Marathi e-Batmya
आगामी लोकसभा निवडणूकीला काही महिन्यांचा अवधी राहिलेला आहे. परंतु २०१४ च्या आधी भारतात संसदीय प्रणाली ऐवजी अध्यक्षीय प्रणाली लागू करावी यासाठी उच्चभ्रु वर्तुळात संवाद-सत्रे आयोजित करणाऱ्या भाजपाकडून अखेर one nation one election अर्थात एक देश एक निवडणूक प्रणाली लागू करण्याच्या उद्देशाने अखेर माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहमंत्री अमित शाह यांचा प्रमुख समावेश लागू असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आल्याचे राजपत्र काल संध्याकाळी केंद्र सरकारकडून प्रकाशित करण्यात आले.
ही समिती स्थापन करण्यामागे मागील साडेवर्षाच्या कार्यकाळात ज्या ज्या आमदार खासदारांनी ईडी आणि सीबीआयच्या धाकाने त्यांच्या मुळ पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भाजपासोबत जात सत्तेचा लाभ उठविला. तसेच त्या सर्वांना एक राष्ट्र एक निवडूक धोरणाचा विद्यमान परिस्थितीत फायदा होण्याची शक्यता अधिक आहे. या धोरणातंर्गत भारतातील अनेक राज्यांना मध्यावधी निवडणूकीला सामोरे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारबरोबर शहर आणि जिल्हा पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडूका एकाचवेळी घेण्याबाबत या समितीला शिफारसी करायच्या आहे. याशिवाय या समितीचे काम तात्काळ सुरु करण्यात येत असल्याचेही आणि याचे मुख्य कार्यालय दिल्लीतच राहणार असल्याचे केंद्रातील मोदी सरकारने राजपत्रात स्पष्ट केले.
या समितीच्या अध्यक्ष पदी देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे अध्यक्ष राहणार आहेत. तर समितीच्या सदस्य पदी गृहमंत्री अमित शाह, काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी, जम्मू काश्मीर मधील नवे नेते तथा भाजपा समर्थक गुलाब नबी आझाद, १५ व्या वित्त आयोगाचे प्रमुख एन के सिंह, सुभाष कश्यप लोकसभेचे माजी सचिव, ज्येष्ठ वकील तथा सर्वोच्च न्यायालयात नेहमीच भाजपाच्या बाजूने युक्तीवाद करणारे हरिष सालवे, माजी सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी यांचा या समितीत सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, काँग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी यांनी या समितीचे सदस्य म्हणून काम करण्यास नकार दिला असल्याची चर्चा दिल्लीत आहे.
ही समिती स्थापन करताना मोदी सरकारने एक देश एक निवडणूक घेतल्यास अर्थात देशातील सर्व राज्यात एकदाच निवडणूका घेतल्यास शासकिय कर्मचाऱ्यांवर पडणारा ताण कमी होणार आहे. याशिवाय देश सतत निवडणूकांमध्ये आणि आचारसंहितेत अडकून पडणार नाही, तसेच वारंवार आचारसंहितेच्या नावाखाली विकास कामे किंवा त्यासाठी लागणारा निधी रोखला जाणार नाही असे कारण पुढे करण्यात आले आहे.
याशिवाय या समितीकडून प्रामुख्याने ३५६ अधिनियमाखाली राष्ट्रपतींना राज्य सरकार बरखास्तीचे असलेले अधिकार, पक्ष बदलू, परिशिष्ट-१०, एखाद्याच्या मृत्यूने रिक्त झालेले सदस्य आदींप्रश्नी कायद्यातील बदल करण्याच्या अनुषंगाने बदल सुचविण्यास सांगण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे ही समिती स्थापन करण्यापूर्वी मोदी सरकारने या विषयीची कोणतीही चर्चा राजकिय स्तरावर किंवा पक्षिय स्तरावर केली नाही की घडवून आणली नाही. याशिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यासंदर्भातील नव्या निर्णयाची मागील काही दिवसात दिली नाही. मात्र साधारणत: दोन वर्षापूर्वी गुजरात येथे झालेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बोलताना याची वाच्छता केली होती.
त्यामुळे एक देश एक निवडणूका घेण्याचे जवळपास केंद्रातील मोदी सरकारने निश्चित करण्यात आल्याचे सध्याचे राजपत्र जारी केले आहे. तसेच पाच दिवसाचे अधिवेशन बोलवितानाही हे अधिवेशन का बोलाविण्यात आले याविषयीची कोणतीही भूमिका विशद केली नाही. त्यामुळे या पाच दिवसांच्या अधिवेशनात एक देश एक निवडणूकीचा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मान्य करून तो लागू करण्याची शिफारस केली जावू शकते अशी माहिती भाजपाच्या एका नेत्याने सांगितले.
दरम्यान एआयएमआयएम पक्षाचे प्रमुख असुद्दीन औवेसी यांनी या राजपत्रावरून मोदी सरकारवर टीका केली. याशिवाय मोदी सरकारने एक देश एक निवडणूका घेण्याचेच निश्चित केल्याचे दिसून येत असल्याचे राजत्रावरून दिसते अशी टीका करत लोकशाही मोडित काढण्याच्यादृष्टीने मोदी सरकारने पाऊल टाकल्याचा आरोप केला.
हेच ते भारत का राजपत्र:
