मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय ३१ मे २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांना दिलेल्या भूखंडावर इमारतींचे बांधकाम करुन आता ५० ते …
Read More »