई महानगर प्रदेशासाठी कोणताही बदल करण्यात येणार नसल्याचे उत्तर पत्राद्वारे राज्य सरकारला कळविले.

त्यानंतर राज्यात सत्तातर झाल्यामुळे राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची धुरा सांभाळणारे एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या कानी पंतप्रधान आवास योजना अर्थात पीएमएवाय योजना राबविण्यात येत असलेल्या अडचणी कानी घातल्या. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही केंद्र सरकारला पत्र पाठवित मुंबई महानगर प्रदेशातील पीएमएवाय योनजेच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ कऱण्यासंदर्भातचे मागणी पत्र केंद्र सरकारला पाठविले.
त्यानंतर ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी पुन्हा मुंबईत पंतप्रधान आवास योजनेच्या उत्पन्न मर्यादेत वाढ करावी अशी मागणी करणारे पत्र लिहिले. तसेच इतर राज्यांच्या तुलनेत मुंबईच्या पर कॅपिटा उत्पन्न इतर राज्याच्या तुलनेत सर्वाधिक असल्याने मुंबईसाठी खास बाब म्हणून उत्पन्न मर्यादा वाढवावी अशी मागणी केली.

त्यावर अद्याप केंद्र सरकारच्या नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाकडून कोणतेही उत्तर आले नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांना पंतप्रधान आवास योजनेखाली हक्काचे घर मिळणे दुरापास्त बनले असून आहे. तसेच केवळ मुंबईकरांना मोठमोठी आश्वासने देण्यात आणि त्यांच्या घराचा प्रश्न सोडविण्याच्या घोषणा करणाऱ्या मोदी सरकारकडूनही अखेर मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसली जाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्र सरकारचे उत्तराचे पत्र खालीलप्रमाणे

Check Also

अखेर मालदीव बरोबरचे संबध दृढ करण्यासाठी चीन घेतोय पुढाकार

साधारणतः दोन महिन्यापूर्वी मालदीव मधील निवडणूका पार पडल्या या निवडणूकीत भारतीय वंशाचे मोहम्मद मोईझु यांची …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *